लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा पुँजीगत खर्च सात दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । असोजसम्म एक मन्त्रालयको शून्यसहित चारवटा मन्त्रालयको खर्च एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरूमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७६ लाख ८२ हजार अर्थात् शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको २५ लाख ६८ हजार अर्थात् शून्य दशमलव २२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४६ हजार अर्थात् शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ ।
असोज मसान्तसम्म प्रतिशतका हिसाबले धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयले ६० करोड ४६ लाख ५९ हजार (३८ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । त्यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ८२ लाख १९ हजार (७ दशमलव १० प्रतिशत) खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६५ करोड ११ लाख ९५ हजार (६ दशमलव ७८ प्रतिशत), सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको ३६ करोड १५ लाख (६ दशमलव ७५ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च रहेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चार लाख ९२ हजार (२ दशमलव ४६ प्रतिशत), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चार करोड २० लाख (१ दशमलव ७५ प्रतिशत), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पाँच लाख १७ हजार (१ दशमलव ७४ प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक करोड ७० लाख (१ दशमलव ६१ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब एक करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । यहाँ वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।
यो बजेटमध्ये असोज मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च एक अर्ब ६९ करोड ६० लाख १८ हजार आठ सय चार अर्थात् सात दशमलव २३ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ १२ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू तथा पुँजीगत गरी कुल बजेटमा यहाँको तीन महिनाको खर्च तीन अर्ब ६३ करोड ८१ लाख ३४ हजार आठ सय २८ अर्थात् ९ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ ।
