प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद् पुनर्स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने एमालेको कदमले पुन: राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने चेतावनी दिएकी छिन् । खास गरेर एमालेले पुनर्स्थापनालाई मुद्दा बनाएर कार्यकर्ता परिचालन गरेको तथा केही रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएकै वेला प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव मात्रै अहिलेको संवैधानिक निकास हुने बताइन् ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूसँग बुधबार आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद् पुनर्स्थापनाको मागले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिइन् । उनले अब राजनीतिक बहस निर्वाचनकेन्द्रित हुनुपर्ने सुनाइन् ।
‘निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनै–कुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनर्स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब संसद् पुनर्स्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ, हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले २१ फागुनको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफूहरूको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको र सरकारमा यसबारे कुनै अलमल नरहेको बताइन् । ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन । निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दरिलो र स्पष्ट छ,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प नभएको बताइन् । ‘तसर्थ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनर्स्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन् ।
निर्वाचनका लागि दल दर्तामा एमालेले ढिलाइ गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री कार्कीले दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिने बताइन् । ‘दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस् । यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो,’ उनले भनिन्, ‘दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ ।’
