सरकारी संरचनामा समावेशी नीति कार्यान्वयन भएको १८ वर्ष भएको छ । यस अवधिमा आदिवासी जनजाति समुदायका मात्रै ९१ हजारभन्दा धेरै सरकारी संरचनामा प्रवेश गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशी नीति कार्यान्वयन भएदेखि आर्थिक वर्ष ०८१ सम्म सरकारी संरचनामा आदिवासी जनजाति युवा उपस्थिति सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनले मुलुकको सरकारी संरचनामा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति ९१ हजार ११० रहेको देखाएको हो । यो संख्या अध्ययनमा समावेश कुल सरकारी कर्मचारीको २३.४९ प्रतिशत हो ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामागरले समावेशी नीति कार्यान्वयन भएयता सरकारी संरचनामा २३.४८ प्रतिशत कर्मचारी आदिवासी जनजाति देखिएको बताए । उनले भने, ‘अन्तरिम संविधान २०६३ ले समावेशी नीति अख्तियार गर्यो । त्यसलगत्तै कानुन परिवर्तन भए । सरकारी संरचनालाई समावेशी बनाइए । त्यसयता सरकारी संरचनामा प्रवेश गरेका आदिवासी जनजातिको अध्ययन गरेका हौँ । जसले २३ प्रतिशत कर्मचारी आदवासी जनजाति मूलको रहेको देखायो । यो विगतको तुलनामा सकारात्मक छ । तर, आशातीत हुन सकेको छैन ।’
आयोगले विशेषगरी यस अवधिमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षण संगठनमा आबद्ध कर्मचारीको संख्या विश्लेषण गरेको थियो । जसअनुसार आव ०८०/८१ सम्म मुलुकमा निजामती कर्मचारीको संख्या ८५ हजार ८६३ रहेको छ । जसमा आदिवासी जनजातिको संख्या १४ हजार ४८८ रहेको छ । यो कुल संख्याको १६.८७ प्रतिशत हो । यस्तै, सरकारी शिक्षण संस्थामा आबद्ध शिक्षक कर्मचारीको संख्या मुलुकभर ९५ हजार २८३ रहेको छ । जसमा आदिवासी जनजातिको संख्या १० हजार ७६४ रहेको छ । यो कुल संख्याको ११.२९ प्रतिशत हो । नेपाल प्रहरीमा हाल कुल दरबन्दी ७५ हजार २७५ रहेको छ । जसमध्ये आदिवासी जनजातिको संख्या २२ हजार ५८२ छ । यो कुल संख्याको ३० प्रतिशत हो ।
नेपाली सेनामा सबै गरी करिब ९६ हजार सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । जसमध्ये आदिवासी जनजातिको संख्या ३१ हजार २०० रहेको छ । यो कुल संख्याको ३२.५ प्रतिशत हो । सशस्त्र प्रहरीमा कुल दरबन्दी ३५ हजार ४९४ छ । जसमा आदिवासी जनजातिको संख्या १२ हजार ७६ छ । यो कुल दरबन्दीको ३४ प्रतिशत हो ।
तथ्यांकअनुसार पाँचवटै सरकारी संरचनामा कुल कर्मचारीको संख्या तीन लाख ८७ हजार ९१५ छ । जसमा आदिवासी जनजातिको संख्या मात्रै ९१ हजार ११० छ । यो पाँचवटै संरचनमा आबद्ध कुल कर्मचारीको २३.४८ प्रतिशत हो । आयोगका अध्यक्ष थापामगर मुलुकमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याअनुसार यो संख्या अपर्याप्त रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘मुलुकमा आदिवासी जनजातिको संख्या जति मात्रामा छ, त्यसका आधारमा सरकारी संरचनामा देखिएको उनीहरूको उपस्थिति न्यून हो । कानुनको उद्देश्य कम्तीमा पनि जनसंख्याको अनुपातअनुसार सरकारी संरचनामा उनीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु हो । तर, त्यस्तो हुन सकिरहेको देखिँदैन ।’
जनगणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । जसमा आदिवासी जनजातिको संख्या एक करोड एक लाख ६८ हजार ८४४ रहेको छ । यो कुल जनसंख्याको ३४.८६ प्रतिशत हो । आयोगले गत ३१ असोजमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले यस क्रममा पनि सरकारी संरचनामा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति पर्याप्त नभएको भन्दै विशेष नीति ल्याउनुपर्ने सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोगको अध्ययन (२०८१) ले नेपालको सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून देखाएको छ । शिक्षक सेवामा ११.३ र निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व छ । जनगणना (२०७८) को तथ्यांकअनुसार ३४.८७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि संविधानको प्रावधानअनुसार समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न विशेष नीति ल्याउने आवश्यक देखियो ।’
यस्तो छ कानुनी प्रावधान
निजामती सेवा ऐन, ०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ (१) अनुसार खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने ४५ प्रतिशत पद समावेशीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याइनुपर्छ । छुट्याइएका उक्त पदलाई शतप्रतिशत मानी आदिवासी जनजातिका लागि २७ प्रतिशत पद अनिवार्य रूपमा छुट्याइनुपर्छ । यसको अर्थ सरकारी संरचनामा कम्तीमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति २७ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो । तर, हाल उनीहरूको उपस्थिति २३.४९ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसो हुँदा विशेष नीति बनाएर सरकारी संरचनामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता बढाउनुपर्ने आयोगको माग छ । उक्त कानुनअनुसार महिलाका लागि ३३, मधेशीका लागि २२, दलितका लागि नौ, अपांगका लागि पाँच र पिछडिएका क्षेत्रका लागि चार प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
