प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबर दिउँसो चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति–कार्यक्रम र बजेटको समीक्षा भएको छ । हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको र थप गति बढाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्देशनसमेत दिएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले दिएको प्रस्तुतीकरणपछि कार्कीले भनिन्, ‘हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति बढाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको भावनाअनुसार कार्यशैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
उनले जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुको प्रमुख कारण देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार भएकाले न्यूनीकरणका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘आमजनताको असन्तुष्टि व्यक्त हुनुको प्रमुख कारण देशमा व्याप्त विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचार र देशको विकासमा देखिएको गतिहीनता र सुस्तता नै हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी संयन्त्रमा रहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मन्त्री र सचिवलगायत प्रशासनिक नेतृत्वको अहम् भूमिका हुन्छ । आफू स्वच्छ रहन र आफ्नो निकायमा स्वच्छता प्रवद्र्धन गर्न जिम्मेवार भएर लाग्न निर्देश गर्न चाहन्छु ।’
सरकारले आफ्नो प्रशासनिक प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहने, तर त्यसबाट जनताको आकांक्षा सम्बोधन नहुने र सार्वजनिक हितका लागि सरकारी स्रोत–साधन परिचालन भइरहने प्रवृत्ति बढेको उनले बताइन् । जनतालाई महसुस हुने काम गर्न नसकेका कारण आमनागरिक र नवयुवापुस्ताको आक्रोश विध्वंसात्मक रूपमा २३ र २४ भदौमा विस्फोट भएको उनले स्मरण गराएकी थिइन् । ‘हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको २३ र २४ भदौको घटनाबाट खासगरी सरकारी संयन्त्रले गहिरो पाठ सिक्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।
जेन–जी आन्दोलनपश्चात् क्षति हुन पुगेको सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उनले जानकारी दिइन् । जेन–जी आन्दोलनपश्चात् अर्थततन्त्र पुनरुत्थानका लागि सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम संशोधन गर्नतिर लागिएको उनले बताइन् । १५ जेठमा आएको बजेटको तुलनामा फरक कार्यायोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले गत ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मन्त्रालय र निकायको वार्षिक कार्ययोजना संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेकोमा पनि चिन्ता देखाइन् । ‘हामीले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा थप गति बढाउनुपर्ने देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र पुँजीगत खर्चको दायित्व बढी भएका मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
उनले गतिहीनता र सुस्तताका कारण आमजनताको बढिरहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिइन् । उनले तीनै तहको सरकारी संरचना हुँदासमेत जनताको भावनाअनुसार सेवा दिन नसक्नु कमजोरी भएको बताइन् ।
साथै, २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने मूल उद्देश्यले सरकार गठन भएकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन राज्यका सबै निकायको सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता रहेको बताइन् ।
