मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)अन्तर्गत बन्ने परियोजनामा भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको छ । एमसिसीको अनुदान र नेपालको लगानीमा चार सय केभीका तीन सय १५ किमि लामो चार प्रसारणलाइन र चार सय केभीका तीन सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको छ ।
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोला–लमही ४० किमि सडकखण्ड र मुग्लिन नारायणगढ सडकलाई विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । पहिलो चरणमा बुधबारदेखि १८ किमि लामो न्यु बुटवल–नेपाल भारत सीमापार प्रसारणलाइन र न्यु बुटवल सबस्टेसनको निर्माण औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो ।
मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले बुधबार नवलपरासीमा प्रसारणलाइनको टावरको जग खनेर भौतिक निर्माणको काम सुरु गरेको हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सन, एमसिसीका आवासीय राष्ट्र निर्देशक डायन फ्रान्सिस्को र एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थिति थिए । एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको सवा दुई वर्षपछि भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा यी परियोजनाले सहयोग गर्ने बताए । ‘स्वच्छ ऊर्जामा पहुँचको विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउने सरकारको सशक्त प्रतिबद्धता यस आयोजनामा प्रतिविम्बित भएको छ । एमसिसी र एमसिए–नेपालको सहयोगबाट हामी राष्ट्रको हितका लागि सम्झौतालाई कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्दै छौँ,’ उनले भने ।
अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सनले निर्माण सुरु भएसँगै विभिन्न अवसर पनि सिर्जना हुने बताए । ‘थप भरपर्दाे ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यमा एक प्रतिबद्ध साझेदारका रूपमा नेपालसँग उभिन पाउँदा अमेरिकालाई गर्व लागेको छ,’ उनले भने, ‘प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनजस्ता आयोजनाले घरपरिवार तथा व्यवसायका बत्ती बाल्नमा मात्र सघाउने नभई यस क्षेत्रभरि नै व्यापार, वृद्धि तथा प्रगतिका लागि अवसरहरू पनि सिर्जना गर्छ । आजको यो कार्यक्रम हामी सहकार्यबाट के–कति हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको प्रमाण हो ।’
एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले परियोजनाको निर्माण कार्यलाई सफल बनाउने बताए । ‘नेपालको ऊर्जा सुरक्षा सशक्त बनाउने सन्दर्भमा एउटा नयाँ अध्याय थपिएको छ,’ उनले भने, ‘यस प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनले ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्न तथा नेपालीका लागि दीर्घकालीन लाभ दिलाउनमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेछन् । नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको एमसीसीसँगको निकटतम साझेदारीमा यस आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न पाएकोमा एमसिए–नेपाल गौरवान्वित छ र यसलाई सफल बनाउनमा प्रतिबद्ध छ ।’
१८ किमि लामो प्रसारणलाइन भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले गर्दै छ । एमसिए नेपाल र कम्पनीबिच १४ भदौ ०८१ मा एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको २१ महिनामा कम्पनीले परियोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । सम्झौता भएको १५ महिना बितिसकेको छ । अबको ६ महिनामा परियोजना बनाउनुपर्नेछ । न्यु बुटवल सबस्टेसनको निर्माण भने भारतकै लिंक्सन इन्डिया प्रालिले गर्दै छ । एमसिए नेपालले २७ वैशाख ०८१ मा कम्पनीसँग तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्काको अवधि भने ३९ महिना रहेको छ । हालसम्म ठेक्काको १९ महिना अवधि व्यतीत भइसकेको छ । अबको २० महिनामा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
आगामी वर्ष एमसिसीकै प्रसारणलाइनबाट विद्युत् निर्यात
यो प्रसारणलाइन नेपाल भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुरको नेपाल खण्ड हो । भारत खण्डको ९८ किमि लामो लाइनको निर्माण यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड इन्डियाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको छ, जुन अबको १–२ महिनामा तयार हुँदैछ ।
नेपाल खण्डको निर्माण भने एमसिए नेपाल मार्फत गर्नुपर्ने थियो । यो प्रसारण लाइन पनि आगामी असार–साउनभित्रै तयार गरेर सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । आगामी वर्ष यो प्रसारणलाइनबाट पनि भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको एक अधिकारीले बताए । यो प्रसारणलाइनमा ५२ वटा टावर बन्दै छन् । टावरका लागि चाहिने जग्गाप्राप्ति भइसकेको छ । तारमुनि जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्माण कम्पनीले सात–आठवटा समूह बनाएर टावर निर्माणको काम गर्दै छ । ‘७–८ समूहले टावर निर्माणको काम गर्दै छन् । त्यस्तो भएपछि छोटो समयमै सबै टावर तयार हुन्छन् । तार तान्न भने समय लाग्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्योअनुसार ठेक्का अवधिभित्रै काम सम्पन्न हुन्छ । निर्माण कम्पनीले पनि त्यो प्रतिबद्धता गरेको छ । आगामी बर्खा यही प्रसारणलाइनबाट भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न लक्ष्य छ ।’
यी पूर्वाधार निर्माणले नेपाल र भारतबिचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहयोग गर्ने बताइएको छ । ०३५ भित्र भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई यी परियोजनाले सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
ठेक्का भएका दुई सबस्टेसन पनि निर्माणको तयारीमा
रातमाटे सबस्टेसन र नयाँ दमौली सबस्टेसन भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङले बनाउँदै छ । पाँच करोड १५ लाख डलरमा रातमाटे सबस्टेसन बनाउन १ असार ०८१ र तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा नयाँ दमौली सबस्टेसन बनाउन १६ साउन ०८१ मा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यी सबस्टेसनमा पनि ३९ महिनाकै ठेक्का अवधि छ । त्यसमा अहिले निर्माणपूर्वको तयारीका काम भइरहेको छ । क्याम्प बनाउने, सर्भे गर्ने, पहुँच मार्ग बनाउनेलगायत पूर्वतयारीका काम अन्तिम चरणमा छन् । अबको एक–दुई महिनामा निर्माण सुरु हुने बताइएको छ ।
तीन प्रसारणलाइनमा निर्माणपूर्वका काम
बाँकी तीन प्रसारणलाइनको निर्माणका लागि पनि हालै ठेक्का सम्झौता भएको छ । ११७ किमि लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटाैँडा प्रसारणलाइन बनाउन १० असोजमा आशिष–बोज्लर संयुक्त उपक्रमसँग सात करोड ६६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।
९० किमि लामो नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल र ९० किमि लामो रातमाटे–नयाँ बुटवल प्रसारणलाइन बनाउन गत साउन २९ गते मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नयाँ दमौली– नयाँ बुटवल प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वाइबा–सलार जेभीसँग सात करोड ७० लाख ३० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारणलाइन बनाउन भारतको एन्जेलिक–स्किपर जेभीसँग सात करोड ७४ लाख ८० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । यी तीनवटा ठेक्कामा ४२ महिना अवधि छ । हाल यी परियोजनामा निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ ।
धानखोला–लमही सडक मर्मतको ठेकेदार छनोट हुँदै
अहिले ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डको मर्मत गर्न पनि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अबको ६ हप्ताभित्र ठेकेदार कम्पनी छनोट हुने बताइएको छ । मुग्लिङ नारायणगढ सडकलाई विशेष रूपमा मर्मत गर्न ठेक्का आह्वान हुन बाँकी छ । अबको दुई–तीन महिनामा यसको डिजाइन फाइनल गरेर टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ । अनुदानका लागि एमसिसीसँग २९ भदौ ०७४ मा सम्झौता भएको थियो । जुन १३ भदौ ०८० देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको थियो । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २९ अगस्ट २०२८ (१२ भदौ २०८५) भित्र एमसीसी अन्तरगतका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यसमा एमसिसीले ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर लगानी गरिरहेका छन् ।
