२३ वटा जेन–जी समूहले वर्तमान सरकारले विद्रोही पक्षको न्यूनतम अपेक्षा पूरा नगरेको गुनासो गरेका छन् । २३ वटै समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २३ र २४ भदौमा जेन–जीको नेतृत्वमा भएको विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले विद्रोही पक्षलाई नै बेवास्ता गरेको गुनासो पोखेका हुन् ।
उनीहरूले सरकारसँग मुलुकमा भएका ठुला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान संशोधन, जेन–जी विद्रोहमा भएको नरसंहारमा संलग्नमाथि कारबाही, जेन–जी विद्रोहका घाइतेहरूको उपचार र जेन–जी विद्रोहका सहिद परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र भरणपोषण गरी पाँचवटा माग भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘माथि उल्लेखित विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले विद्रोहीका न्यूनतम अपेक्षा पूरा गर्नुको सट्टा सबै अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै केवल एक थान चुनाव मात्र गराउने गरी सरकार दिशाहीन अवस्थामा रहेको पाइयो,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो विद्रोह र शहादत केवल अर्ली इलेक्सनका लागि भएको थिएन । तसर्थ, हामी उक्त विद्रोहमा संलग्न जेन–जीका २३ एलाइन्स, घाइते र सहिद परिवारको एउटै कुरा यो सरकारले तत्काल विद्रोही पक्षका माग सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।’
उनीहरूले सरकारले माग पूरा गर्न नसके फिर्ता बोलाएर नयाँ गठन गर्न पनि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेका छन् । ‘यदि यो सरकारले विद्रोही पक्षका माग पूरा गर्न सक्दैन भने यो सरकारलाई फिर्ता बोलाई हाम्रो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न सम्माननीयज्यूसमक्ष निवेदन गर्दछौँ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अन्यथा यस सरकारको विरुद्धमा अर्को शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा दबाब कार्यक्रम हुने व्यहोरा यसै ज्ञापनपत्रमार्फत सामूहिक रूपमा जानकारी गराउँदछौँ ।’
राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिने समूहहरूमा जेन–जी नेसनल फ्रन्टलाइनर, जेन–जी स्पार्क, एनटेक जेन–जी, ऋणी एसोसिएसन नेपाल, जेन–जी वाई युनाइटेड, जेन–जी सभा, जेन–जी पार्लियामेन्ट, जिबिबी ग्रुप, जियूुपसी ग्रुप, जेवाइएन ग्रुप, जेन–जी युनाइटेड, जेन–जी २.०, रियल जेन–जी, जेन–जी वाई ग्रुप, जेन–जी एलायन्स, नेपाल जेन–जी रिभ्युलेसन (एनजिआर), इक्विटी नेपाल, समता जेन–जी, अल नेसन जेन–जी, स्वतन्त्र जेन–जी नेपाल, डिजिटल टास्क फोर्स जेन–जी ग्रुप, जेन–जी एकता मञ्च, जेन–जी मुभमेन्ट नेपाल रहेका छन् ।
