एउटै तहका कर्मचारी, तर संस्थानपिच्छे तलबसुविधामा दोब्बरभन्दा बढी अन्तर

• एउटा संस्थानको छैटौँ तहको कर्मचारीले मासिक ४५ हजार तलबभत्ता पाउँदा अर्को संस्थान/बोर्ड/संस्थामा सोही तहमा कार्यरत कर्मचारीले एक लाख १५ हजारसम्म थाप्छ, यस्तो अन्तर अन्त्य गर्नुपर्ने सुझावसहित कार्यदलले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

छैटौँ तहका निजामती कर्मचारीले तलबभत्ताबापत मासिक ४८ हजार ६८९ रुपैयाँ बुझ्छन् । तर, राज्यकै लगानी (पूर्ण तथा आंशिक)मा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थान/बोर्ड/संस्थामा भने सोही तहका कर्मचारीले कतै सरकारी स्केलबराबर पनि तलबभत्ता नपाउँदा कतै एक लाख १५ हजारसम्म पनि बुझ्ने गरेका छन् । संस्थानपिच्छे तलबभत्तामा अन्तर तल्ला कर्मचारीमा मात्रै होइन, त्यसका प्रमुखदेखि सञ्चालकसम्मै छ । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका छैटौँ तहका कर्मचारीले ४५ हजार ६८९ तलबभत्ता पाउँछन् । जबकि सोही तहका नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको तलब एक लाख १५ हजार ४१० रुपैयाँ छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकका यो तहका कर्मचारीले ५८ हजार ६८९ रुपैयाँ थाप्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले ७० हजार ७३९ रुपैयाँ पाउँछन् । उता खानेपानी संस्थानका कर्मचारीले ४५ हजार ७९९ रुपैयाँ पाउँदा विद्युत् प्राधिकरणमा ६३ हजार २३६, बिमा प्राधिकरणमा ७८ हजार १७९ र धितोपत्र बोर्डमा ८५ हजार ५८७ रुपैयाँ पाउँछन् । तलबभत्तामा सबै संस्थामा यस्तै–यस्तै अन्तर छ जुन छैटौँजस्तै अरू तहमा पनि छ ।

कर्मचारीका हाकिमको पनि संस्थानपिच्छे फरक तलबभत्ता छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई नियमन गर्ने निकाय सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका प्रमुखले मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तलबभत्ता बुझ्दा वाणिज्य बैंकका प्रमुखले चार लाख ५० हजार बुझ्छन् । त्यस्तै, वायुसेवा निगमका प्रमुखले ९३ हजार ८२ रुपैयाँ तलबभत्ता पाउँदा आयल निगमका प्रमुखले एक लाख ६२ हजार ६८० रुपैयाँ थाप्छन् । त्यसैगरी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुखले एक लाख ८५ हजार ६००, बिमा प्राधिकरणका प्रमुखले दुई लाख २१ हजार ६५२ र विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखले दुई लाख ९४ हजार ९२० तलबभत्ता बुझ्ने गरेका छन् । अन्य संस्थान/बोर्ड/प्राधिकरणपिच्छे पनि प्रमुखको तलबभत्ता फरक–फरक छ । 

यी निकायका सञ्चालकहरूले भने नियमत: मासिक तलब लिन पाउँदैछन् । तर, लिन पाउने बैठकभत्तामा पनि संस्थानअनुसार फरक छ । कुनै संस्थानका सञ्चालकले प्रतिबैठक तीन हजार पाँच सय भत्ता बुझ्दा कुनैले नौ हजारसम्म लिन्छन् । यसबाहेक संस्थानअनुसार टेलिफोन, मोबाइल, ल्यापटप, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, इन्धनजस्ता सुविधा पनि लिने गरेका छन् । 

यसरी संस्थानपिच्छे तलबभत्ता र सुविधामा भएको असमानतालाई लिएर असन्तुष्टि उठ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत १२ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राज्यकोषबाट लगानी भएका सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्रतिष्ठान, समितिलगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । पूर्वउपमहालेखापरीक्षक रामु डोटेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीन महिना अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई बुझाएको छ । पूर्वसहसचिवद्वय चण्डीप्रसाद घिमिरे र रमेशप्रसाद सिवाकोटी सदस्य रहेको कार्यदलले तलब–सुविधामा देखिएको ठुलो असमानताले संस्थानहरूबिच नै द्वन्द्व निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । संयोजक डोटेल एउटै तहका कर्मचारीको तलब–सुविधामा अस्वाभाविक अन्तर देखिएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरणजस्ता सार्वजनिक निकायहरूमा समान तहका कर्मचारीदेखि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसम्मको तलब–सुविधामा ठुलो असमानता देखिन्छ । यसले संस्थानहरूबिच द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । कार्यप्रकृति, जोखिम, आवश्यक क्षमतालगायत कारण सबैलाई एकनास गर्न सम्भव नहोला, तर यति ठुलो अन्तर अस्वाभाविक छ,’ उनले भने, ‘यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । संस्थानहरूलाई ‘क्लस्टरिङ’ गरेर सेवा–सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खासगरी अर्थ मन्त्रालयको प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो छ ।’

यी निकायहरूले आफ्नै विनियमावली बनाएर मनपरी तलब–सुविधा तोक्ने गरेका छन् । कार्यदलले उनीहरूको पारदर्शितामाथि पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई स्थानीय र महँगी भत्ताबाहेक अन्य भत्ता नदिने नीति लिए पनि यी निकायले भने विभिन्न नाम दिएर ४१ थरीका भत्ता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पोसाक, टेलिफोन, खाजा, परिवहन, आवास, घरभाडा, स्थानीय, सञ्चार, अतिरिक्त समय, वार्षिकोत्सव, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, स्टेसन, लेखा तथा स्टोर, अशक्त, टेलिकम, सिफ्ट, नगद, अनकल, कार्यदक्षताजस्ता भत्ता बाँडेका छन् । त्यस्तै, आयोजना, जोखिम, कोष, शैक्षिक, उत्पादकत्व, व्यवसाय प्रवद्र्धन, व्यवसाय उत्प्रेरणा, कार्यालय प्रमुख, बाह्य कार्यालय, किरिया, नियमन, विशेष, पानी भत्ता, शिशु स्याहार, बाह्यस्थान सुविधा, केन्द्रीय बैंक भत्ता, हिसाब मिलान भत्ता, चाबी भत्ता, टेलर भत्तालगायत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘नेपालका सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड र निकायहरूका सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मका मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधामा अत्यधिक असमानता, विविधता र अपारदर्शिता रहेको छ,’ कार्यदलले निष्कर्षमा भनेको छ । कार्यदलले संस्थान, समितिका सेवा–सुविधामा एकरूपता कायम गर्न, कानुनी स्पष्टता ल्याउन, नीति तथा कानुनी आधार सुदृढ पार्न, सुविधालाई समूहीकृत गर्न तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

कार्यदलले कुल ५९ संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड र समितिको सेवा–सुविधाको अध्ययन र विश्लेषण गरेको हो । ती निकायमा ३४ हजार ९५१ कर्मचारी कार्यरत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संस्थानपिच्छे सुविधासम्बन्धी कानुनमा फरक व्यवस्था 
सूचना संकलनका लागि ५९ निकाय छनोट गरी तिनका नियमावली, विनियमावली र कानुनी प्रावधानको तुलनात्मक विश्लेषण समितिले गरेको छ । संस्थानपिच्छे सुविधासम्बन्धी कानुनमा फरक व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ । ४८ संस्थानमध्ये आठ वटामा सरकारले तोक्ने, ११ मा साधारणसभाले तोक्ने, चारवटामा नेपाल सरकारसरहको हुने, पाँचवटामा तोकिएबमोजिम हुने, अरू पाँचमा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सञ्चालक समितिले तोक्ने, नौवटामा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने र ६ वटामा नियम तथा विनियमले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संस्थान प्रमुखहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा र बिदाका सम्बन्धमा पनि फरकफरक कानुनी व्यवस्था देखिएको छ ।

अध्ययन गरिएकामध्ये ३९ निकायले तलबभत्ता सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । अधिकांश संस्थानले प्रदान गरेका भत्ता पारदर्शी नभएको र मन्त्रालयलाई जानकारी नगराई दिइने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपदानका सम्बन्धमा पनि फरक–फरक सीमा तोकिएको छ । केहीमा पाँच वर्ष, केहीमा १० र केहीमा २५ वर्षपछि उच्चतम दरमा उपदान पाउने व्यवस्था छ । निवृत्तिभरण केवल १३ संस्थानमा मात्र कार्यान्वयनमा छ । २१ ले मात्र योगदानमा आधारित उपदान तथा निवृत्तिभरणका लागि कानुनी व्यवस्था गरेका छन् ।

सेवासुविधामा आफूखुसी 
संस्थानहरूमा सेवासुविधामा आफूखुसी देखिएको छ । केही संस्थानले वार्षिकोत्सव वा प्रोत्साहन भत्ताको नाममा एक महिनाको तलबभत्ता दिने र केहीले तलबको १५ देखि ३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था रहेको भेटिएको छ । बोनस नाफा आर्जन गर्ने संस्थानहरूमा मात्र वितरण गर्न पाइन्छ, तर नियामक निकायका कर्मचारीले बोनस नपाउने व्यवस्था छ । अधिकांश संस्थानले एकदेखि तीन महिनाको तलबबराबरको वार्षिक स्वास्थ्य उपचार खर्च दिने गरेका छन् । नेपाल टेलिकम र नेपाल वायुसेवा निगममा प्रत्येक वर्ष तीन महिनाको तलबबराबरको रकम औषधि उपचार खर्चको रूपमा दिने व्यवस्था छ । केहीले स्वास्थ्य बिमा र त्यसको प्रिमियम संस्थाले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेका छन् । नेपाल बैंक लिमिटेडले मासिक दुई हजारका दरले दुई बच्चाका लागि जन्मेको तीन वर्षसम्म भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

घर बिदाका हकमा २० थरीका फरक–फरक व्यवस्था कार्यान्वयनमा भएको पाइएको छ । न्यूनतम ३० दिनदेखि अधिकतम १८० दिनसम्म घर बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था संस्थानहरूमा देखिएको छ । २८ संस्थानले कर्मचारी कल्याण कोष तथा कर्मचारी सुरक्षण कोष खडा गरी कर्मचारीलाई अवकाश हुँदा वा वार्षिक रूपमा सुविधा प्रदान गरेको देखिएको छ ।

२८ संस्थानले कल्याण वा सुरक्षण कोष स्थापना गरेका छन् । त्यस्ता कोषमा जम्मा हुने रकम र भुक्तानीको मापदण्डमा पनि अत्यधिक असमानता रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । केहीमा वार्षिक दुईदेखि पाँच महिनाको तलबबराबरको रकम प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको पाइएको छ । कतिपयले अवकाश हुँदा ५१ देखि ६३ महिनाको तलवबराबरको रकम पाउने गरी वार्षिक रूपमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेकामा कोष व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको अभाव प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सहुलियत ब्याजदरमा सापटी दिने प्रावधान सबै संस्थानमा छ । यस्तो सापटी घर निर्माण, जग्गा खरिद, घर मर्मत, सामाजिक कार्य, सवारीसाधन खरिदलगायतमा दिइएका छन् । यो सापटीको ब्याज एकदेखि पाँच प्रतिशत छ ।

कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधामा संस्थानको आम्दानीभन्दा २४८ प्रतिशतसम्म बढी खर्च
संस्थानहरूमा आम्दानीको तुलनामा खर्च ठुलो देखिएको छ । आम्दानीको तुलनामा कर्मचारी खर्च बढी हुनेमा दुग्ध विकास बोर्डमा २४८ प्रतिशत, सार्वजनिक सेवा प्रसासण नेपालमा १०७ प्रतिशत र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा ८९, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडमा ७८.३३, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५६.२५ र समाज कल्याण परिषद्मा ५२.४६ प्रतिशत छ । यसले उत्पादकत्व र दक्षता सन्तुलनमा चुनौती देखाएको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानमध्ये सञ्चालन खर्चको तुलनामा बढी खर्च कर्मचारीमा हुने गरेको विश्लेषण पनि प्रतिवेदनको छ । सञ्चालन आयको तुलनामा कर्मचारी खर्च शतप्रतिशतभन्दा बढी भएका संस्थान दुई, ६० देखि शतप्रतिशतसम्म भएका दुई, ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म भएका चार, २० देखि ४० प्रतिशतसम्म भएका आठ र २० प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थान ३२ देखिएका छन् । 

सञ्चालकको बैठकभत्ता पनि दुई हजारदेखि नौ हजारसम्म
पत्रपत्रिका, टेलिफोन, इन्धन, इन्टरनेट, मोबाइल र ल्यापटपसम्मका सुविधा

पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलका संयोजक रामु डोटेल भन्छन्– यति ठुलो अन्तर अस्वाभाविक छ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ
संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरणजस्ता सार्वजनिक निकायहरूमा समान तहका कर्मचारीदेखि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसम्मको तलब, सुविधामा ठुलो असमानता देखिन्छ । यसले संस्थानहरूबिच द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ ।

कार्यप्रकृति, जोखिम, आवश्यक क्षमतालगायत कारण सबैलाई एकनास गर्न सम्भव नहोला, तर यति ठुलो अन्तर अस्वाभाविक छ । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । संस्थानहरूलाई ‘क्लस्टरिङ’ गरेर सेवासुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संस्थानहरूको पारदर्शितामाथि पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी अर्थ मन्त्रालयको प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो छ ।

संस्थानका सेवासुविधामा एकरूपता ल्याउन समितिको सुझाव
सेवासुविधामा एकरूपता नहुँदा कर्मचारीको उत्प्रेरणाको स्तरमा असन्तुलन रहेको, कर्मचारी विवाद र आन्दोलन, संस्थाबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र वित्तीय अनुशासनमै असर परेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले एकरूपता ल्याउने सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ । यसका लागि कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई सबै नियामक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब, भत्ता, अवकाश सुधिवालगायतका सबै आर्थिक दायित्वमा अनिवार्य सहमति दिने अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सबै संस्थानको ऐनमा पनि यस्तो सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था राख्न सुझाइएको छ । 

संस्थानहरूको सेवासुविधाबारे एकीकृत कानुनी ढाँचा बनाउनुपर्ने, संस्थागत सुशासन, सार्वजनिक स्रोत–साधनको उपयोग, सेवासुविधा इत्यादिबारे छाता कानुन निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । सरकारी अनुदानमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्भर र लगातार तीन वर्षदेखि घाटामा सञ्चालित संस्थानहरूको सुविधा निजामती कर्मचारीभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाउन र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहत भत्ता वस्तुगत कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मात्र दिन सुझाइएको छ । निकाय प्रमुखको सुविधा स्पष्ट सूचकका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्धारण गर्नुपर्ने र बैठक भत्तालगायतका लागि अर्थ मन्त्रालयले अधिकतम सीमा तोक्ने र फेरबदलका लागि पनि मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा सार्वजनिक संस्था तलब सुविधा निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ ।