सरकारको एक महिना : सुशासनका संकेत, तर राजनीतिक अन्योल कायमै

जेन–जी आन्दोलनको बलमा ३० भदौमा बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको एक महिना बित्दा सुशासन र मितव्ययितातर्फका प्रारम्भिक काम सकारात्मक देखिएका छन् । तर, निर्वाचनको मूल म्यान्डेड पाएको सरकारले दलहरूसँग समन्वय गर्न नसक्दा, मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता नपाउँदा, भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा र आन्दोलनका मुद्दामा अन्योल कायमै रहँदा कार्यक्षमतामाथि प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । सुशासनका संकेतबिच राजनीतिक अन्योल कायम रहँदा आगामी दिनमा सम्भावित तनाव र अनिश्चितता टरेको छैन ।

गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडाध्यक्षसम्मले स्वकीय, सल्लाहकार र विभिन्न नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेर मितव्ययिताकेन्द्रित काम थालेको थियो । अधिकांश गैरकानुनी यस्ता नियुक्तिमा वार्षिक अर्बौँ सकाइँदै आएकामा सरकारले त्यसको कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले भिभिआइपी र मन्त्रीबाहेकको स्वकीय र सल्लाहकार सुविधा खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

सरकारको निर्णयसँगै सांसद, स्थानीय तह र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले लिँदै आएको स्वकीयसचिवको सुविधा खारेज भएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीयसचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

भिभिआइपीबाहेकले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।

कार्यकारी यी निर्णयले स्वकीयसचिव र सल्लाहकारका नाममा संघदेखि स्थानीय तहसम्म झाँगिएको बेथिति रोक्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयनमा गए ठुलो रकम बचत हुनेछ  । विभिन्न मुलुकमा खटिने सरकारका प्रतिनिधिलाई राजदूतको नियमअनुसार माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज, सार्वजनिक संस्थानमा रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने तथा महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्नेलगायतका खर्च कटौतीका अन्य निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

हालै सरकारले राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गरेको छ । देशभरका ७७ वटै जिल्लामा संरचना रहेका आयोगको नियुक्ति सरकारको एकै निर्णयबाट खारेज भए । आयोगअन्तर्गत भर्ना गरिएका ३१६ जना राजनीतिक व्यक्तिको नियुक्ति खारेज भएको छ । यसले खर्च कटौटीमा सहयोग पुग्ने र राजनीतिक व्यक्तिलाई जग्गा बाँड्ने प्रपञ्च रोकिने सरकारको भनाइ छ ।

यस्तै, सरकारले तीनै तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ । शक्ति, पहुँच र दलीय आधारमा भर्ना गरिएका करारका नियुक्ति खारेज भएका छन् ।

अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानुनमा संख्या किटान भएका बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने र आयोजनाको बेथिति रोक्नेलगायतका निर्णय भएका छन् । यस्ता निर्णयले फजुल खर्च कटौती भएर बचत हुने विश्वास सरकारको छ ।

सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर अनावश्यक देखिएका दरबन्दी खारेज गर्ने काम पनि मन्त्रालयबाट अघि बढेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई साबिककै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ती निकाय लगेका थिए ।

अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न सेवानिवृत्त भइसकेका पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डअनुसार सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय छ । कानुनबाहिर उपलब्ध गराइएका भए त्यस्ता सवारीसाधन, जिन्सी, सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवा स्थगन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जसका आधारमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि दिइएकामध्ये तीन सयभन्दा बढी संख्यामा सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, संसद्का विषयगत समिति, दलका प्रमुख सचेतकलगायतलाई दिइएका सवारीसाधन पनि फिर्ता हुन थालेका छन् ।

यसैबिच, सरकारले शीर्ष नेताउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान पनि अघि बढाएको छ । दसैँ बिदा हुनु अघिल्लो दिन र लगत्तै अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात तथा विवरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको छ । यसको प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेर सूक्ष्म निगरानीसमेत गरेको छ ।

विभागले पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतात्रय शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सम्पत्ति खोजिरहेको छ । देउवापत्नी तथा निवर्तमान मन्त्री आरजु राणा देउवा र पुत्र जयवीर देउवा तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्का पनि विभागको अनुसन्धानको घेरामा छन् । उनीहरूको सम्पत्ति तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरण माग गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई विभागले पत्राचार गरिसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका मौज्दातबारे गत १२ गते विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । विभागले विवरण माग्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र भूमि सुधार तथा मालपोत विभागलाई २१ गते पत्राचार गरिसकेको छ । ती निकायहरूबाट खाताको कारोबार, कम्पनी स्वामित्व, सेयर कारोबार र जग्गाजमिनसम्बन्धी विवरण मागिएको छ । यसको विवरण आउने क्रममा रहेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यसैगरी, आइतबार सरकारले अघिल्लो सरकारद्वारा लुकाइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनअनुसार त्रिवि कीर्तिपुर परिसरमा मात्र पाँच हजार ५० रोपनी जग्गामा विभिन्न संघसंस्थाले रजाइँ गरेका छन् । 
छानबिन समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन २ पुस ०८१ मा निर्वतमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाए पनि उक्त सरकारले प्रतिवेदन लुकाएको थियो । शिक्षामन्त्री पुनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

विश्वविद्यालयको जग्गामा रजाइँ गर्नेउपर भ्रष्टाचार कारबाही गर्न सकिने अवस्थामा पूर्ववर्ती सरकारले लुकाएको प्रतिवेदन नै लुकाएपछि त्यसको आलोचनासमेत भएको थियो । वर्तमान सरकारले त्यसको सार्वजनिक गरेर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतालाई सरोकारवालाले स्वागत गरेका छन् ।

यस्तै, सरकारले शुक्रबार विभिन्न देशका अवैतनिक महावाणिज्यदूतले पाएको कूटनीतिक नम्बर प्लेटको सुविधा खारेज गरेको छ । विदेशी मुलुकले नेपालका लागि नियुक्त गरेका अवैतनिक महावाणिज्यदूतले पाउँदै आएको सुविधा खारेज गरिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित डिप्लोम्याटिक नोटअनुसार नेपालमा विदेशी मुलुकबाट नियुक्त भएका ६३ जना अवैतनिक महावाणिज्यदूत कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये ५० जनाले कूटनीतिक नम्बर प्लेट प्रयोग गरिरहेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण, भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग गठनमा अन्योल 
२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी ६ महिने कार्यकालका लागि गठित सरकारले एक महिना पुग्दा पनि पूर्णता पाएको छैन । सरकारले एक दर्जनको हाराहारीमा छरितो किसिमको मन्त्रिपरिषद् बनाउने भनेको छ । तर, दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । हाल प्रधानमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मन्त्रीहरूलाई दोहोरो–तेहरो जिम्मेवारी छ ।

स्वीकार्य पात्रको खोजी र जेन–जी समूहभित्रकै विवादले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनले अपेक्षाकृत गति लिन सकेका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्री नहुँदा अहिलेको जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा गर्नुपर्ने भेटघाट र कूटनीतिक पहलको अभाव खट्किन थालेको छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा पनि अपेक्षाकृत सुधार भइसकेको छैन ।

यस्तै, जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारमा संलग्न तथा आरोपितउपर छानबिन गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अलग्गै आयोग बनाउने विषय उठेको छ । सरकारमाथि आयोग बनाउन दबाब छ । तर, यसबारे हालसम्म सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आयोग गठन गर्ने भनिरहे पनि सरकारले निर्णय गर्न भने सकिरहेको छैन ।

२१ फागुनको निर्वाचनका लागि सरकारले तीव्रगतिमा राजनीतिक, कानुनी र अन्य तयारी गरेको देखिएको छैन । सरकार र दलहरूबिच नियमित संवाद छैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि दलहरूसँग औपचारिक संवाद गरिसकेको छैन । आयोगले ३० असोजमा दलहरूसँग बैठक गर्दै छ । प्रमुख दलहरूले नै स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको बताइरहेका छन्, जसले सरकारमाथि दिनहुँ दबाब बढ्दै छ । सरकारले निर्वाचन हुन्छ भनेर अझै ढुक्क बनाउन सकेको छैन ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ । आयोगले अहिले प्राप्त कार्य जिम्मेवारीबमोजिम काम अघि बढाएको छ । तर, यसबिचमा आन्दोलनका घटनालाई छानबिन र आवश्यक सम्बोधनबारे आयोग र सरकारबिचमा अझै केही अन्योल छन् । एमालले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

७६ व्यक्ति मारिएको जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन २३ भदौमै बानेश्वर क्षेत्रमा मात्रै १७ सहित १९ युवाको हत्या भएको थियो  । छाती र टाउको ताकेर ती निहत्था नौजवानको हत्या हुँदा ओली प्रधानमन्त्री र रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए । उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने जेन–जीको माग छ । सहिदका परिवार र जेन–जी समूहले हत्याको जिम्मा ओली र लेखकले लिनुपर्ने माग गर्दै दिएको किटानी उजुरी एक साता बितिसक्दा पनि दर्ता भएको छैन । काठमाडौं महानगर मेयर बालेन र सुदन गुरुङलगायतविरुद्धको उजुरी पनि ‘होल्ड’ छन् ।

आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र हिंसा गर्नेलाई पक्राउ नगर्ने आशयको गृह मन्त्रालयको पत्रले विवाद सिर्जना गरेको छ । सिंहदरबार, संसद्, अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, दलका कार्यलय, नेताका घर, व्यापारिक प्रतिष्ठानसहित प्रहरीचौकीमा आगजनी गर्नेसमेत नियन्त्रणमा आएका छैनन् । आन्दोलनमा भएका क्षतिको एकीकृत तथ्यांक पनि सरकारले जारी गर्न सकेको छैन । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता पनि भइसकेको छैन ।

आन्दोलनकारीको निसानामा परेको प्रहरी संगठनको मनोबल उठाउने गरी सरकारले ठोस निर्णय लिएको छैन । सरकारले लुटिएका प्रहरीका हतियार पनि फिर्ता लिन सकेको छैन । सडकमा आवश्यकताअनुसार प्रहरी परिचालन हुन सकेका छैनन् । यसले शान्तिसुरक्षाप्रति नागरिक आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका साढे पाँच हजार कैदीबन्दी अझै फरार छन् । झन्डै १४ हजार कैदीबन्दी फरार रहेकोमा कतिपय आफैँ सम्पर्कमा आएका छन् भने केहीलाई सुरक्षा अंगले नियन्त्रणमा लिएका छन् । तर, पनि ठुलो संख्यामा कैदीबन्दीबाहिर हुँदा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । 

के भन्छन् मन्त्री र सुशासन अभियन्ता ? 
तर, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले पाएको म्यान्डेडअनुसार सरकारले काम थालेको बताउँछन् । ‘सरकारले म्यान्डेडअनुसार काम गरिरहेको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे छलफल भइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने र जेन–जीलाई समेट्नुपर्नेलगायतका लागि गृहकार्य गर्दा अलिक समय लागेको हो,’ मन्त्री खरेलले भने, ‘आन्दोलनको घटनाका छानबिनका लागि आयोगले काम गरिरहेकै छ । फजुल खर्च कटौतीका कैयौँ निर्णय भएका छन् । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनबारे विगतदेखि नै विभिन्न माग र आवाज थिए । जेन–जी आन्दोलनको पनि प्रमुख माग हो यो । भ्रष्टाचार छानबिनका लागि प्रबन्ध र संरचना छन् । तीसँग डुप्लिकेसन नहुने गरी गर्नुपर्नेछ, जेहोस् यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’

सुशासनका अभियन्ता तथा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार सरकारका प्रारम्भिक काम ठिकै छन् र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले निर्मम काम गर्नुपर्छ । ‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझका लागि आयोग गठन भएको छ । आइतबार मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिनबारे प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनु र फजुल खर्च कटौतीका विभिन्न निर्णय हुनु राम्रो काम हुन् । यद्यपि, हालसम्म भ्रष्टाचारका सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनेको छैन । यो आयोग बनाउनुपर्ने माग र चाहना पनि जेन–जीको छ,’ उनले भने, ‘यो संविधानअन्तर्गत नै जाँदा जेन–जीका सबै माग सम्बोधन हुन सक्ने देखिँदैन । आन्दोलनको म्यान्डेटसँगै धेरै कुरा हुन सक्थे, अहिले गर्न खोज्दा बाधाविरोध हुनथाले । मुख्य कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले निर्मम काम गर्नुपर्छ ।’