गण्डकी प्रदेश सरकार गाँजाखेतीलाई वैधानिक गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ । त्यसका लागि आवश्यक विधेयक प्रदेश सभा बैठकमा लैजाने भएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा प्रवेश गराएको जानकारी दिए ।
प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, जमिनको उर्वरता र बालीगत उपयुक्तता तथा व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा उपलब्ध जमिनमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजाखेती गर्न अनुमति प्रदान गरी रोजगारी र आयआर्जनमा अभिवृद्धि गर्न कानुन ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ ।
विधेयकमा लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने गाँजाको चोप, खोटजस्ता पदार्थबाहेकका गाँजाको बोटबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने डाँठ, बोक्रा, पात, फूल, फल, निस्सार वा जराजस्ता पदार्थलाई ‘गाँजाजन्य पदार्थ’, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको औषधि उद्योग वा कम्पनीले औषधि निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादित एवं सम्बन्धित चिकित्सा परिषद्मा दर्तावाल चिकित्सकले सिफारिस गरेका आधारमा औषधि वा चिकित्सकीय उपयोगका लागि प्रयोग गरिने गाँजा वा सोको भागसमेतलाई ‘औषधिजन्य प्रयोजन’ भनिएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने गाँजाको बोटबाट प्राप्त हुने फाइबर, बियाँ, पात, तेल, फूल वा डाँठसमेतलाई ‘औद्योगिक प्रयोजन’ भनिएको छ ।
गाँजाखेतीका लागि कम्तीमा पनि दुई रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । खेतीको अनुगमन तथा निर्देशनसम्बन्धी कामसमेतका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय निर्देशक समिति रहनेछ । समितिको सदस्यहरूमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र वनसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको सचिव रहनेछन् भने निर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन् ।
