सरकारले विद्युत् नियमन आयोगलाई साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसन (साफिर) अर्थात् दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता लिन अनुमति दिएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगलाई साफिरको सदस्यता लिन अनुमति दिएको हो। आयोग नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो।
भारतमा कार्यालय रहेको उक्त मञ्चमा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकका विद्युत् नियमन आयोग यसअघि नै सदस्य बनिसकेका छन्। तर, नेपालको नियमन आयोग भने त्यसको सदस्य बनिसकेको थिएन। यद्यपि, साफिरले आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आयोगलाई बोलाउने गरेको थियो। यद्यपि, आयोग सदस्यता लिने प्रक्रियामा भने थियो। तर, सरकारले अनुमति नदिएका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएसँगै अब आयोगलाई साफिरको सदस्य बन्न बाटो खुला भएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले साफिरको सदस्य बन्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्कै अनुमति नहुँदा यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्ले साफिरको सदस्यता लिनका लागि दिएको अनुमतिको पत्र बुधबार मात्रै प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘अब यसको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर सदस्यता लिन्छौँ।’ साफिरमा सदस्यता लिन सरकारको अनुमति चाहिने मापदण्ड छ।
