डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने बिजुलीको बक्यौता विवाद समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रस्ताव गरेको मध्यमार्गी प्रस्तावविरुद्ध रिट दायर गरेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगलाई अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश माग गरेका विषयमा छलफलका लागि ३० कात्तिकमा पेसी तोकेको छ । त्यस्तै, १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा बक्यौता विवाद समाधानका लागि भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघले प्राधिकरणलाई किस्ता बुझाउन उद्योगीले सुरु गर्ने, तर पहिलो किस्तालाई नै पुनरावलोकनमा जाने धरौटीबापत बुझिलिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्की सहमतिनजिक पुगेको आभास गरेपछि हालसम्म १७ उद्योगले किस्ता बुझाएका छन् ।
तर, अर्घाखाँची सिमेन्टले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो । मंगलबार उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो ।
