मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्धको ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव प्रदेश सभामा जाने भएको छ । २७ कात्तिकमा विपक्षी सात दलले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्ताव अगाडि बढाउन उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इसरले बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएकी हुन् ।
बैठकमा प्रदेश सभामुख मण्डलविरुद्धको ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्तावमाथि छलफल हुने प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना तथा सञ्चार शाखाले जनाएको छ । मंगलबार नै कांग्रेस, जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका ३२ सांसद अर्थात् प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ सांसदले उपसभामुख राउतलाई लिखित रूपमा सभाको बैठक आह्वान गर्न माग गरेका थिए । सोही मागअनुसार उपसभामुख राउतले बैठक आह्वान गरेकी हुन् ।
प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को परिच्छेद २१ को नियम १८० को उपनियम १ बमोजिम सभामुखविरुद्धको पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्तावको दर्ता, छलफल र पारित उपसभामुखको अग्रसरतामा सात दिनभित्र हुने प्रावधान छ । सात दलका ६४ सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव २७ कात्तिकमा प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको थियो ।
माओवादी दलका नेता भरतप्रसाद साहले अब उपसभामुखले सभामुखविरुद्धको प्रस्तावमाथि छलफल गराउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सभा बैठकबाटै सभामुखविरुद्धको प्रस्तावमाथि छलफल प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।
विनाविभागीयमन्त्री तथा एमाले सांसद लखन दासले विपक्षी दलहरूले सभामुख मण्डलविरुद्ध पदअनुकूल नगरेको प्रस्ताव प्रक्रियाअनुसार प्रदेश सभामा दर्ता भएमा आफूहरूले सामना गर्ने बताए । तर, प्रक्रियाअनुसार दर्ता नभए विरोध हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म सभामुखविरुद्ध विपक्षीले दर्ता गराएको प्रस्ताव कानुनसम्मत हो वा होइन भने विवाद छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा हामी बुधबार बिहान संसदीय दलको बैठकमा छलफल गर्छौ । उहाँहरूको प्रस्ताव कानुनसम्मत नै दर्ता भएको भने त्यसको हामी सामना गर्छौँ । हामी संविधान र विधिको शासनविपरीत छैनौँ ।’
सभामुख मण्डलले एक दल (एमाले)को निर्देशनबमोजिम पटक–पटक सभा सञ्चालन गरेको, विपक्षी दलको उपस्थितिविना पनि सभा सञ्चालन गरेको तथा २२ कात्तिकको बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरीत प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेतालाई रोस्टम प्रयोग गर्न नदिएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ । त्यस्तै, २२ कात्तिकमै अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई रोस्टम प्रयोग गर्न दिए पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई रोस्टम प्रयोग गर्न नदिएर सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ र मधेश प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेश सभाको सभामुखले सभाको बैठक सञ्चालनको क्रममा कुनै दलको प्रभावविना संसदीय मूल्य–मान्यता तथा नियमावलीबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मधेश प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ मा ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी सम्बन्धित प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवलाई दिनुपर्छ ।
सभामुख मण्डलविरुद्धको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवले बुधबारको बैठकको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव रहेकाले उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछिन् । बैठकको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी (यो प्रस्तावको हकमा उपसभामुख)ले प्रस्ताव दर्ता, छलफल र निर्णयका लागि मिति तोक्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ । प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुनेभन्दा कम्तीमा एक दिनअगावै सो प्रस्तावको प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।
छलफलका लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेछ र ती व्यक्तिले चाहेमा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछन् । आरोप लागेका पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछन् ।
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन् र सो समयावधि सकिएपछि पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछन् । यसरी सफाइसम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव प्रदेश सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछन् । प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा वा सभाले अनुमति नदिएमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।
त्यसपछि सभाको निर्णय दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । उक्त प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख स्वत: पदमुक्त हुनेछन् ।
सभामुखले पदमुक्त गरेका पाँच सांसदलाई सर्वोच्चले थमौती गरिदिएपछि विपक्षी गठबन्धनलाई राहत
सभामुख मण्डलले पदमुक्त गरेका पाँच प्रदेश सांसदको पक्षमा सर्वाेच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश जारी भएपछि विपक्षी गठबन्धनलाई राहत भएको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको सोमबारको इजलासले सभामुखको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन आदेश दिएपछि उनीहरूको पद थमौती भएको छ । अदालतले पक्ष–विपक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको छ ।
आफ्नो पद संकटमा रहेको अवस्थामा सभामुख मण्डलले प्रदेश सभा बैठकमा लगातार १० पटक अनुपस्थित रहेको भन्दै विपक्षी जसपा र नागरिक उन्मुक्तिका पाँच सांसदलाई २७ कात्तिकमा पदमुक्त गरेका थिए । जसपा नेपालका मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदाशंकरप्रसाद कलवार तथा नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिलादेवी सिंहलाई पदमुक्त गरेका थिए । प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८५ अनुसार लगातार १० पटक बैठकमा अनुपस्थित भए पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, ती सांसद भने आफूहरू लगातार १० पटकसम्म गयल नभएको भन्दै अदालत गएका थिए ।
सभामुखलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश सभामा कायम संख्याको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । जसका लागि ७० सांसद भए पुग्छ । पाँच सांसदको पद थमौती भएपछि विपक्षीसँग ८० सांसद छन् ।
मधेशमा विपक्षी र सत्तासीन एमालेको धर्ना स्थगित
मधेश प्रदेशमा विपक्षी सात दल र सत्तासीन एमालेले धर्ना स्थगित गरेका छन् । सर्वाेच्चले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेपछि विपक्षी कांग्रेस, जसपा, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले बुधबारदेखि लागू हुने गरी धर्ना स्थगित गरेका हुन् । त्यस्तै, विपक्षी दलहरूले धर्ना स्थगित गरेपछि एमाले पनि सडकबाट हटेको छ ।
सात दलले सुरुमा संविधानको धारा १७८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वानको माग गर्दै धर्ना थालेका थिए । तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल, एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई २४ कात्तिकमा होटेलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराइदिएकी थिइन् । त्यसपछि मधेशको सत्ता राजनीति गहिरिएको हो ।
लोसपाका पूर्वप्रदेश सांसद साहसहित दुईजना धरौटीमा छुटे
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सुब्बालाई हातपात तथा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वप्रदेश सांसद परमेश्वर साहसहित दुईजना एक/एक हजार धरौटीमा छुटेका छन् । सोमबार राति नै पक्राउ परेका लोसपाका पूर्वमधेश प्रदेश सांसद परमेश्वर साह र लोसपाका युवा नेता जीवेन्द्र कुमारलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहार मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका दुवैमाथि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दुवैजना माथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइएको थियो । सो मुद्दामा मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले दुवैजनालाई एक/एक हजार धरौटीमा छोडेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रुगम कुँवरले बताए । पूर्वसांसद साह र झाले आफूहरू पक्राउ नपरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत खण्डन गरेका छन् ।
मधेश सरकारलाई सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश– विश्वासको मत नलिनू, दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नू
एमाले सांसद सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार गठनविरुद्ध कृष्णप्रसाद यादवलगायत विपक्षी दलका सांसदले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले मंगलबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ–‘...मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितासमेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०८२/०७/२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिपद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताहरूविपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू, नगराउनू...’
