यस वर्षको सुरुमा भारतले सिन्धु जल सन्धि (आइडब्लुटी) निलम्बन गरेपछि सिन्धु नदीको अधिकांश पानीमा निर्भर पाकिस्तानले गम्भीर अभावको सामना गरिरहेको छ । सिड्नीस्थित इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिसद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । पर्यावरणीय जोखिम प्रतिवेदन–२०२५ अनुसार यो निलम्बनपछि भारतले सिन्धु र यसका सहायक नदीको पश्चिमतर्फको प्रवाहलाई नियन्त्रण गरेको छ ।
यस वर्ष अप्रिलमा भएको बर्बर पहलगाम आक्रमणको बदलास्वरूप भारतले सन्धि निलम्बन गरेको थियो । निलम्बन पाकिस्तानका लागि ठुलो धक्का थियो । पाकिस्तानको ८० प्रतिशत कृषि सिन्धु नदी प्रणालीमा निर्भर छ । ‘महत्वपूर्ण क्षणहरूमा सानो अवरोधले पनि पाकिस्तानी कृषिलाई हानि पुर्याउन सक्छ, किनभने पाकिस्तानसँग पर्याप्त भण्डारणको अभाव छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘पाकिस्तानको आफ्नै बाँध क्षमताले सिन्धु प्रवाहको लगभग ३० दिन मात्र धान्न सक्छ, यदि व्यवस्थापन गरिएन भने लामो कटौती विनाशकारी हुनेछ ।’
पाकिस्तानका लागि सिन्धु नदीको पानीको महत्वलाई प्रकाश पार्दै प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘सिन्धुको बहावमा अवरोधले यसको खाद्य सुरक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा खतरामा पार्नुका साथै यसको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई पनि जोखिममा राख्छ । वास्तवमा, पाकिस्तानको सिँचाइ गरिएको लगभग ८० प्रतिशत कृषि सिन्धु बेसिन नदीहरूमा निर्भर छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पाकिस्तानका लागि खतरा तीव्र छ । यदि भारतले साँच्चै सिन्धु नदीको बहावलाई काट्यो वा उल्लेखनीय रूपमा घटायो भने विशेषगरी जाडो र सुक्खा मौसममा पाकिस्तानको घना बसोवास भएको मैदानले गम्भीर पानीको अभावको सामना गर्नेछ ।’ सानो अवरोधले पनि पाकिस्तानको कृषि क्षेत्रका लागि विनाशकारी परिणाम निम्त्याउने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा हस्ताक्षर गरिएको सिन्धु जल सन्धि (आइडब्लुटी) लामो समयदेखि भारत–पाकिस्तान सहयोगमा एक दुर्लभ सफलताको रूपमा रह्यो । यसले बेसिनका ६ नदीहरूलाई विभाजन गर्यो, जसले गर्दा भारतलाई पूर्वी (रावी, ब्यास, सतलज) र पाकिस्तानलाई पश्चिमी (सिन्धु, झेलम, चेनाब) मा नियन्त्रण दियो र छिमेकीबिचको तीन युद्धबाट बच्न सफल भयो ।
