नि:सन्तान दम्पतीलाई सन्तानोत्पादन गराइदिने नाममा १६–१७ वर्षका किशोरीको डिम्बको अवैध कारोबार गर्नेहरूमाथि मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र उनका नातेदार जोगाउने उद्देश्यसहित कार्यालयले गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको आइतबार परेको रिट निवेदनमा जिकिर छ । रिट निवेदन आए पनि दर्ता भने भइसकेको छैन ।
‘डिम्बको अवैध कारोबारमा संलग्नविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन आएको छ । तर, दर्ता भने हुन सकेको छैन,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले भने, ‘सोमबार यस विषयमा छलफल होला । त्यसपछि दर्ता हुने–नहुने विषय टुंगो लाग्ला ।’
आर्थिक प्रलोभन दिएर विपन्न किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर अर्कैलाई बेच्ने धन्दा चलाएका दुई आइभिएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध सिआइबीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्देशनमा गत ३० असोजमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकका सञ्चालक महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्यूषा बराल र डा. स्वस्ति शर्मा हुन् । होपमा भण्डारी स्वयंको पनि लगानी रहेको स्रोत बताउँछ । शर्मा पनि भूतपूर्व न्यायाधीशकी छोरी हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै दबाबपछि विवादित क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । तर, महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा नचलाउन आफूले कुनै दबाब नदिएको दाबी गरेकी छिन् ।
यो धन्दाबारे सिआइबीले २६ असारदेखि अनुसन्धान गरेको थियो । घटनामा संलग्न रहेको भन्दै सिआइबीले त्यतिवेला बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगन्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकसँग आबद्ध डा. स्वस्ति शर्मा, असीम अधिकारी, डा. मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो । दुवै क्लिनिकका सञ्चालक डा. स्वस्ति, डा. मलिनी, प्रत्यूषा बराल र डा. असीम अधिकारी हुन् । उनीहरूमध्ये डा. स्वस्ति र मलिनीलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्ने अन्यमध्ये अलिसा होपकी म्यानेजर हुन् भने सकिल एन्जलका म्यानेजर हुन् । त्यस्तै, जस्टिना र सबिना किशोरी उपलब्ध गराइदिने बिचौलिया हुन् । डा. असीम भने होपमा चिकित्सकका रूपमा कार्यरत छन् ।
प्रहरीका अनुसार दुवै आइभिएफ क्लिनिकले डिम्ब निकालेपछि किशोरीलाई १० हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो । तर, ग्राहकबाट २० लाखसम्म असुल्ने गरेको खुलेको छ । २५ दिनको अनुसन्धानपछि सिआइबीले घटनामा संलग्नविरुद्ध बालबालिका ऐन, ०७५ को दफा ६६(२) को ‘थ’अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सुझाव दिँदै सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवदेन पेस गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता नियुक्त नहुँदै पनि भण्डारीले यो मुद्दामा कारबाही अगाडि बढ्न नदिन चर्काे ‘चलखेल’ गरेकी थिइन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ परेका सबैलाई तारेखमा छाडेको थियो । सिआइबीले पक्राउ परेका सबैविरुद्ध अनुसन्धानका लागि म्याद थप्न जिल्ला अदालत काठमाडौं लगेको थियो । तर, अदालतले सबैलाई हाजिर जमानीमा छाडेको थियो । डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा अदालतले पक्राउ परेका सबैलाई हाजिर जमानीमा छाडेको थियो ।
स्रोतका अनुसार भण्डारीकै दबाबमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि लामो सयमदेखि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा विचाराधीन थियो । मुद्दा अदालतमा पेस हुने संकेत देखिएपछि भण्डारी त्यसवेला पनि सक्रियतापूर्वक ‘चलखेल’मा लागेको र उनकै दबाबपछि करिब डेढ महिना अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमै रोकिएको स्रोत बताउँछ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भण्डारीलाई गत २९ भदौमा महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको थियो ।
सविता भण्डारी, महान्यायाधिवक्ता
१० हजारमा निमुखा किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर २० लाखसम्ममा बिक्री गर्ने धन्दा चलाएका बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी क्लिनिक र महाराजगन्जको एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध सिआइबीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको दबाबमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो
