- मासिक २२ हजार दिन निजी मेडिकल कलेज तयार, सरकारीसरह ३४ हजार दिन नसक्ने अडान यथावत्
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्सहरूको तलब सरकारीसरह दिन पटक–पटक निर्देशन दिए पनि निजी मेडिकल कलेजहरू अझै तयार भएका छैनन् । सरकारीसरह तलब दिन असम्भव भएको बताउँदै उनीहरू न्यूनतम तलब मात्रै दिने अडानमा छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूले मासिक २२ हजार मात्रै तलब दिन सकिने बताएपछि नर्सहरू थप आन्दोलित बनेका छन् ।
हाल सरकारीमा पाँचौँ तह स्टाफ नर्सको तलब ३४ हजार रुपैयाँ छ । तर, अधिकांश निजी मेडिकल कलेजले जम्मा १७ हजार रुपैयाँ मात्र दिँदै आएका छन् । कतिपयले त १५ हजारभन्दा पनि कम तलब दिएको नर्सिङ एसोसिएसनकी महासचिव डा. देवका आचार्यले बताइन् । उनका अनुसार बुधबार बिहान ७ बजे स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमसँग नर्सहरूको छलफल छ । नर्सका मागबारे स्वास्थ्यमन्त्री गौतमको थप ध्यानाकर्षण गराइनेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह नै तलब दिन पटक–पटक निर्देशन दिँदै आए पनि निजीले अटेर गरेका छन् । यसअघि २ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गरेको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की जेन–जी उमेर समूहका नर्सहरूले थर्काउन थालेको र एकोहोरो प्रस्तुत भएको भन्दै उनी बैठक छाडेर हिँडेका थिए । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । मन्त्रालयले बोलाए पनि वार्तामा बस्न र सहमतिमा पुग्न निजी मेडिकल कलेजहरूले आनाकानी गरेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बुधबार वा बिहीबार निर्णायक वार्ता हुने बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई समस्या समाधान गर्न लिखित पत्र र मौखिक रूपमा पटक–पटक निर्देशन दिएको छ । तर, निजीले मानेका छैनन् । ‘२ कात्तिकमा वार्तामा बसेका थियौँ, अब फेरि बस्दै छौँ । मन्त्रालयले त एक वर्षअघिदेखि नै सरकारीसरह तलब देऊ भनेको हो, निजी मेडिकल कलेजहरू मान्दैनन्,’ उनले भने । उनले यदि वार्तामा नआए मन्त्रालयसँग ठोक्किने कार्यहरूमा असहयोग हुने बताए ।
नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेजले स्टाफ नर्स पाँचौँ तहलाई न्यूनतम २२ हजार रुपैयाँसम्म तलब दिन तयार भएको बताए । ‘सरकारीसरह दिन सक्दैनौँ, २२ हजार रुपैयाँ दिन सक्छौं । मेरो आफ्नो निजी मेडिकल कलेजमा २५ हजारदेखि एक लाखसम्म नर्सलाई तलब दिएको छु, तर सबै मेडिकल कलेजले सोहीअनुसार तलब दिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘नर्सलाई योग्यताका आधारमा तलब दिएकै छौँ, सबै नर्सले ३५ हजार तलब पाउनलाई कि त नर्सले पढेर सकाएपछि तीन वर्षसम्म अस्पतालमा सेवा दिनुुपर्यो, नत्र बढाउन सकिँदैन ।’
हाल निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेसरह तलब दिएका छैनन् । गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटालाई बोलाएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नर्सका समस्या समाधान गर्न र निजी मेडिकल कलेजसँग वार्तामा बस्न भनेकी थिइन् । तर, समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरू ७ असोजदेखि आन्दोलित छन् । काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पतालका नर्सले मंगलबारदेखि आन्दोलन थालेपछि सरकारीसरह तलब दिन तयार भएको छ । यसअघि नर्भिक र मेडिसिटी अस्पताल सरकारीसरह तलब दिन सहमत भएका थिए । निजीका नर्सहरूको समर्थनमा मंगलबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका नर्सहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । हाल नेपालमा भएका सबै निजी मेडिकल कलेजले नर्सहरूमाथि श्रमशोषण गर्दै आइरहेका छन् । कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेसरहको तलब सुविधा दिएका छैनन् । मणिपाल अस्पतालमा कार्यरत नर्स पूजा फगामीले आफूहरूलाई न्यून तलबमा काम लगाएको र सरकारीसरह दिन नमानेको बताइन् ।
‘हामीले आन्दोलन थालेको एक महिना भयो, तर अस्पताल प्रशासनले कुनै पनि सुनुवाइ गरेको छैन, पटक–पटक काठमाडौं गयौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरायौँ, तर हामीले न्याय पाएनौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब बुधबारदेखि बिहान १० देखि १२ बजेसम्म दुई घण्टा अस्पतालमा धर्ना दिन्छौँ, त्यसपछि १८ कात्तिकदेखि कामै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।’
१५ हजार नर्स १८ कात्तिकदेखि आन्दोलनमा उत्रिने
आगामी १८ कात्तिकदेखि देशभरका निजी अस्पतालमा कार्यरत करिब १५ हजार नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छन् । अधिकांश निजी अस्पतालले श्रमशोषण गरेपछि दबाब दिन नर्सहरूले कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २७ मंसिर ०८१ मा सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारीसरह तलब सुविधा दिन परिपत्र गरेको थियो । तर, उक्त नियम कार्यान्वयन नभएपछि २६ असोजमा पनि परिपत्र गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । तैपनि हालसम्म यसबारेमा निजी मेडिकल कलेजहरूले उल्टै चुनौती दिँदै श्रमशोषण गरिरहेका छन् ।
पछिल्लोपटक मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजसँग बसेर वार्ता गर्न खोजे पनि उनीहरू वार्तामा आउन आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारीमा नर्सिङ कर्मचारीको पाँचौँ–छैटौं तहलाई सरकारीमा मासिक ३४ हजार रुपैयाँ तलब दिने गरिएको छ । तर, निजीले १९ हजारभन्दा पनि कममा काम लगाउने गरेका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले २ कात्तिकमा विज्ञप्ति जारी गर्दैै मन्त्रालयले तोकेअनुसारको तलब नदिने बरु कारबाही भोग्न तयार रहेको चुनौती दिएको थियो । सबैजसो निजी मेडिकल कलेजहरूले श्रमशोषण गरेपछि नर्सहरू थप आक्रोशित बनेका छन् ।
नर्सहरूको समस्या ज्युका त्युँ भएपछि भएपछि मंगलबार नर्सिङ एसोसिएसनले स्वास्थ्यमन्त्री गौतमको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एसोसिएसनका पदाधिकारीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नर्सको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । ‘नर्सको समस्या समाधान भएको छैन, त्यसकारण हामीले मंगलबार पनि मन्त्रीज्यूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ नर्सिङ एसोसिएसनकी महासचिव डा. देवका आचार्यले भनिन्, ‘देशैभरका नर्सहरूलाई निजी मेडिकल कलेजहरूले श्रमशोषण गरिरहेका छन्, उनीहरूले सरकारीसरह तलब दिनैपर्छ ।’ उनका अनुसार मंगलबारको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले नर्सका समस्या समाधान गर्न निजी मेडिकल कलेजहरूसँग वार्ता बस्ने र बुधबार निचोड निस्कने बताइन् ।
