राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना र गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानसम्बन्धी ठेक्का तोडिने भएको छ । सम्झौताअनुसार ६१ प्रतिशत समय सकिँदा १० प्रतिशत मात्रै काम भएपछि सिँचाइ विभागले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
विभागले उक्त कार्य गर्न १७ पुस ०७९ मा पटेल–रमण जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो, जसको म्याद ५५ महिना अर्थात् १८ असार ०८४ सम्म छ । सोअनुसार ३५ महिना बित्दा काम भने १० प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । त्यसमाथि कम्पनीले प्रगति बढाउन कुनै तदारुकता नदेखाएको र सम्झौताअनुसार कामको सुधार गर्न सूचना जारी गर्दासमेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको विभागको भनाइ छ
यस्तै, आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको एक अर्ब २० करोड गरी कुल तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ ।
सिँचाइ विभागले यो ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया यसअघि पनि बढाएको थियो । तर, तत्कालीन सरकार र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ठेकेदार कम्पनी संरक्षण गरेका कारण सरकारकै दबाबमा विभागले ठेक्का तोड्न सकेको थिएन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजना निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ देखिएपछि गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको, तर बाँध, विद्युत्गृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा अलपत्र परेका आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने विकल्प नरहेको उनले बताएका थिए ।
आयोजना निर्माणका लागि पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल–रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ ०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । असार ०८४ भित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । हालसम्म दुई अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
काममा प्रगति नदेखिएपछि आयोजनाले ६ महिनाअघि नै निर्माण कम्पनीलाई ‘नोटिस टु करेक्ट’ पत्र जारी गरेको थियो । त्यसको जवाफ नआएपछि ५० प्रतिशत पेस्की फिर्ता गर्न पनि पत्राचार गर्यो । पत्र प्राप्त भएको एक सातामा पेस्की फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, त्यो नभएपछि ‘एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी’बापत ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न जमानी बसेका बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो । ठेकेदारले मोबिलाइजेसन पेस्कीका लागि ठेक्काको १० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २० करोड १४ लाख पेस्की लगेको थियो । उक्त पेस्कीमा प्रभु, ग्लोबल, माछापुच्छ«ेलगायतका बंैक जमानी बसेका थिए । उनीहरूलाई पेूकीको ५० प्रतिशत रकम दिन १२ चैत र १७ वैशाखमा पत्र काटे पनि बुझाएका छैनन् ।
यता आयोजनाको परामर्शदाताले पनि निर्माण कम्पनीले पेस्की रकम आयोजनामा प्रयोग नगरेर अन्यत्रै दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदन दिइसकेको थियो । त्यो अवस्थामा पेस्की फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसमाथि फिल्डमा कामसमेत नभएको देखेपछि परियोजनाले सम्बन्धित बैंकहरूलाई जमानतअनुसार पेस्कीको ५० प्रतिशत रकम (६० करोड सात लाख रुपैयाँ) फिर्ता दिन आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसमा बैंकहरूले आनाकानी गरेका छन् । निर्माण कम्पनीलाई पेस्कीबाहेक पटक–पटक गरी थप ९३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
अदालतले समेत मोबिलाइजेसन पेस्की जफत गर्नुपर्ने भनेको छ । जमानत जफत गर्न लागेपछि निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा २२ चैत ०८१ मा र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १० वैशाख ०८२ मा मोबिलाइजेसन जमानत जफत नगराउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । त्यसमा उच्चले ४ वैशाख र जिल्लाले २ जेठमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने भन्दै आयोजनाको पक्षमा निर्णय दिएको थियो । तर, पेस्की रकम अझै फिर्ता भएको छैन । निर्माणकार्य अलपत्र पारेको पटेल–रमण जेभीले दुई वर्ष समय बाँकी रहँदै थप सात सय एक दिन म्याद गर्न प्रस्ताव गरिसकेको थियो ।
सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिन नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइनेछ । यसबाट तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सुनकोशीको पानी मरिन नदीमा पथान्तरण गरी ३१.०७ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गरिनेछ । परियोजनाको १३ किलोमिटर लामो सुरुङ २६ वैशाख ०८१ मै ब्रेक थ्रु भइसकेको छ ।
आयोजनाको समग्र प्रगति ३७.१५ प्रतिशत
असोज मसान्तसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति भने ३७.१५ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय प्रगति भने ३३.६६ प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । परियोजनाको लागत ४९ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख रहेको छ । हालसम्म १६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको भनाइ छ ।
