१ अर्ब ८७ करोड मौज्दात रहेका दुई कोष खारेजको विरोधमा सेबोन कर्मचारी

आइतबार, १६ कार्तिक, २०८२
डिजिटल संस्करण
  • ११ वर्षदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएका कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयले गर्यो खारेजीको निर्णय

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अवैध रूपमा सञ्चालित कोष खारेज भएपछि पुन: ब्युँताउन कर्मचारीहरू संघर्षमा उत्रिएका छन् । एक अर्ब ८७ करोड ३५ लाख मौज्दात रहेका कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष ११ वर्षदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवसमेत रहने बोर्डको सञ्चालक समितिले मन्त्रालयको स्वीकृतिविनै कोष चलाएको निष्कर्ष अख्तियारको थियो । अख्तियारले उक्त कोषहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयले २ असोजमा बोर्डलाई पत्र पठाएर कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, खाइपाइ आएको कोषबाट सेवा–सुविधा कटौती हुने भएपछि अहिले बोर्डका कर्मचारी विरोधमा छन् । जसकारण बोर्डको कामकाज ठप्प छ ।

अख्तियारको पत्रपछि अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार बोर्डको सञ्चालक समितिले कार्यविधि नै खारेज गरेको थियो । कोष सञ्चालनको कार्यविधिको विषयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरिएको सूचनामा बोर्डले थप जानकारी दिन भने मानेन ।

बोर्डले ‘अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायबाट उक्त कोषहरूको सम्बन्धमा जानकारी विवरण माग भई बोर्डबाट पेस गरेको अवस्था रहेकाले सक्षम निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न मिडियाबाजी गरेको आरोप लाग्ने अवस्था आउने हुँदा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम अनुसन्धानका क्रममा रहेका कागजात र विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको’ जवाफ पठाएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ वर्षदेखि अवैध कोषमार्फत सेवा–सुविधा लिएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीबाट पैसा असुल्नुपर्ने आशयसहितको पत्र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । बोर्डले अर्थको स्वीकृति नलिई नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, ०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, ०७५ मार्फत अवैध रूपमा सेवा–सुविधा लिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । 

अख्तियारको अनुसन्धानले कोषहरू स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि जारी गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको सहमति पनि नलिएको पाइएको थियो । अख्तियारले यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले नै धितोपत्र बोर्डबाट राज्यकोषबाट दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोषजस्ता कोषहरूको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना बोर्डको निर्णयबाट गरेको देखिएको औँल्याएको थियो । 

अख्तियारले भनेको छ, ‘धितोपत्र बोर्डबाट कानुनविपरीत कोष सञ्चालन गर्दा पनि नियमनकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट केही कारबाही भएको देखिँदैन । बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरणजस्ता उस्तै प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधामा धेरै फरकसमेत पाइएको देखिएको हुँदा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायले राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्वलाई केही भाग राज्यकोषमा र केही भाग कर्मचारीले विनाआधार र मापदण्ड अस्वाभाविक रूपमा सुविधा लिने गरी कल्याण कोषमा रकम राखी दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने भविष्यमा अर्थतन्त्रमा कस्तो नकारात्मक असर पर्ला भन्ने प्रश्नप्रति मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

तर, १ भदौ ०६८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८ को नियम ७७ र ७७ (क) बमोजिम सञ्चालक समितिबाट कार्यविधिहरू जारी भएको कर्मचारी युनियनको दाबी छ । कार्यविधि खारेजीले सञ्चालक बोर्डबाट भएको निर्णयको बैधतामाथि नै प्रश्न खडा हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

कर्मचारी युनियनहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘आगामी दिनमा सञ्चालक बोर्डबाट गरिने निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्दा वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने एवं कानुनी संकट उत्पन्न हुने र बोर्डको स्वायत्ततामाथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न भई थप कार्य गर्न सक्ने वातावरण नहुने अवस्था आएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’
उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयबाट खारेज गरिएका भनिएका उक्त कार्यविधिहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८ को सञ्चालक बोर्डलाई प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम सञ्चालक बोर्डको बैठक नम्बर ४१७ र ५५३ बाट स्वीकृत भई लागू भएका हुन् । सञ्चालक समितिले आफ्नै निर्णयको स्वामित्वसमेत लिन नचाहेकाले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । 

अख्तियारको अनुसन्धानपछि ११ वर्षदेखि कोषहरूबाट लिइएको सुविधा राज्यकोषमा फिर्ता गराउनुपर्ने भएकाले अहिले कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अब यो विषय अदालतबाट मात्रै सल्टिनुपर्ने हुन्छ । अख्तियारले पनि अनुसन्धान टुंगो नलगाई कोष खारेज गर्नुपर्ने देखाएकाले विवाद उत्पन्न भएको हो । अब यो विषय अझै तन्किन सक्छ । किनभने, ११ वर्षदेखि को–कसले कति सुविधा लिए भन्ने विषय थप पेचिलो हुने अवस्था छ ।’ 

सुझावित समाचार