- आन्दोलनमा लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीलाई जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रणमा लिइने, चारवटै सुरक्षा निकायले कार्ययोजना बनाई संयुक्त रूपमा सेक्युरिटी अपरेसन सञ्चालन गर्ने निर्णय
सरकार आगामी २१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलक्षित सुरक्षा प्रबन्धमा जुटेको छ । त्यसका लागि आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनलक्षित सुरक्षा प्रबन्ध निर्माणका लागि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर विशेष निर्णय लिएका छन् । यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग निर्वाचनबारे ‘ब्रिफिङ’ लिएका थिए ।
आइतबारको बैठकमा निर्वाचनका वेला हुन सक्ने सुरक्षा थ्रेट, त्यसलाई निस्तेज गर्न अपनाउनुपर्ने सुरक्षा रणनीति, प्रहरीको मनोबल बढाउने उपाय, अपराध तथा दण्डहीनता नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायले अपनाउनुपर्ने रणनीतिलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
शान्ति सुरक्षामा मुख्य सुरक्षा थ्रेट रहेको निष्कर्षपछि गृह मन्त्रालयले निर्वाचनअघि नै लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने रणनीति बनाएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनअघि नै लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याइने बताएका छन् । साथै, उनले त्यस्ता हतियार राजनीतिक दलबाट दुरुपयोग हुनेमा समेत संशय प्रकट गरेका छन् । ‘हालसम्म लुटिएका हतियार कुनै संगठित गिरोहको हातमा पुगेको छैन । पुग्दैन भन्ने विश्वास छ । ती हतियार असंगठित तवरले राखिएको सूचना छ । त्यसलाई हामी रिकभर गर्छौं । त्यस्ता हतियार र जेलबाट भगेका कैदीबन्दीलाई राजनीतिक दलले प्रयोग नगर्ने स्वघोषणा भने हुन जरुरी छ । त्यस्ता हतियार अरूलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौँ,’ बैठकपछि पत्रकारसँग गृहमन्त्री अर्यालले भने ।
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले सुरक्षा समिति बैठकमा निर्वाचनलक्षित सुरक्षाका सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘आइतबार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचनलक्षित सुरक्षा थ्रेट र त्यसलाई निराकरण गर्न सुरक्षा निकायले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा रणनीतिबारे छलफल भएको छ । ७७ वटै जिल्लाका सिडिओलाई निर्देशन भएको सोही छलफलका निष्कर्ष हुन्,’ उनले भने ।
बैठकमा नेपाली सेनाका रथी निर्मलकुमार थापा, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, रक्षासचिव सुमनराज अर्याल, नेपाल प्रहरीका आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की सहभागी थिए । बैठकमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका प्रहरीको हतियार र जेलबाट भागेका कैदीबन्दीलाई निर्वाचन बिथोल्ने मुख्य सुरक्षा थ्रेटका रूपमा हेरिएको छ । सुरक्षा निकायका अधिकारीले लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीलाई जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने मत राखेका थिए । छलफलपछि लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न सबै सुरक्षा निकायले कार्ययोजना बनाई संयुक्त रूपमा सेक्युरिटी अपरेसन सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । जसलाई गृहले आइतबार नै मुलुकका ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूका निम्ति जारी गरिएको निर्देशनमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
‘जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका विभिन्न भागमा सुरक्षा निकायबाट हराएका वा लुटिएका हातहतियार र खरखजाना फिर्ता ल्याउन सबै सुरक्षा निकायले कार्ययोजना बनाई संयुक्त रूपमा प्रभावकारी सक्युरिटी अपरेसन सञ्चालन गर्ने । अवैध हातहतियारको नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,’ गृहको निर्देशनमा भनिएको छ ।
बैठकपछि गृहले भागेका कैदीबन्दीलाई जतिसक्दो जाँडो नियन्त्रण गर्न पनि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘जेन–जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलनक्रममा फरार कैदीबन्दी फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार गठित फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदललाई प्रभावकारी बनाई कार्यसम्पादन गर्ने । कारागार कार्यालयहरूको मासिक रूपमा नियमित अनुगमन गरी कारागारको सुरक्षा प्रबन्ध, आन्तरिक नियन्त्रण एवं कैदीबन्दीहरूको मानवोचित व्यवस्था र न्यूनतम मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने, गराउने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
बैठकमा आन्दोलनका क्रममा निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको गिरेको मनोबल उठाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न हुने र बर्दी उतारेर सुरक्षाकर्मीलाई नांगै सडकमा उतार्नेविरुद्ध देखिने गरी कडाइका साथ कारबाही नगरेसम्म सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको मनोबल नउठ्ने मत चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले राखेका थिए । छलफलपछि बैठक जिल्लास्थित सबै सुरक्षाकर्मी तथा निजामती कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी छलफल, अनुगमन एवं उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
सुरक्षा समितिको बैठकको निष्कर्षपछि गृहले मातहतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ, ‘कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गरी नागरिकमा स्थानीय प्रशासन एवं सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास जागृत र अभिवृद्धि गराई सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने । कानुनविपरीतका कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने ।’
तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न सकिने मत
बैठकमा आन्दोलनका क्रममा जलेका प्रहरी कार्यालय, यातायातका साधन, लुटिएका सञ्चार सेट र त्यसले निर्वाचन सुरक्षामा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । आन्दोलनपछि सुरक्षाकर्मीको मनोबल र कार्यालयको भौतिक स्थिति बलियो नभए पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न सकिने मत चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले बैठकमा राखेका थिए । ‘सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले स्थिति सहज नभए पनि निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्न सकिने मत राख्नुभयो । उहाँहरूले ०६४, ०७० र ०७४ मा भएका सुरक्षा थ्रेट र त्यसका बाबजुद पनि सफल भएका निर्वाचनका फेहरिस्त राख्नुभयो । त्यसवेलाको झैँ सुरक्षा थ्रेट अहिले नभएकाले निर्वाचन गर्न सकिने निष्कर्ष उहाँहरूको थियो,’ गृह स्रोतले भन्यो ।
निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले सात दललाई बोलाइन् बालुवाटार
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनको वातावरण बनाउन विघटित प्रतिनिधिसभाका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलसँग छलफल गर्ने भएकी छन् । कार्कीले मंगलबार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीलाई आमन्त्रण गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए । निर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै नेताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेकी हुन् । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नेगरी म्यान्डेट पाएको छ ।
