श्रमशोषणविरुद्ध आन्दोलनरत नर्सहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्राडा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आइतबार १४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
श्रमशोषण भइरहेको भन्दै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका नर्सहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीलाई बोलाएर तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । उनकै निर्देशनअनुसार आइतबार समिति बनेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने कार्यादेश समितिलाई छ ।
समितिलाई मुख्यगरी तीन कार्यादेश दिइएको छ । निजी तथा सामुदायिक अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सिङ/स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य निकायबाट भएका परिपत्र एवं प्रतिवेदनहरूको आधार लिने र विश्लेषण गर्ने पहिलो कार्यादेश छ । त्यस्तै, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा नर्सिङलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मर्यादित श्रम तथा सुविधाका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरकारीसरह न्यूनतम तलबभत्ता प्रदान गर्न पटक–पटक भएका निर्देशन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सहमति कायम गर्ने दोस्रो कार्यादेश छ । त्यस्तै, यस किसिमका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कार्यका लागि राय सुझाव र कार्ययोजना प्रतिवेदन पेस गर्न पनि समितिलाई कार्यादेश छ ।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला सदस्य छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख पनि सदस्य छन् । त्यस्तै गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन् । नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन्स र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिलाई पनि समितिमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ ।
यस्ता छन् समितिका कार्यादेश
समितिलाई मुख्यगरी तीन कार्यादेश दिइएको छ । निजी तथा सामुदायिक अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सिङ/स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य निकायबाट भएका परिपत्र एवं प्रतिवेदनहरूको आधार लिने र विश्लेषण गर्ने पहिलो कार्यादेश छ । त्यस्तै, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा नर्सिङलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मर्यादित श्रम तथा सुविधाका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरकारीसरह न्यूनतम तलबभत्ता प्रदान गर्न पटक–पटक भएका निर्देशन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सहमति कायम गर्ने दोस्रो कार्यादेश छ । त्यस्तै, यस किसिमका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कार्यका लागि राय सुझाव र कार्ययोजना प्रतिवेदन पेस गर्न पनि समितिलाई कार्यादेश छ ।
