- युद्धस्तरमा काम गरे मात्र पारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन सम्भव हुनेछ, मिति टुंगिएसँगै पार्टीभित्र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र ध्रुवीकरण देखिनेछ र सभापति देउवाको बहिर्गमन निश्चित भएकाले नेतृत्व नयाँ व्यक्तिको हातमा जानेछ
आसन्न २१ फागुनको आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस अन्तत: आन्तरिक चुनाव प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । मितिलगायतको कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गर्दै कांग्रेसले पुस २६–२८ मा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको छ । महाधिवेशन मिति टुंगिएसँगै पार्टीभित्र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र ध्रुवीकरणको दौड तीव्र हुने भएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको एक महिना १८ दिनपछि सोमबार कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनेदेखि वडा र जिल्ला अधिवेशन दु्रततर रूपमा टुंग्याएर केन्द्रीय महाधिवेशनमा जाने निर्णय लिएको छ । बैठकले सर्वसम्मत रूपमा १५औँ नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएसँगै कांग्रेसभित्र भावी नेतृत्वका लागि व्यापक ध्रुवीकरण र भिडन्त निश्चित भएको छ । महाधिवेशन चुनावअघि कि पछि भन्ने विवादले २८ असोजदेखि सुरु बैठक अनिर्णीत थियो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रयासमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग शनिबार सहमति भएअनुसार कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सोमबारको बैठकमा पुसभित्रै महाधिवेशन गर्ने तालिका पेस गरेका थिए । खड्काले सुरुमा केहीबेर भूमिका बाँधेर महाधिवेशनसम्बन्धी तालिका निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।
त्यसपछि सर्वसम्मतिले उनको प्रस्ताव पारित भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘बैठकमा कार्यवाहक सभापतिले प्रस्ताव पेस गर्नुभयो र ताली बजाएर पारित गर्न अनुरोध गर्नुभयो । त्यसपछि जय नेपाल भनेर बैठक सकियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यति लामो विवादपछिको बैठक २५ मिनेटजतिमा सकियो । कार्यवाहकले बोलेपछि बैठक सकियो ।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहमतिका आधारमा बैठकले २६ देखि २८ पुससम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘कार्यवाहक सभापतिले पेस गरेको कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पारित गरेको छ । अब सबै साथीहरूको भावनाअनुसार पुसभित्र महाधिवेशन हुन्छ,’ प्रवक्ता महतले भने ।
कार्यवाहक सभापति खड्काले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै देशको विषम र प्रतिकूल परिस्थितिमा महाधिवेशनसँग र जोडिएका सबै विषय सर्वसम्मतिले पारित भएको बताएका छन् । यसअघि उनले लगातार स्थगित बैठक सहमति नभएसम्म सारिरहने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यसअघि १८ कात्तिकमा महामन्त्री थापाले १६–१९ पुसमा नियमित र सह–महामन्त्री महेन्द्र यादवले अर्को वर्ष २७–२९ वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअघि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि (२४८८ जना)ले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन गर्न २९ असोजमा पत्र बुझाएका थिए ।
कांग्रेस विधानअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहितको निवेदन दर्ता भएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्छ । नियमित महाधिवेशन हुन नसके विधानअनुसार २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यतासमेतका आधारमा केन्द्रीय समितिले २८ पुसमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको हो ।
२८ असोजमा देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकबाटै उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापति तोकेका थिए । तर, खड्काले महाधिवेशनको मितिमा सहमति जुटाउन सकेका थिएनन् । यहीबिचमा सिंगापुरमा फर्केका सभापति देउवाले विवाद मिलाउन आफैँले अग्रसरता लिएका थिए ।
अबको महाधिवेशनमा नेतृत्वको दौडमा नरहने घोषणा गरेका देउवाले सहमति खोज्न सबै पक्षसँग छलफल गरेका थिए । निर्वाचनपछि महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानमा रहेका समूहका एक सदस्य रहेका प्रवक्ता महतले यस्तै छलफलबाट सहमति बनेको सुनाए । ‘सभापतिसँग छलफल गरिसकेपछि सहमतिमा निर्णयमा भएको छ । महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अन्त्य नभएमा निर्वाचनमा पार्टीलाई असर पुग्छ भन्ने लागेर पुसभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको हो,’ प्रवक्ता महतले भने ।
कांग्रेसमा महाधिवेशनका विषयमा संस्थापन, थापा–शर्मा र डा. शेखर कोइराला पक्ष विभाजित थियो । विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षर अभियानको समूह तथा संस्थापनभित्र पूर्वपदाधिकारीहरूका सात भाइसमेत यसबिचमा सक्रिय थिए । संस्थापन पक्षका कार्यवाहक सभापति खड्का तथा नेताहरू रमेश लेखक, बालकृष्ण खाण पुसभित्रै नियमित महाधिवेशनको तालिका पारित गर्नुपर्नेमा थिए ।
तर, संस्थापन पक्षकै पूर्वपदाधिकारी समूह (विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. प्रकाशशरण महतलगायत)ले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा अडान राख्दै नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए । नेता डा. शेखर कोइराला भने विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन गर्ने भन्दै पुसभित्र नियमित महाधिवेशनमा जोड दिँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो विवाद समाधानमा उनको भूमिका थिएन ।
महामन्त्री थापा भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको मागमा सहमति जनाउँदै केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । संस्थापन पक्षनिकट ३० केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि यसबिचमा पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा दबाब दिँदै आएका थिए । निधि र सिटौलाले पनि करिब ८० जना केन्द्रीय सदस्य आफूहरूको प्रस्तावको पक्षमा रहेको दाबी गरेका थिए ।
सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशनमा असहमति जनाउँदै अन्य जुनसुकै विकल्पमा सहमति खोज्न सकिने धारणा राखेका थिए । देउवाले शनिबार थापा–शर्मा र डा. कोइरालालगायत पक्षसँग छलफल गर्दै पुसभित्रै महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकामा सहमति खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए । पुसभित्रको कार्यतालिकामा सुरुमा असहमति जनाए पनि निधि, सिटौला र डा. महतलगायतले सभापति देउवाको आग्रहपछि सहमति जनाएका थिए ।
उनीहरूले सोमबार बैठकअघि सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्कासँग बेग्लाबेग्लै छलफलसमेत गरेका थिए । ‘आमनिर्वाचनमा शक्ति लगाउनुपर्नेमा आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा आमनिर्वाचनमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने सत्य हो । तर, पनि सहमतिका लागि तयार भयौँ,’ उनले भने ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पुस महिनाभित्र महाधिवेशन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै पार्टी पदाधिकारी र सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले केही समय ढिला भए पनि युद्धस्तरमा कार्य भए महाधिवेशन सम्भव हुने उनको भनाइ छ । महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो सदस्यता नवीकरण र वितरण भएको भन्दै यसपालिको व्यवस्थाले विगतमा जस्तो विवाद र समय नलगाउने विश्वास गरे ।
‘तर योपटक धेरै सजिलो बनाइएको छ । सदस्य कसैले नवीकरण गर्न चाहेमा वञ्चित हुनेछैन । विधानले वर्जित गरेकोबाहेक कसैको सदस्यता वर्जित हुनेछैन । वडा, जिल्ला, केन्द्र र डिजिटल्ली पनि नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘अब चाहने नेपाली नागरिकले सदस्यता पाउने स्थिति बनेको छ ।’
महाधिवेशनले पार्टीमा एकता कायम हुने र नीतिगत प्रस्टतासमेत हुने भएकाले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई लाभ हुने उनले बताए । ‘महाधिवेशनपछि पार्टीमा एकता कायम हुन सक्छ । नीतिगत रूपमा प्रस्ट भएर आउन सक्छ । जेन–जी पुस्ताको विषय समेटेर धारणा ल्याउन सक्छ । पार्टीका सबै संरचना चलायमान हुन सक्छन् । सबै पक्षबाट प्रस्ट भएर अपिल गर्न सक्ने नेतृत्व आउन सक्छ । फागुन २१ को मतदानमा मत बढाउन सक्छ,’ पौडेलले भने ।
यस्तो छ महाधिवेशनको कार्यतालिका
वडा अधिवेशन १६ पुसमा तथा गाउँ र नगरपालिकाको अधिवेशन १७ पुसमा गर्ने कार्यतालिका छ । १९ पुसमा प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुनेछ । एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशन २१ पुसमा हुनेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका ठाउँमा जिल्ला अधिवेशन २२ पुसमा हुने कार्यतालिमा उल्लेख छ । यसबाहेक २३ र २४ पुसमा प्रदेश अधिवेशन हुनेछ भने २६–२८ पुसमा १५औँ महाधिवेशन गरिनेछ । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार वडा अधिवेशनअघि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने निर्णय भएको छ । सदस्यता व्यवस्थापन समिति र सदस्यता छानबिन समितिले विवाद समाधान गरेपछि निर्वाचन समितिले अधिवेशन सुरु गर्ने उनले बताए ।
यसअघिका कांग्रेस महाधिवेशन
१२–१३ माघ ००३, कलकत्ता (पहिलो) । २०–२१ माघ ००४, वाराणसी (दोस्रो) । १८–२० फागुन ००५, दरभंगा (तेस्रो) । २६–२७ चैत ००६, कलकत्ता (चौथो) । १०–१३ जेठ ००९, जनकपुर (पाँचौँ) । १०–१२ माघ ०१२, वीरगन्ज (छैटौँ) । २५–३१ वैशाख ०१७, काठमाडौं (सातौँ) । १–३ फागुन ०४८, झापा (आठौँ) । २६–२८ वैशाख, ०५३ काठमाडौं (नवौँ) । ६–९ माघ ०५७, पोखरा (१०औँ) । १४–१७ भदौ ०६२, ललितपुर (११औँ) । १–५ असोज ०६७, काठमाडौं (१२औँ) । २०–२३ फागुन ०७२, काठमाडौं (१३औँ) । २४–२६ मंसिर ०७८, काठमाडौं (१४औँ) । २६–२८ पुस ०८२, काठमाडौं (१५औँ निर्णय भएको)
केन्द्रीय समितिदेखि वडा तहसम्मको म्याद माघ मसान्तसम्म थपियो
विशेष महाधिवेशन पक्षधरको प्रश्न– केन्द्रीय समितिको समयावधि थप्नुको उद्देश्य के हो ?
२४–२७ मंसिर ०७८ मा १४औँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा बैठकले सबै तहको दुई महिना एक साता म्याद थपेको छ । प्रवक्ता महतका अनुसार केन्द्रीय समितिसहित सबै तहको म्याद २३ मंसिरसम्म रहेकामा अब माघ मसान्तसम्म थप्ने निर्णय भएको छ । तर, विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षर अभियानका तर्फबाट जारी साझा धारणा एवं अपिलमा २६–२८ पुसको महाधिवेशन मितिपूर्व पार्टीका विभिन्न संरचनाका लागि विभिन्न चरणमा प्रस्ताव गरिएको कार्यतालिका प्रथम दृष्टिमै अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक देखिएको उल्लेख छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप्ने निर्णयमा यो समूहले आशंका व्यक्त गरेको छ । ‘पुस २८ मा महाधिवेशन सम्पन्न हुने मिति तोकिरहँदा माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय समितिको समयावधि थप्नुको उद्देश्य के हो ? यसले समयमै अधिवेशन सम्पन्न हुँदैन भन्ने संशयलाई आधार दिएको छ । यसबिच हुने आमचुनावका विभिन्न सिफारिसहरूको अवस्था के हुन्छ ? यसको निष्पक्षता र वैधताको आधार के हो ? यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ,’ अभियानको अपिलमा छ ।
विशेष महाधिवेशनको निवेदन के हुन्छ ?
नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर दर्ताबारे नेताहरूको मिश्रित धारणा छ । ‘हस्ताक्षरकर्ताहरूले महाधिवेशन समयमा हुनुपर्यो भन्ने माग गरेका थिए । हामीले पारित गरेको कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले विशेष महाधिवेशनको कुरा अब गरिरहनुपरेन । यो स्वत: निष्क्रिय हुन्छ,’ प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने । तर, महामन्त्री थापानिकट केन्द्रीय सदस्य अजय सिवाकोटीले केन्द्रीय समितिमा सोमबार विशेष महाधिवेशनबारे छलफल नभएको र विधानत: दर्ता भएको प्रस्ताव निष्क्रिय नभएको बताए । १५औँ महाधिवेशन समयमै नभए विशेष महाधिवेशनका लागि तयार रहनुपर्ने यो समूहको भनाइ छ ।
