उपभोक्ता अदालत चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन

• २ चैतमा उद्घाटन भएको अदालतमा हालसम्म २७ उजुरी दर्ता, दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित

कालोबजारी, ठगी र क्षतिपूर्ति दाबीका उजुरी सुनुवाइ गर्ने उपभोक्ता अदालत साउनयता नेतृत्वविहीन छ । जसकारण उपभोक्ताको उजुरी सुनुवाइमा शिथिलता आएको छ ।

गत २ चैतमा उद्घाटन भई भोलिपल्टबाटै काम–कारबाही थालेको अदालतले सुरुका केही महिना क्षतिपूर्ति दाबीसहितका फिरादपत्रमा पेसी तोकेर दु्रतगतिले सुनुवाइ गरेको थियो । तर, अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका जिल्ला न्यायाशीध रामप्रसाद शर्माको सरुवा भएपछि उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष रहने गरी सरकारले अर्का न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिएको छैन । सोही कारण साउनयता अदालत अध्यक्षविहीन भएको अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले बताए । ‘इजलास तीन सदस्यीय रहने व्यवस्था छ, दुईजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ, तर अध्यक्ष हुनुहुन्न,’ उनले भने । अहिले न्यायाधीशद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोख्रेलले पेसी तोक्ने र सुनुवाइ गर्ने काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । विगतमा शर्मा अध्यक्ष हुँदा प्रत्येक बिहीबार इजलास तोकेर सुनुवाइ भइरहेको थियो । तर, दुई न्यायाधीशले आवश्यकताका आधारमा पेसी तोक्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।

गत चैतमा अदालत गठन भएयता हालसम्म २७ उजुरी दर्ता भएको सूचना अधिकारी कँडेलले जानकारी दिए । यसमध्ये चारवटाको फैसला आएको छ भने १५ मुद्दा सुनुवाइकै क्रममा छन् । ‘१२ वटा उजुरी भने खारेज, मिलापत्र, निवेदन फिर्तालगायतमा परेका छन्’, उनले भने ।

नेतृत्वविहीन हुँदा अदालतमा उजुरी दिनेको संख्यासमेत घटेको छ । गत आव ०८१/८२ मा अदालत गठन भएको चैतदेखि असारसम्मको चार महिनामा १७ उजुरी दर्ता भएका थिए । र, ती उजुरीउपर लगातार सुनुवाइसमेत भएको भई चारवटाको फैसला भएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को साउनदेखि हालसम्म ११ उजुरी मात्र परेका छन् । सूचना अधिकारी कँडेलले अध्यक्षको अभावमा दुई न्यायाधीशले नियमित सुनुवाइ गरिरहेको दाबी गरे । ‘उजुरीउपर सुनुवाइ भइरहेको छ, तर प्रमाण झिकाउन समय लागिरहेकाले फैसला गर्न समय लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय पैmसला आउन ढिलाइ हुँदा काम–कारबाही नदेखिएजस्तो लागेको मात्र हो ।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले क्षतिपूर्ति दाबीसहितका उजुरीको फैसला गर्न उपभोक्ता अदालतले ढिलाइ गरेका कारण सर्वसाधारणको गुनासो बढ्दै गएको बताए ।

‘उपभोक्ता अदालतले सुरुका दिनमा जस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन । उपभोक्तालाई न्याय माग्ने ठाउँ छ र न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाउने गरी अदालतले काम गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने ।

ढिला गरी अदालत गठन हुँदा पनि अव्यवस्थित
संविधानमा नै ठगी र क्षतिपूर्ति दाबीसहित उपभोक्ताको उजुरी सुनुवाइ गर्न अलग्गै अदालत गठन हुने व्यवस्था राखिएको छ । संविधान आएको तीन वर्षपछि ०७५ मा नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेर उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनअनुसार बजार अनुगमन र जरिवानालाई तीव्रता दिए पनि सरकारले ६ वर्षपछि मात्रै उपभोक्ता अदालत गठन गर्यो । यति लामो समय लगाएर गठन भएको अदालतलाई समेत समुचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । 

त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग परिसरमा रहेको साँघुरो क्षेत्रमा अदालतको प्रशासकीय भवन छ । त्यस्तै, न्यायाधीश र कर्मचारीसमेत काजमा खटाइएको छ । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले बल्ल अदालतको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृति छ । त्यसैले, अहिले मात्रै दरबन्दीअनुसार कर्मचारी राख्ने गृहकार्य भइरहेको छ । निकै ढिला गरेर गठन भएको अदालतसमेत समुचित रूपमा सञ्चालन गर्न चासो नदिनु निन्दनीय भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘यति ढिला गरी गठन भएको अदालतलाई चुस्त व्यवस्थापनसहित सञ्चालनका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनु जरुरी छ, ठगिएका उपभोक्ताले न्याय पाउने आस राख्ने ठाउँलाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।

अस्पतालको उपचार सेवासम्बन्धी उजुरी धेरै
अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलका अनुसार निजी तथा सरकारी अस्पतालको लापरबाहीपूर्ण उपचारलाई लिएर धेरै उजुरी पर्ने गरेको छ । हालसम्म परेका २७ मध्ये एक दर्जनभन्दा बढी अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी रहेको बताए । अदालत गठनलगत्तै परेको उजुरीको सुनुवाइ गर्ने क्रममा अस्पतालको लापरबाही उपचारलाई दोषी ठहरिने गरी अदालतले फैसला गरेका कारण पनि अहिले सोही क्षेत्रका पीडितले न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत रोज्न थालेका हुन् ।

बाथरुममा लडेर घाइते भएका काठमाडौं महानगरपालिका– ३ का ९८ वर्षीय हरिहरप्रसादको गौतमको ओम अस्पतालले लापरबाहीपूर्ण तरिकाले उपचार गरेका कारण मृत्यु भएको दाबीसहित उनका छोरा वसन्तले दिएको उजुरीमा अदालतले अस्पताललाई दोषी ठहर गरेको थियो । र, ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार र प्रतिचिकित्सक तीन लाख पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले पीडित हरिहरका परिवारलाई क्षतिपूति दिने पैmसला भएको थियो ।

त्यस्तै, २८ महिने बालिकाको उपचारमा लापरबाही हुँदा मृत्यु भएको ठहर्दै उपभोक्ता अदालतले हिमाल अस्पताल प्रालि र उपचारमा संलग्न डा. जगदेव यादवलाई एक करोड ४५ लाख ४४ हजार एक सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । अस्पतालले गरेको उपचारमा चित्त नबुझे न्याय माग्ने ठाउँ रहेको थाहा पाएपछि उपभोक्ता अदालतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै उजुरी पर्न थालेको सूचना अधिकारी कँडेलले जानकारी दिए ।