चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को असोज मसान्तसम्म (तीन महिनामा) राजस्व संकलनको वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि पुग्न सकेन । कुल दुई खर्ब ४९ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ०.३२ प्रतिशत मात्रै हो । गत आवको असोजसम्म दुई खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड मात्रै राजस्व उठेको थियो ।
लक्ष्यअनुसार सरकारले यो अवधिसम्म ७७.४६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यो अवधिमा तीन खर्ब २१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । राजस्व संकलनका प्रमुख शीर्षकहरूमध्ये भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र शिक्षा सेवा शुल्कमा वृद्धि देखिएको छ भने आयकर र गैरकर राजस्वमा गिरावट आएको छ । यसले देशको आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप र व्यापारिक अवस्था अझै सुधार हुन नसकेको देखाएको छ ।
अप्रत्यक्ष कर (भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल)मार्फत प्राप्त राजस्वले वृद्धि देखाए पनि प्रत्यक्ष कर (आयकर) र गैरकर राजस्वमा आएको गिरावटले राजस्व सन्तुलनमा दबाब देखाएको छ ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार भन्सार विभागअन्तर्गत संकलन हुने राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आधारित आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका राजस्व संकलन भने कमी आएका छन् । भन्सार विभागलाई एक खर्ब ४३ अर्ब ७६ करोडको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएकोमा एक खर्ब १८ अर्ब ५२ करोड मात्रै संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ८२.४५ प्रतिशत हो भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमो तुलनामा ९.७२ प्रतिशत बढी हो । आन्तरिक राजस्व विभागलाई एक खर्ब ४२ अर्ब २५ करोडको राजस्व उठाउने लक्ष्य दिइएकोमा ८१.४१ प्रतिशत र गत आवको सोही अवधिभन्दा ३.७१ प्रतिशत मात्रै बढी राजस्व उठेको छ ।
भन्सार महसुल संकलनमा ९.३९% को वृद्धि
असोज मसान्तसम्म ५६ अर्ब ८५ करोड भन्सार महसुल संकलन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो रकम ५१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो । भन्सार राजस्व संकलनको वृद्धि दर ९.३९ प्रतिशत छ ।आयातमा भएको वृद्धिले भन्सार महसुलमा सुधार आएको देखिन्छ । यसले आन्तरिक उपभोगमा वृद्धि भएकाले पनि महसुलमा सुधार आएको जानकारहरूको विश्लेषण छ ।
भ्याट संकलनमा ८.१८ प्रतिशत वृद्धि
सरकारले भ्याटबाट ९४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा असोज मसान्तसम्म ८१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको ७५ अर्ब आठ करोड रुपैयाँभन्दा ८.१८ प्रतिशत बढी हो । भ्याट संकलनमा सुधार हुनुले बजारमा उपभोग र व्यापारिक लेनदेनमा क्रमशः पुनरुत्थान भइरहेको देखाउँछ ।
अन्तःशुल्क संकलन १९.६५% ले बढ्यो
अन्तःशुल्कबाट असोज मसान्तसम्म ४७ अर्ब ८३ करोड राजस्व उठेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उठेको ३९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा यो १९.६५ प्रतिशतले बढी हो । यो वृद्धि सवारीसाधन, मदिरा, चुरोट, इन्धनजस्ता वस्तुको उत्पादन, आयात र उपभोगका कारण हो ।
शिक्षा सेवा शुल्क : लक्ष्यभन्दा बढी संकलन
शिक्षा सेवा शुल्क शीर्षकमा असोज मसान्तसम्म एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँको लक्ष्यको ११० प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँभन्दा ३८.१९ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ ।
आयकरमा गिरावट
आयकर संकलनमा भने उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको असोजसम्म ५१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ उठेकोमा चालू वर्षमा ४६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यो ९.०२ प्रतिशतले घटेको हो । व्यापारिक गतिविधि सुस्त हुनु, निजी क्षेत्रको आम्दानी घट्नु र कर प्रशासनमा सुधारको कमी यसको प्रमुख कारण हुन् ।
गैरकर राजस्वमा तीव्र कमी
गैरकर राजस्वमा झन् ठूलो गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ उठेकामा चालू वर्षमा १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो ४८.४८ प्रतिशतले कमी हो । सरकारी स्वामित्वका निकायबाट लाभांश दिने क्षमतामा आएको ह्रास, प्राकृतिक स्रोत र सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी घट्नु, र ठुला गैरकर राजस्व स्रोतहरू खुम्चिनु यस्तो गिरावटका कारण देखिन्छन् ।
सरकारी खर्च १८.५६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च भने पाँच प्रतिशतभन्दा कम
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउनदेखि असोजसम्म)मा कुल बजेटको १८.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेटमा तीन खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको छ । यद्यपि, विकास निर्माणकेन्द्रित पुँजीगत खर्च भने ४.७ प्रतिशत मात्रै छ । कुल चार खर्ब सात अर्बको पुँजीगत बजेटमा १९ अर्ब १८ करोड खर्च भएको छ । प्रशासनिक खर्चमा आधारित चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्बको विनियोजनमा दुई खर्ब ५६ अर्ब खर्च भएको छ । यो विनियोजनको २१.७५ प्रतिशत छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्चअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमा ८८ अर्ब ६० करोड (२३.६१ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
