उपत्यकाको फोहोर ढुवानीमा बन्चरेडाँडावासीले लगाएको अवरोध हटाउने सहमति भएको छ । बिहीबार सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, ककनी गाउँपालिकाका प्रमुख सुमन तामाङ र स्थानीय प्रतिनिधिहरूबिचको बैठकले ११बुँदे सहमति गर्दै अवरोध हटाउने निर्णय गरेको हो ।
०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका फोहोर बोकेका गाडीमा तोडफोड भएको आरोपमा महानगरले प्रहरीले १८ जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित स्थानीयवासीले दुई दिनदेखि फोहोर ढुवानी अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सहमतिपछि बिहीबार बेलुकादेखि उपत्यकाबाट फोहोर बोकेका गाडी बन्चरेडाँडा चल्न थालेका छन् ।
यसअघि भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरिएको र मुद्दा दायर गरेर स्थानीयमाथि ‘दमन’ गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै मंगलबार रातिदेखि बन्चरेडाँडावासीले ढुवानी अवरुद्ध पारेका थिए । स्थानीय नवराज ढुंगानाले सहरी विकास मन्त्रालयमा सर्वपक्षीय बैठकमा ११बुँदे सहमति भएको र त्यसपछि फोहोर ढुवानी पुन: सुरु भएको बताए ।
बैठकमा महानगरले विगतमा स्थानीयमाथि दायर गरेका सबै मुद्दामा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, बन्चरेडाँडाको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन छिटो बनाउन लिखित प्रतिबद्धता जनाउने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, स्थानीयको घर–टहरा तथा बाली क्षतिपूर्तिको रकम तत्काल व्यवस्थापन गरी महानगरलाई पत्राचार गर्ने, एक महिनाभित्र अति प्रभावित स्थानीयलाई अद्यावधिक मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने र क्यापिङ लेयरबाहिर खसेको फोहोर र लिच्चडका कारण उत्पन्न दुर्गन्धको १५ दिनभित्र उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा विज्ञ टोलीबाट फिल्ड निरीक्षण गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सहमति भएको छ ।
ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङका अनुसार बन्चरेडाँडा र सिसडोलका अति प्रभावित स्थानीयका लागि विशेष कार्ड वितरण गरिनेछ । फोहोरका कारण स्वास्थ्य समस्या भएमा सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार गरिनेछ । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका स्कुल–कलेजमा प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि अनिवार्य कोटा व्यवस्था गर्ने र स्थानीय विद्यालयको भौतिक संरचना विकासलाई प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार फोहोर उत्पादन गर्ने नगरपालिकाले बन्चरे ल्यान्डफिल साइटवरपरका स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने विषयलाई मेयर्स फोरम वा मन्त्रालयको बैठकमा एजेन्डा बनाइनेछ । यसबाहेक काठमाडौं महानगरले ककनी र धुनीबेँसी नगरपालिकालाई दिँदै आएको तीन–तीन करोड अनुदान बढाएर ६–६ करोड पुर्याउने निर्णय पनि भएको छ ।
सहमतिको बुँदा ८ अनुसार बन्चरेडाँडा–सिसडोल क्षेत्रमा फोहोरका कारण विभिन्न रोग लागेर मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाइनेछ । यसबाहेक प्रभावित क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि धुनीबेँसीबाट तीन, ककनीबाट तीन र बेलकोटगढीबाट एकजना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरिनेछ । अन्तिम बुँदाअनुसार तिनपिप्ले–कुमारी–गल्छी सडक निर्माणमा यसै आर्थिक वर्षदेखि बहुवर्षीय आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ ।
अवरोध र सहमतिको सधैँको शृंखला
उपत्यकाको फोहोर किचलो नयाँ होइन । ०६२ देखि सिसडोल (ओखरपौवा)मा नियमित रूपमा उपत्यकाको फोहोर फाल्न थालिएको थियो । त्यसयता पटक–पटक सहमति हुने र कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्ने शृंखला जारी छ ।
हाल ओखरपौवामा फोहोर फालिँदैन । त्यहाँ क्यापिङ गरेर पार्कसमेत तयार पारिँदै छ । नयाँ ल्यान्डफिल्डसाइट तयार भएपछि बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थालिएको हो । स्थानीयवासी र सरकारबिच ०६२ मा २२बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
त्यस्तै, २ साउन ०७६ मा लगानी बोर्ड, सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीयबिच बैठक बसेर स्थानीयका सबैखाले माग पूरा गर्ने सहमति भएको थियो भने १५ साउन ०७७ मा सहरी विकास मन्त्रालयमा बैठक बसी जग्गा अधिग्रहण गर्ने र सडक बनाउने सहमति जुट्यो ।
२२ चैत ०७७ मा महानगरको वातावरण विभाग र स्थानीयबिच माग कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । ९ असार ०७८ मा आएर स्थानीयले सडक मर्मत र सडकबत्ती राख्न माग गरेपछि महानगर र स्थानीयबिच सहमति भयो ।
पछिल्लोपटक २६ जेठ ०७९ मा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसहितको स्थानीय र सरोकारवाला बैठकमा १८बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि पनि दुईपटक अवरोध भइसकेको छ ।
यसअघि स्थानीयले १३ कात्तिकदेखि १६ कात्तिकसम्म फोहोर ढुवानीमा अवरोध गरेका थिए । त्यतिवेला पनि सहमति भएपछि फोहोर ढुवानी भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको र स्थानीयलाई मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न लागिएको भन्दै मंगलबारदेखि ढुवानीमा अवरोध गरेका थिए ।
सरकार–स्थानीयबिच भएको सहमति
महानगरले विगतमा स्थानीयमाथि दायर गरेका सबै मुद्दामा तत्काल निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने, बन्चरेडाँडाको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन छिटो बनाउन लिखित प्रतिबद्धता जनाउने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, स्थानीयको घर–टहरा तथा बाली क्षतिपूर्तिको रकम तत्काल व्यवस्थापन गरी महानगरलाई पत्राचार गर्ने, एक महिनाभित्र अति प्रभावित स्थानीयलाई अद्यावधिक मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने र क्यापिङ लेयरबाहिर खसेको फोहोर र लिच्चडका कारण उत्पन्न दुर्गन्धको १५ दिनभित्र उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा विज्ञ टोलीबाट फिल्ड निरीक्षण गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सहमति भएको छ ।
