विद्यमान कानुनमै टेकेर अन्तरजिल्ला मतदान गराउन सक्ने भए पनि त्यसतर्फ निर्वाचन आयोगले ध्यान नदिएको पाइएको छ । सरकारले भने आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्तरजिल्ला मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन गृहकार्य गरिरहेको बताएको छ ।
मतदाता नामावली ऐनको दफा ३० मा अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन भए काम र पढाइको सिलसिलामा जिल्लाबाहिर रहेका करिब १५ लाख मतदातालाई अधिकार दिन सकिने आधार छ । कानुनी व्यवस्था हुँदा पनि आयोगले कार्यान्वयन नगरिदिँदा ०७९ को निर्वाचनमा यस्तो अधिकार पाएका थिएनन् ।
दफा ३० मा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्ने’ भनिएको छ । यसमा पहिले नै मतदाता नामावलीमा नाम भएको, तर आफ्नो वडामा गएर हाल्न नपाउने बाध्यता भएका मतदाताको अस्थायी नामावली दर्ता गरेर मतदान गराउने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार आयोगले हाल ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, सरकारी स्वीकृति लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेको व्यक्ति’लाई समानुपातिकतर्फ मतदानको सुविधा दिँदै आएको छ ।
तर, दफा ३०(२)(च) मा ‘आयोगले तोकेको अन्य व्यक्ति’ भनिएको छ । अर्थात् आयोगले काम र पढाइको सिलसिलामा जिल्लाबाहिर रहेका विभिन्न पेसाका व्यक्तिहरूलाई अस्थायी मतदानको अधिकार दिने कानुनी बाटो छ । तर, आयोगले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
आयोगका एक आयुक्त भन्छन्, ‘कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदी र वृद्धको छँदै छ । आयोगले तोकेको अन्य व्यक्तिअनुसार क्लस्टर बढाइदिन सकिन्छ । जहाँ निजी संस्थाका कर्मचारीहरू, सञ्चार क्षेत्र, अस्पतालमा कार्यरत पेसाकर्मी भन्न सकिन्छ । जो चुनावको वेला बिदा पाउँदैनन् वा अन्य कारणले आफ्नो क्षेत्रमा जान सक्दैनन्, उनीहरू लाभान्वित हुन्छन् । यो काम आयोगले नै गर्न सक्छ ।’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दफा ३० को अधिकारलाई आयोगले प्रयोग नगरेको बताए । ‘अन्तरजिल्लाका लागि नयाँ ऐन बनाउनै पर्दैन । मतदानको अधिकार आयोगलाई नै छ । आयोगले तोकेको व्यक्ति भनेर निर्वाचन आयोगलाई पावरफुल बनाएको हो । त्यसलाई इग्नोर गरेर बस्यौँ,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार अस्थायी नामावलीका लागि आयोगले आह्वान गरेर आवेदन लिनुपर्छ । ‘मेरो नामावली फलानो जिल्ला, पालिकाको वडामा छ । त्यहाँबाट भोट हाल्न सक्ने अवस्था रहेन । जहाँ काम गरिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु, त्यहीँबाट हाल्छु भनेर घोषणा गर्ने गरी उनीहरूलाई मौका दिएर मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्यो । नयाँ गर्ने होइन । भएकै डेटाबेसबाट तानेर गर्ने हो,’ उनले भने, ‘समानुपातिकमा हामीले पहिला नै निर्वाचनमा खट्नेलाई दिइसक्यौँ । त्यो दफालाई प्रयोग गरेर जाँदा कानुन ल्याउन जरुरी छैन ।’
समानुपातिकमा अन्य व्यक्तिलाई समेट्न धेरै सजिलो भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सबैलाई दिऊँ भनेको हो । अर्काेमा दिन सकिएन भने पनि समानुपातिकमा दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले स्रोतसाधन उपलब्ध गराए कार्यान्वयन गराउन आयोग तयार रहेको बताए । उनले अन्तरजिल्ला मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे अध्ययन गरिरहेको पनि बताए । ‘अन्तरजिल्ला र विदेशमा रहेका नेपालीको हकमा सबै अध्ययन गरिरहेका छौँ । असाध्यै पोजेटिभ छ । रिपोर्ट आउनेबित्तिकै टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘अब स्रोतसाधन शक्ति सरकारले दिने हो । कार्यान्वयन गर्न आयोग तयारै छ ।’
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अन्तरजिल्ला र देशबाहिरबाट हुने मतदानबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी बिहीबार संसदीय समितिमा दिएका छन् । ‘अन्तरजिल्ला भोटिङ र देशबाहिरबाट हुने भोटिङमा विज्ञहरूबाट अध्ययन भइरहेको छ । चाँडै निष्कर्षमा पुग्नेछौँ,’ उनले राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित समितिमा भने ।
सरकारअन्तर्गतको थिंकट्यांक ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ले गरेको ताजा अध्ययनले आसन्न निर्वाचनमै विदेशी तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ । २१ फागुनको निर्वाचनलाई लक्षित गरी तत्कालै आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी तत्काल अघि बढाउन मिल्ने कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना प्रतिष्ठान’ले सरकारलाई बुझाएको छ ।
अन्तरजिल्ला मताधिकार सुनिश्चित गर्न जेन–जी फ्रन्टको माग
रक्षा बम नेतृत्वको नेपाल जेन–जी फ्रन्टले प्रवासी नेपाली नागरिक तथा देशभित्र गृहजिल्लाबाहेकका जिल्लामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यावहारिक पहुँच प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ । ८ मंसिरमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई लिखित मागपत्र बुझाउँदै फ्रन्टका प्रतिनिधिहरूले २१ फागुनको निर्वाचनमा नागरिकबिच विभेद नगर्न माग गरेको हो । जनविद्रोहलाई मतद्वारा संस्थागत गर्ने यो निर्णायक क्षणमा प्रवासी नेपाली युवा तथा गृहजिल्लाबाहिर रहेका युवा विद्यार्थीको सहभागिता अपरिहार्य रहेको फ्रन्टले जनाएको छ । यदि यी वर्गका नागरिकलाई फेरि पनि मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको खण्डमा फागुन २१ को निर्वाचन नै निरर्थक र अलोकतान्त्रिक बन्ने चेतावनी फ्रन्टले दिएको छ । मागपत्र बुझ्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
