दलित समुदायभित्र सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक मानिने बाँसका सामग्री बनाउने मौली समुदाय सरकारको संरक्षणको आशमा छन्। कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरुमा बस्ने बाँसका सामग्री बनाउने कहार (मौली) जातिले भूमिहीनता, गरिबी, अशिक्षा र जातीय विभेदबाट मुक्तीका लागि सरकारी संरक्षणको आश गरेका हुन्।
संविधान र कानुनले प्रदान गरेको मौलिक हक अधिकार मौली समुदायका लागि भने ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भइरहेको छ। उनीहरु प्रायः सबै भूमीहिन छन् भने सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा पनि सबैभन्दा पछाडी पारिएका छन्। कोशीको सुनसरी, मोरङ र उदयपुरका केही स्थानमा बसोबास गर्दै आएका मौली समुदायमा अझै स्कुले शिक्षा पूरा गरेका युवा भेट्टाउन मुश्किल छ। गरिबीले गर्दा बालबालिकाहरु आधारभूत तहबाटै विद्यालय छाड्न बाध्य रहेका सुनसरीको दुहबी नगरपालिका– ४ मौलापट्टिका अगुवा रामप्रसाद माहुली बताउँछन्।
‘हाम्रो गाउँमा मेरो छोरा एकजनाले मात्र १२ कक्षा पास गरेको छ, तर उ बेरोजगार छ। अरुले त कक्षा ४–५ बाटै स्कुल छाड्छन्,’ उनले भने। रामप्रसादका अनुसार दुहबीमा उनीहरु १५ घरपरिवार खोलाकिनारको ऐलानी जमिनमा बसोवास गर्दै आएका छन्। उनीहरु सबैले बाँसका सामग्रीहरु ढाकी, भकारी, नाङ्लो, कुनिया, मान्द्रो, मुढाहरु बनाएरु विक्रि गर्दै आएका छन्। परिवारै मिलेर घरमा बनाएका बाँसका सागग्रीहरु कसैले हाटबजारमा, कसैले घरघरमा डुलाएर त कसैले थोक व्यापारिलाई विक्रि गर्ने गरेका छन्।
प्लास्टिकका सामानले मार
बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने प्लाष्टिकका सामानहरुले गर्दा पुर्ख्यौली पेशा अपनाएर जिविकोपार्जन गर्दै आएका मौली समुदाय मारमा पर्दै आएका छन्। पहिले पहिले बाँसका सामग्रीहरु बनाउन भ्याइनभ्याई हुने गरे पनि आजकल भने धान, गहुँको सिजन र चाडपर्वबाहेकका समयमा बाँसका सामग्री बनाएर परिवार पाल्नै धौधौ हुनेगरेको छ। दुहबी मौली गाउँका युवा विनोदकुमार मौली भन्छन्, ‘सिजन र चाडपर्वमा चाँही परिवारकै दैनिक ५ सात सय रोजगारी हुन्छ, त्यसपछि भने परिवार धान्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म कसैले केही गरेको छैन।’ अफ सिजनमा मौली समुदायका पुरुषहरु गाउँ गाउँ डुलेर बाँसको मुढा विक्रि गर्छन्। तर, मुढाहरु पनि उद्योगमा बन्न थालिसकेकाले उनीहरुलाई गाउँ बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परिरहेको छ।
मौली समुदायका अगुवा र युवा आफूहरु दलित समुदायको सबैभन्दा सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकभित्र पर्ने भएकाले सरकारले बिशेष प्राथकिता दिएर संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन्। बाँस खरिद गर्न प्रदेश र पालिका सरकारले अनुदान दिनुपर्ने, बनाएका बाँसका सामग्री विक्रि गर्न बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिदिनुपर्ने, भूमिहीन सकुम्बासी भएकाले जमिन र आवासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, शैक्षिक स्तर बढाउन बालकालिकारुका लागि आवासीय विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र बाँसका सामग्री बनाउने उद्योग स्थापना गर्न पुँजी दिएर सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। अगुवा रामप्रसाद भन्छन्, ‘हाम्रो लागि सरकारले कहिल्यै केही गरेकै छैन, अनि गर्छजस्तो पनि लाग्दैन। तर यसपालिको चुनावमा भोट माग्न आउनेले लिखित प्रतिबद्धता गरे मात्र भोट दिन्छौँ।’
कोशी प्रदेशको तराइका जिल्लामा गाउँ र शहरबजारको खुल्ला चौर, खोला किनारका ऐलानी जमिनमा कच्ची घर बनाएर मौली समुदाय बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरु अझै परम्परागत बाँसमा आधारित सीप र मजदूरीमा निर्भर छन्। यो समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्था सबै जिल्लामा एकै प्रकारको रहेको स्थानीय निकायहरुको तथ्यांक र नागरिक समाजका अध्ययनकर्ताहरुको निष्कर्ष छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार मौली समुदायको नेपालभरीको कुल जनसंख्या करिब ६० हजार छ। यो समुदायका अधिकांश परिवार अझै कच्ची घरमा असुरक्षित बसोबास गर्छन् भने खुल्ला स्थानमै शौच गर्नेको संख्या धेरै छ। शुद्ध खानेपानीको अभावले अझै उनीहरुमा पूर्ण सरसफाइको समस्या पनि कायमै छ। मौली समुदाय सरकारी सेवा, रोजगारी र शैक्षिक अवसरमा दलित समुदायभित्र पनि सबैभन्दा पछाडि पारिएका छन्। राजनीतिक पहुँच र चेतनामा पनि यो समुदाय शून्य प्रायःको स्थितीमा छन्।
