- संविधानमा क्लस्टरका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ, तर पहिले ६ क्लस्टर रहेकामा ०७८ को जनगणनाअनुसार आठ क्लस्टर बनाइएपछि निर्वाचन आयोगले यसै आधारमा सिट बाँडफाँट गर्दै छ
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनका लागि ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक सिट कोटा छुट्याउने गरी कानुन बनाउन गृहकार्य थालेको छ । नयाँ जनसंख्याको आधारमा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएकाले निर्वाचन ऐनमै संशोधन गर्न आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
ऐनको दफा २८ र ६० ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत जनसंख्याको आधारमा तोकिएको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिकतर्फ छुट्याइएको सिटलाई ०७८ को जनगणनाअनुसार परिमार्जन गर्ने गरी आयोगले कानुनी जटिलता फुकाउन खोजेको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । ऐनको अनुसूची १ दफा २८(५) र ६०(६) मा उल्लेखित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारीसँग सम्बन्धित छ ।
दफा २८(५) मा ‘दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा अनुसूची– १ मा उल्लेख भएबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने’ भनिएको छ ।
दफा ६०(६) मा ‘दलले सूची पेस गर्दा जनसंख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा अनुसूची– १ मा तोकिएको प्रतिशतअनुरूप दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सूचीमा यथासम्भव पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने’ भनिएको छ ।
ऐनको अनुसूची १ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार खसआर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत समानुपातिक सिट कोटा तोकिएको छ । यो हिसाब ०६८ को जनगणनाअनुसार हो ।
आयोगले ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक सिटका लागि नयाँ जनसंख्याको प्रतिशत मागेको हो । भण्डारीले पुरानो क्लस्टरका आधारमा चुनाव गराउन नसकिने पनि बताए । ‘पुरानो क्लस्टर सिरानी हालेर आयोगले काम गर्दैन । सरकारले पछिल्लो जनगणनाअनुसार कानुनमा अद्यावधिक गरिदिनुपर्छ,’ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने, ‘आयोगले ०७८ को जनगणनाअनुसार कुन क्लस्टरको कति प्रतिशत हो भनेर गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर मागेको छ । त्यसअगाडि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि बोलाएर छलफलसमेत गरेका छौँ । गृहलाई हामीले यो सम्बोधन गरेर देऊ भनेका छौँ । हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । छिट्टै निचोडमा पुग्छौँ ।’
यसअघि क्लस्टरअनुसार जनसंख्याको प्रतिशत नतोकिँदा आयोगले १८ असार ०८० मा गृह मन्त्रालयमा पठाएको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेको थिएन । गृहले क्लस्टर उपलब्ध गराउन पत्राचार गरे पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दिएको थिएन ।
निर्वाचन आयोगले १३ र १४ पुसमा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समय तोकेको छ । त्यसअगावै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको अनुसूची १ संशोधन हुनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीको धारणा छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले सबै पक्षसँग छलफल गरेर छिट्टै टुंगोमा पुग्ने बताए । कार्यालयले ०७८ को जनगणनाअनुसार आठवटा क्लस्टरको तथ्यांक डेढ वर्षअघि नै सार्वजनिक गरेको छ । त्यसलाई ६ वटा क्लस्टरमा कसरी मिलाउने भन्नेमा कार्यालय निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । ‘हामीले १४२ जातजातिको जनसंख्या विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । त्यसलाई समायोजन गरेर तथ्यांक प्रयोजनका लागि आठवटा क्लस्टरमा मिलाएर पनि सार्वजनिक गरिएको छ । अब अहिले ६ वटा क्लस्टरमा मिलाउन अलि जटिलता छ । कुन जात कहाँ पर्छ भनेर सम्बन्धित निकायले भनिदियो भने हामीलाई निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्थ्यो । तैपनि सबै पक्षसँग छलफल गरेर, समझदारी गराएर टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने ।
६ वटा क्लस्टरमा समायोजन गर्न सम्बन्धित समावेशी, जनजाति, दलित आयोगहरूले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘६ वटा क्लस्टरमा समायोजन गर्दा विवादित नहोस् भनेर सम्बन्धित आयोगले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । आठवटा क्लस्टरलाई मिलाएर दिन हामीलाई आपत्ति छैन । गृह मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ । छलफल गरेर मिलाएर पठाउँछौँ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक क्लस्टर समूह मिलाउन तथ्यांक कार्यालयले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामी एक–दुई दिनमा समायोजन गरेर पठाउँछौँ,’ उनले भने । ०७८ को जनगणनाअनुसार खसआर्यको जनसंख्या घटेको र आदिवासी जनजातिको बढेको लामिछानेले बताए । ‘एक–दुई प्रतिशत हाराहारीमा तलमाथि पर्छ,’ उनले भने ।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आठवटा समूहमा पहाडे खसआर्य ३०.१२, मधेशी १६.०६, पहाडे दलित ८.५९, मधेशी दलित ४.७८, हिमाली/पहाडी जनजाति २६.०५, तराई जनजाति ८.९४, धर्म/भाषिक समूहहरू ४.९२ र अन्य ०.४७ प्रतिशत रहेको छ । यो वर्गीकरणलाई आयोगले खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू र मुस्लिम समूहमा तथ्यांक खोजेको छ ।
के हुँदै छ फेरबदल ?
हाल ०६८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिकतर्फ खसआर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत समानुपातिक सिट कोटा लागू छ । ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक सिट कोटा छुट्याउन भन्दै आयोगले जनसंख्याको प्रतिशत मागेको छ । क्लस्टरअनुसार जनसंख्याको प्रतिशतमा भएको फेरबदललाई आधार मानेर आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको सिट संख्या बाँडफाँट गर्नेछ ।
समायोजन गर्न कठिन
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार ०७८ को जनगणनाअनुसार आठवटा समूहमा पहाडे खसआर्य ३०.१२, मधेशी १६.०६, पहाडे दलित ८.५९, मधेशी दलित ४.७८, हिमाली/पहाडी जनजाति २६.०५, तराई जनजाति ८.९४, धर्म/भाषिक समूहहरू ४.९२ र अन्य ०.४७ प्रतिशत छ । यो वर्गीकरणलाई आयोगले खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू र मुस्लिम समूहमा तथ्यांक खोजेको छ ।
