मधेश प्रदेशको सत्ता खिचातानीमा सभामुख र उपसभामुख पनि आमनेसामने भएका छन् । एमालेबाट निर्वाचित सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सत्ता र जनमतबाट निर्वाचित उपसभामुख बबिताकुमारी राउतले विपक्षी दलनिकट रहेर निर्णय गर्न थालेपछि विवाद गहिरिएकोे हो । पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै आफूविरुद्ध प्रस्ताव अघि बढेपछि सभामुख मण्डलले बिहीबार नै जसपा र नागरिक उन्मुक्तिका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए । सूचना शुक्रबार मधेश प्रदेशको राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
तर, उपसभामुख राउतले भने पाँचजना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय बदर गरिदिएकी छिन् । २२ कात्तिकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने वेलामा ती पाँच सांसद पनि बैठकमा सहभागी रहेको र सभामुख मण्डलविरुद्ध दिउँसै पदअनुकूल आचरणको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा पाँचजना सांसदको पदमुक्त असंवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण रहेको उनले बताइन् । उपसभामुख राउतले सुरक्षा जोखिमको कारण देखाउँदै शुक्रबार सरकारी निवास छाडेकी छिन् ।
सभामुख र उपसभामुखबिचको टकरावले प्रदेश सभाका कर्मचारीहरू पनि समस्यामा परेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी होमनाथ पहाडीले सभामुख र उपसभामुखको विवादमा आफूहरू अन्योलमा परेको बताए । ‘दुवै माननीय हुन् । दुवैजनाको आदेश हामीले पालन गर्नुपर्छ । दुवै माननीयले आफ्ना क्षेत्राधिकार बुझेर प्रयोग गरिरहनुभएको छ । त्यसकारण यस विषयमा हामीले आफ्ना धारा राख्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो विषय अदालतमा पुगेर मात्रै समाधान हुन सक्ने देखियो ।’
जसपाका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभामुख मण्डलले पाँचजना सांसदलाई गरिएको पदमुक्त कानुनसम्मत नरहेको दाबी गरे । ‘३० असोजमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र २२ कात्तिकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वास लिने भएपछि बोलाइएको बैठकमा सबै सांसद सभामा उपस्थित थिए । यी दुवै बैठकअघि कारबाही भएको भए हुन सक्थ्यो । तर, जब सभामुखविरुद्ध नै प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा कारबाही गर्नु कानुनसम्मत हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
एमाले सांसदसमेत रहेका विनाविभागीय मन्त्री लखन दास तत्माले पाँचजना सांसदको कारबाही कानुनसम्मत नै भएको दाबी गरे । ‘प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली, २०७५ अनुसार कुनै सांसद लगातार प्रदेश सभाको १० वटा बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा सभामुखले कारबाहीस्वरूप पदमुक्त गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । ३० असोज र २२ कात्तिकको बैठकमा उपस्थित हुनुले मतलब राख्दैन । लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भएको खण्डमा कारबाही गर्ने प्रावधान छ,’ उनले जिकिर गरे । साथै, सभामुखले गर्ने निर्णयलाई उपसभामुखले बदर गर्ने अधिकार नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव एक्टिभ नै नभएको अवस्थामा उपसभामुखले बदर गर्ने निर्णय गर्नु कानुनसम्मत छैन ।’
सभामुख मण्डलले पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्दै प्रस्ताव लिएर कांग्रेस, जनमत, जसपा, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालय पुगेका थिए । तर, सभामुखका समर्थकले विरोध गरेपछि सात दलका सांसद उपसभामुख राउतमार्फत प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । उपसभामुख राउतले प्रस्तावमा तोक लगाएपछि प्रदेश सभाको सचिवालयले नयाँ रजिस्ट्रर तयार गरी दर्ता गरेको थियो । तर, सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउँदा तीनजना सांसदमाथि सभामुखको समर्थकले हातपात गरे । आफूविरुद्ध प्रस्ताव अघि बढेपछि सभामुख मण्डलले बिहीबार साँझ नै जसपा नेपालका चार र नागरिक उन्नमुक्तिका एक गरी पाँचजना सांसदलाई प्रदेश सभाको लगातार १० बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै पदबाट बर्खास्त गरिदिएका थिए ।
मधेशमा सत्ता खिचातानीको राजनीति चलिरहेका वेला गिजोल्ने काम भने तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गरेकी हुन् । सरकार गठनको आह्वान नगरी २४ कात्तिकमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराइदिएपछि विपक्षी सात दल रुष्ट मात्र छैनन्, नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै सर्वाेच्च अदालत पुगिसकेका छन् । सर्वाेच्चले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
सभामुखले मुठभेडतर्फ लग्न खोजेको सात दलको आरोप
कांग्रेससहितका सात दलले प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मधेश प्रदेशमा मुठभेडतर्फ लान खोजेको आरोप लगाएका छन् । सात दलले शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख मण्डलले संविधान र पदीय मर्यादाविपरीत अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका हुन् । पदअनुकूल आचरण नदेखिएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराउन गएका प्रदेश सांसदलाई सभामुख मण्डलले गालीगलौज, हातपात, अभद्र व्यवहार गरेको साथै बाहिरबाट गुन्डा बोलाएर सांसदलाई बन्धक बनाउने क्रियाकलाप गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सभामुखले प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियामा अवरोध गर्दै कर्मचारीलाई समेत धम्की दिएको आरोप लगाइएको छ ।
कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा, लोसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पाँचजना प्रदेश सभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको उल्लेख छ ।
सात दलले सभामुख मण्डलको कार्यलाई असंवैधानिक, दुर्भाग्यपूर्ण र गैरराजनीतिक निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले पाँचजना सांसदको कारबाही तत्काल कानुनबमोजिम सच्चाइएन भने उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभामुखले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संयमित हुन प्रदेश प्रमुखको आह्वान
प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले अनुशासन र संयमताका साथ अगाडि बढ्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । कांग्रेससहित सात दलका प्रतिनिधिले आफूसँग भेटघाट गरेपछि लाभले शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै राजनीतिक पक्षलाई सहकार्य र संयमित आचरण अपनाउन आग्रह गरेका हुन् । उनले आरोह–अवरोह स्वाभाविक भए पनि अनुशासन, संयमता र दृढताका साथ लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘प्रदेशमा बढ्दो अनिश्चितता, आशंका, अविश्वास र आक्रोशका कारण विकासदेखि प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएको छ । त्यसैले संविधानको मूल मन्त्र ‘सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्य’ आत्मसात् गर्दै एक–अर्काको अस्तित्व र मर्यादालाई सम्मान गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछु,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पदमुक्त गरिएका सांसदले मागे हाजिरी रेकर्ड
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदमुक्त गरेका पाँच सांसदले प्रदेश सभा सचिवालयसँग आफ्नो हाजिरी रेकर्ड मागेका छन् । जसपा नेपालका सांसद सञ्जयकुमार यादवले आफू प्राय: बैठकमा सहभागी भए पनि पूर्वाग्रही ढंगले कारबाही गरिएको दाबी गरे । प्रदेश सभापरिसरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हामीलाई लगातार १० वटा बैठकमा सहभागी नभएको भनेर कारबाही गरिएको छ । त्यसकारण हामीले लिखित रूपमै निवेदन दिएर आफ्ना हाजिरी रेकर्ड मागेका छौँ । तर, हामीलाई हाजिरी रेकर्ड उपलब्ध गराइएको छैन । न त निवेदन नै दर्ता गरिएको छ ।’
