नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी आधा दर्जन समितिका सुझाव अर्थको दराजमा, अध्ययन गर्न फेरि बनाइयो समिति

आइतबार, ७ मंसिर, २०८२
डिजिटल संस्करण

सरकारले आफ्नो बहुमत सेयर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचनाका लागि सुझाव समिति गठन गर्ने, तर तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याएको छ । नेप्से पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा आधा दर्जन सुझाव सरकारको दराजमा थन्किएका छन् । तर, प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न छाडेर राज्यकोषमा व्ययभार थपिने गरी सरकारले पुन: नयाँ सुझाव समिति गठन गरेको छ ।

२ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२ गठन गर्ने’ निर्णय गरेको हो । विगतमा पटक–पटक गरिएका अध्ययन र प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनलाई दराजमै थन्क्याएर फेरि अर्को सुझाव समिति गठन गर्नु भुलभुलैया मात्रै हुने नेप्सेकै पूर्वमहाप्रबन्धक प्राडा रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् । 

‘दुई दशकअघिदेखि नै पुनर्संरचनाको कुरा उठेको हो, हामीले पनि सुझाव दिएका हौँ, पटक–पटक समिति बनेर सुझाव मागियो, तर त्यसअनुसार काम नै भएन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन नै नगर्ने हो भने समिति गठन गरेर राज्यकोषमा व्ययभार किन बढाउनु ? प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन नगरी अर्को समिति गठन गर्नु देखावटी काम मात्रै हो ।’

निर्णय गर्न छाडेर समिति बनाउनेतर्फ लाग्नु भनेकै पुनर्संरचनालाई अझ पर सार्नु भएको उनको तर्क छ । ‘सरकारी सेयर विनिमेष गर्न वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन किन पटक–पटक अध्ययन गरिरहनुपर्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘अध्ययनमै अलमलिनु भनेको नेप्से पुनर्संरचना गर्ने मनसाय छैन भन्नु हो ।’ यो चुनावी सरकारले पनि नेप्से पुनर्संरचनालाई अघि बढाउनेमा आश्वस्त हुने अवस्था नरहेको उनले बताए । 

नेप्सेको कार्यक्षमता, प्रणाली र संरचनामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको नेप्सेलाई आधुनिक, चुस्त र बलियो बनाउन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले पनि आफ्ना पछिल्ला हरेकजसो नीति–कार्यक्रम तथा बजेट भाषणमा नेप्से पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, कार्यान्वयन भने गर्ने गरेको छैन । नेप्सेमा सरकारका अलाबा नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

अर्थमा थन्किएका प्रतिवेदन र तिनका सुझाव
दुई दशकमा करिब एक दर्जन अर्थमन्त्री फेरिए, तर उनीहरूले नेप्से संरचनालाई घोषणामै सीमित राखे । अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका सुझावलाई कसैले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएनन्, बरु थप अध्ययन भने गराइरहे । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक रहेको ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीको स्रोत व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ ले नेप्से पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दियो । एक वर्षपछि बनेको ‘नेप्से र सिडिएससीको वर्तमान संरचनाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७६’ पनि अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएको छ । 

संसद्को अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्नेदेखि स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा सेवाको स्तरीयता र विश्वसनीयता बढेको छिमेकी देशहरूको अनुभवसमेतका आधारमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने र नेप्सेको स्वामित्व पुनर्संरचना गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेप्सेको प्राविधिक, भौतिक, व्यवस्थापकीय, वित्तीय र मानव स्रोतको क्षमता विकास गर्ने, नेप्सेमा अटो सर्भिलियन्स सिस्टम जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, पूर्वाधारयुक्त क्लियरिङ कम्पनीको व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी स्वचालित बनाउने, नेप्सेको वित्तीय कारोबार प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रणाली सुपरिवेक्षकबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुर सम्परीक्षण गर्नेलगायत सुझाव झाँक्री नेतृत्वको समितिले दिएको थियो । 

नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० ले नेप्सेको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने, नेप्सेको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने, सिडिएससीमा रहेको शतप्रतिशत लगानीलाई विनिवेश गरी ५१ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने, नेप्सेको पुँजी तीन अर्ब बनाउने, विदेशी सिप, प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापकीय ज्ञान भएको उपयुक्त विदेशी संस्थालाई रणीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने, व्यवस्थापन करार सेवामा लिई संस्थालाई क्षमतावान् बनाउने, कुनै एक पक्षको प्रभुत्व नहुने गरी सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने, नेप्सेको विस्तृ लेखा परीक्षण (ड्यु डेलिजेन्स अडिट) गराउनेलगायत सुझाव दिएको थियो । नेप्सेको पुँजी तीन अर्ब बनाउने, साबिकका सेयरधनीको स्वामित्व ३३.३३ प्रतिशत कायम गर्ने, स्वदेशी विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई ३६.६७ प्रतिशत, विदेशीले स्टक एक्सचेन्जलाई १५ प्रतिशत तथा एउटा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा समूहलाई बढीमा ५ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्ने तथा पुँजी संरचनाका आधारमा नेप्सेकोे पूर्ण संरचना गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्नेलगायत । 

पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी समिति संयोजकत्व रहेको समितिले नेप्सेलाई पुँजी, प्रविधि, प्रणाली, व्यवस्थापन, जनशक्ति आदिले सक्षम, सुदृढ र सबल बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ । समितिले न्यूनतम चुक्ता पुँजी तीन अर्ब कायम गर्न, ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने गरी आइपिओ ल्याउन, स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको बहुमत हुने व्यवस्था गर्न, नेप्सेको कारोबार प्रणाली र बैंक इन्टिग्रेसनसम्बन्धी कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यताप्राप्त कारोबार प्रणाली स्थापना गर्न, योग्य र दक्ष जनशक्ति नियुक्ति गर्न, असल संस्थागत सुशासनको अभ्यास स्थापित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध कमर्सियल पेपर, ट्रेजरी नोट, डेरिभेटिभ्स, फ्युचर मार्केट, स्वाप, डिपोजिटरी रिसिप्ट, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, मोडगेज एन्ड मोडगेज ब्याक उपकरण, लेन्डिङ तथा बरोइङ, इन्ट्रा डे ट्रेडिङ, बैंक डिपोजिटर तथा इन्स्योरेन्स प्रोडक्टजस्ता नयाँ उपकरणहरूको उपलब्धताको संरचना स्थापन गरी कारोबार गर्नसमेत सुझाव दिएको थियो ।

शिवाकोटी समिति संयोजकत्व रहेको समितिले तयार पारेको ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने–नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ ले नेप्सेको पुनर्संरचनालाई व्यंग्यसमेत गरेको छ । 

लामो समयदेखि पुनर्संरचनाको कुरा उठे पनि त्यसअनुसार काम नभएकोप्रति प्रतिवेदनले व्यंग्य गर्दै अबको १५ वर्षसम्म समेत नेप्सेको पुनर्संरचना नहुने औँल्याएको छ । ‘नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने धारणालाई नराम्रो भन्न सकिएन । तर, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सोच राख्यो भने अबको १५ वर्षसम्म पनि पुनर्संरचनाको योजनाले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

See More On

सुझावित समाचार