शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन निजामती कर्मचारीमा पनि दलनिकटकै दबदबा छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीनिकट ट्रेड युनियनहरूमा मात्रै एक लाखभन्दा बढी कर्मचारी छन् । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले बिदा, काजलगायतमा सरकारबाट सुविधासमेत पाउने गरेका छन् ।
हाल तीनै तहमा गरेर एक लाख ३६ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । ट्रेड युनियनमा आबद्ध तथ्यांकले अधिकांश कर्मचारी दलनिकट ट्रेड युनियनहरूमा आबद्ध रहेको देखाउँछ, जसले राजनीतिक आडमा सरुवा–बढुवादेखि कानुन निर्माणसम्ममा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा ४१ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेको युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले बताए । उनका अनुसार संगठनमा संघदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारी सदस्य छन् ।
त्यस्तै, एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा पनि त्यसकै आसपास संख्याका कर्मचारी आबद्ध छन् । संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले संगठनमा हालसम्म करिब ४० हजार कर्मचारी सदस्य रहेको बताइन् । यसैगरी, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनमा २० देखि २५ हजार कर्मचारीले सदस्यता लिएको अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले बताए । भट्टका अनुसार तीन तहका कर्मचारी संगठनमा आबद्ध छन् । लोकसेवा पास गरेर सरकारको काम गर्ने गरी स्थायी नियुक्ति लिएका राष्ट्रसेवकहरू दलीय ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यसलाई कानुनी रूपमा दण्डनीयसमेत मानिन्छ ।
जानकारहरूका अनुसार कानुनबमोजिम दर्ता भए पनि व्यावहारिक रूपमा दलीय भगिनी संगठनजसरी निजामती ट्रेड युनियनहरूले गतिविधि गर्दै आएका छन् । मन्त्रालय र सरकारी निकायमा दलीय ट्रेड युनियनहरूले छुट्टाछुट्टै कोठा राखेर र कतिपय ठाउँमा बोर्डसमेत झुन्ड्याएर दलीय गतिविधि गर्ने गरेका छन् ।
निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर, यो ऐनले कर्मचारीलाई दलीय गतिविधि गर्ने सुविधा दिएको छैन । ऐनले ट्रेड युनियनको अधिकार दिए पनि त्यो दलीय नभएर पेसागत संगठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीले ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने अधिकृत कर्मचारीबाहेक अधिकृत वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उपदफा ३ ले यसरी गठन भएको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनोट गरेका पदाधिकारी रहने गरी एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने र त्यसले जिल्ला, विभागीय र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरेर सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
उपदफा ४ मा ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यसमा कर्मचारीको हकहित संरक्षण एवं संवद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्न सक्ने, भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने, महासंघ गठन गर्ने तथा त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार पनि ऐनले दिएको छ । निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
तर, ऐनले निजामती कर्मचारीलाई दलीय ट्रेड युनियन खोलेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने छुट दिएको छैन । बरु त्यसो गरे कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ को सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको, कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेको देहाय ‘ङ’ खण्डमा ‘राजनीतिमा भाग लिएमा’ भन्ने व्यवस्था छ ।
सुशासनको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा वकालत गर्दै आएका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कानुनअनुसार गोप्य रूपमा भोट दिनेबाहेक कर्मचारी राजनीतिक आस्थाका आधारमा चिनिन–देखिन नहुने बताउँछन् । ‘वास्तवमा निजामतीमा टे«ड युनियन भन्ने नै हुँदैन । सार्वजनिक सेवामा सहायकस्तरमा सामान्य टेड युनियन गतिविधि गर्न पाउने कुरासम्म हो । त्यो पनि दलगत होइन,’ उनी भन्छन्, ‘निजामती सेवा ऐनले नै दलगत राजनीति गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट भनेको छ । दलीय वा राजनीतिक आधारमा गतिविधि गर्न नपाउने कुरा ऐनको आचरणसम्बन्धी महलमा छ । यस्तोमा दलीय आधारमा राजनीतिक क्रियाकलाप गरे ऐनका आधारमा विभागीय कारबाही वा सेवाबाट हटाउनसम्म सकिन्छ । सरकारले चाहे गर्न सक्छ । गोप्य रूपमा भोट दिनेबाहेक कर्मचारी राजनीतिक आस्थाका आधारमा चिनिन–देखिन हुन्न ।’
पेसागत हकहितका लागि स्वस्थ गतिविधि गर्ने अधिकार भए पनि दलीय ट्रेड युनियन आफ्नो सीमा नाघेर कानुन निर्माणमै हस्तक्षेप गर्ने तहमा उत्रिने गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा ट्रेड युनियनहरूको गतिविधि यस्तै देखिएका थिए । राष्ट्रसेवक र त्यसमा पनि अधिकृतस्तरका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने–नपाउने विवाद छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र रहेको नेपालले थुप्रै महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । तिनले निजी तथा सरकारी क्षेत्रका श्रमिक, कामदार र कर्मचारीले ट्रेड युनियनको गठन र गतिविधि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
तर, सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक निर्णय गर्ने भूमिकामा रहेका कर्मचारीले कुन हदसम्म ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न पाउने भन्ने विषय अहिलेसम्म पनि विवादित नै छ । सरकारी निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार भएका अधिकृत ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुनु ठीक नभएको आलोचकको मत छ । निजामती कर्मचारीको इतिहास हेर्ने हो भने ०४६ को जनआन्दोलनदेखि कर्मचारीहरू खुलेर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेका हुन् । जनआन्दोलनमा सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीहरू खुलेरै सहभागी भएका थिए । ०४९ मा जारी निजामती सेवा ऐन र ०५० को नियमावलीमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नासु) सम्मका सहायक तहका कर्मचारीहरू सहभागी हुन सक्ने गरी ट्रेड युनियनसम्बन्धी कर्मचारी संघ÷संगठनको व्यवस्था गरिएको थियो ।
०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि कर्मचारीहरू खुलेर राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएका थिए । ०४६ देखि सुरु भएको निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन गतिविधि ०६३ देखि सतहमै देखिने गरी खुला भएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनमा सहयोग गरेबापत ट्रेड युनियनहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग अधिकारको बार्गेनिङ गरेका थिए । त्यहाँदेखि निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा व्यापक संशोधन गरी निजामती सेवालाई थप ट्रेड युनियनमैत्री बनाइयो ।
कार्यालय प्रमुखको पदमा रहनेबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सम्मका अधिकृतहरूसमेत ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरियो । दलीय ट्रेड युनियनहरूकै बलमा निजामती सेवा ऐनमा २४ (घ) १ को प्रावधान राखेर स्वतः बढुवाको व्यवस्था गरिएको थियो । यसले हालसम्म पनि निजामती सेवालाई कमजोर बनाएको भन्दै आलोचित छ ।
