- पाँचौँपटक थपिएको म्याद अर्थात् १६ पुसभित्र पनि भवन निर्माण नसकिने जस्तो देखिएपछि विभागीय मन्त्री घिसिङको सक्रियता, जेन–जी आन्दोलनमा बानेश्वरस्थित संसद् भवन जलाइएपछि नयाँ संसद्का लागि बैठक बस्ने ठाउँ नभएकाले सरकार नयाँ भवनको काम सक्नैपर्ने दबाबमा
ठेकेदार कम्पनीले अपेक्षाकृत गतिमा काम अघि नबढाएपछि सरकार आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै निर्माणाधीन संसद् भवन सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा परेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवन आगजनीमा परेपछि नयाँ संसद्को बैठकका लागि स्थल छैन । यही कारण सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमै सकाउने लक्ष्यसहित विभागीय मन्त्री सक्रिय भएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको आगामी १६ पुसम्मका लागि पाँचौँपटक ठेक्का म्याद थपिएको छ । ठेकेदार कम्पनी टुदी शेप जेभीले करिब सात अर्ब लागतमा भवन बनाउँदै छ । आयोजनाको सिभिललगायत संरचना निर्माणको प्रगति करिब ८७ प्रतिशत रहेको छ । इन्टेरियर, सुरक्षा प्रणालीलगायत काम गर्न ०८० मा अर्को ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यस प्याकेजको निर्माण प्रगति ३० प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिप्रपोज हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालनलगायत काम बाँकी छन् ।
१ असोज ०७६ मा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शिलान्यास भएको संसद् भवन सात वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । भवन निर्माणमा भएको ढिलाइबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले चासो राखेका छन् ।
३ असोजमा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेर मन्त्री घिसिङले शनिबार निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । स्थलगत अनुगमनसँगै मन्त्री घिसिङले सचिव सिग्देल, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनलगायतसँग निर्माण सम्पन्न गर्न चाहिने नयाँ समय तालिकाबारे पनि छलफल गरेका छन् ।
शनिबार मन्त्री घिसिङले दुवै निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणस्थलमै सम्पन्न हुने तालिकाका विषयमा प्रतिबद्धता मागेका थिए । उनले नेपालमा निर्माण भइरहेको भवनमध्ये सबैभन्दा ठुलो र महत्वको परियोजना रहेकाले १६ पुसभित्र सम्पन्न सुनिश्चित हुने गरी हरेक दिनको कार्यतालिका बनाएर काम गर्न निर्देश गरे । धेरै मिहिनेत नगरिएमा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो रहेकाले हरेक दिनको बेलुका निर्माण कार्य प्रगतिको समीक्षा गरी सोहीअनुसार आवश्यक स्रोत–साधन परिचालन गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन छ ।
‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पुरानो संसद् भवन क्षतिग्रस्त भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक चलाउनुपर्नेछ । आगामी २१ फागुनको चुनावपछि प्रतिनिधिसभा पनि चलाउनुपर्ने हुन्छ । संसद् भवनको निर्माण छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरिएन भने धेरै असर पर्ने देखिएको छ । आजको निर्माण गति हेर्दा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गाह्रो देखिएको छ । दुवै निर्माण व्यवसायी एकआपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुहोस्,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘कामको गति बढाउनतर्फ लाग्नुभएन भने ठेक्का सम्झौताबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसको सम्पूर्ण दायित्व निर्माण व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्नेछ । त्यसैले सबै गम्भीर भएर लाग्नुहोला ।’ उनले निर्माण कार्यको आफैँले समेत नियमित अनुमगन गर्ने बताएका छन् ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक महर्जनले संसद् भवन निर्माणको कामले गति लिएको र निर्धारित १६ पुसभित्रै सम्पन्न हुने बताए । उनका अनुसार भवन निर्माणको दुइटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । मुख्य भवनको काम टुदी शेप जेभीले गरिरहेको छ भने इन्टेरियर, हलमा फल्स सिलिङ, फर्निचर, डिभाइस, कम्प्रेसको काम श्याम सुन्दर बानियाँ प्रालिले गरिरहेको छ । ‘कामले गति लिएको छ । ल्याउनुपर्ने सामग्री धमाधम ल्याइरहेका छौँ । केही समस्या भए विभागबाट सहजीकरण गरिरहेका छौँ । त्यही हिसाबले काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
त्यसअघि मन्त्री घिसिङले ३ असोजमा पुसभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी काम टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए । ‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा ठुलो क्षति भएपछि अहिले संसद् भवन नै छैन । त्यसैले संसद् भवन निर्माण संवेदनशील आयोजना हो । यो वा त्यो बहानामा अब ढिला गर्नुहुँदैन । यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्ण रूपमा परिचालित भई समयअगावै सक्नुपर्छ,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘नयाँ संसद् भवन पुसभित्रबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । नयाँ सांसदहरूले नयाँ भवनबाट काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
विगतमा पनि घिसिङजस्तै विभागीय मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, संसदीय समितिदेखि राष्ट्रपतिसम्मले निर्माणाधीन भवनको अवलोकन गरेर चाँडो सकाउन निर्देशन दिने गरेका थिए ।
कस्तो बन्दै छ नयाँ संसद् भवन ?
सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन भवनमा आठवटा ब्लक छन् भने १२ वटा छुट्टाछुट्टै भवन छन् । जसमा चार सय सिट क्षमताको प्रतिनिधिसभा, सय सिट क्षमताको राष्ट्रिय सभा छ । यी दुवैको बिचमा मुख्य प्रवेशद्वार छ, जसको दाहिनेतिर राष्ट्रिय सभा र देब्रेतर्फ प्रतिनिधिसभा छ । मुख्य भवनसँगै सहायक भवनहरू छन् । जसमा संसदीय दलको कार्यालय, समितिको हल, दुइटा संसद् सचिवालय भवन, पुस्तकालय, संग्रहालय, चमेनागृहलगायत छन् । भिभिआइपीका लागि छुट्टै भवन, विशाल पार्किङ, सुरक्षाकर्मी बस्ने ठाउँसहित आवश्यक सबै सेवा समेटिने संरचना तयार हुँदै छ । राष्ट्रिय महत्व बोकेको भवनको डिजाइन स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, स्यानिटरी पक्षलाई समायोजन गरेर भूकम्पीय हिसाबले सुरक्षित बनाइँदै छ । राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार निर्माणाधीन भवनमा मौलिकता झल्काउने नेपाली शैली पनि देख्न पाइनेछ । मल्लकालीन वास्तुकलालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले भवन बनिरहेको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक कृषि हलबाट चलाइने
जेन–जी आन्दोलनमा नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन आगजनीले ध्वस्त भएपछि राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि नयाँ स्थानको खोजी गरिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ फागुनमा चुनाव घोषणा गरे पनि राष्ट्रिय सभा कायमै छ । छठलगत्तै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको बैठक कृषि समितिको हलबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको छ ।
सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन र अन्य तयारी भइरहेको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालका सञ्चारविज्ञ डिल्ली मल्लका अनुसार अध्यक्षले संसद् सचिवालय परिसरमा रहेको कृषि समितिको हल निरीक्षण गरेर व्यवस्थापन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । संसद्का महासचिव पद्म पाण्डेयले हल व्यवस्थापनका लागि विभागीय मन्त्रालयसँग परामर्श थालेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर हिउँदे अधिवेशनका लागि वैकल्पिक बैठक कक्षको व्यवस्था गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभाको बैठक सञ्चालनका लागि सरकारले सभाहलको प्रबन्ध मिलाउने जवाफ दिएकी थिइन् ।
पुरानो भवनको प्रबलीकरण हुँदै
नयाँ भवनको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहँदा पुरानो संसद् भवनको प्रबलीकरण तथा मर्मत कार्यले गति लिएको छ । विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख सुनीलकुमार ठाकुरका अनुसार भदौबाट निर्माण सुरु भएको ग्यालरी भवनको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत पुगेको छ । ०७२ को भूकम्पले क्षतविक्षत बनेको भवन नौ वर्षसम्म प्रबलीकरण नहुँदा भग्नावशेष बनेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयले भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर गत भदौमा प्रेरणा निर्माण सेवा कम्पनीलाई दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिएको छ । ६ महिनामा २५ प्रतिशत काम सकाएको आयोजना प्रमुख ठाकुरले बताए । सहरी भवन विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले ग्यालरी भवनको काम प्रारम्भिक चरणमै रहेको बताए । ‘ग्यालरी भवनको जमिनमुनि स्टेबल बनाउने काम भइरहेको छ । बेस ढलानको काम सकिन लाग्यो । अब वालको काम थाल्छौँ,’ उनले भने ।
