- ०६८ मा भएको कन्काई नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का पाँचपटक म्याद थप्दासमेत ६० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न, कन्काईसहित वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका पुल र सडकका १७ ठेक्का तोड्ने तयारीमा सरकार
१४ वर्षदेखि अलपत्र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काईमाई नदीमा गौरीगन्ज र झापा गाउँपालिका जोड्ने पुलसहितका १७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण छन् । यस्ता अन्य ठेक्का पनि तोड्ने सरकारको तयारी छ ।
कन्काई नदीमा चार वर्षभित्र पुल निर्माण गर्ने गरी रवि सिंहको महादेव खिम्ती र हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ३४ करोड आठ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । सिंह निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् भने रौनियार पूर्वसांसद हुन् । उनीहरूका कम्पनीले अन्य ठेक्का पनि अलपत्र पारेका छन् ।
समयमै काम भएको भए ०७२ मै कन्काई नदीमा पुल निर्माण भइसक्थ्यो । तर, पाँचपटक म्याद थप्दा पनि ७२३ मिटर लम्बाइको पुल निर्माण हुन सकेको छैन । १४ वर्षमा ६० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । पछिल्लोपटक थपिएको म्याद पनि ०८० असारमै सकिएको थियो । त्यसयता पनि प्रगति भएन । अहिले पनि पुल दुईतिर जोडिन सकेको छैन । स्थानीय बासिन्दा जोखिम मोलेरै नदी वारपार गर्न विवश छन् ।
सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कन्काईसहितका १७ ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ । काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालनको भरपर्दाे योजना र कार्यसम्पन्न प्रतिबद्धता र ठेक्का रद्द गर्नु नपर्ने कारणको स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन १५ दिने सूचना जारी गरिएको हो । निर्माण कम्पनीहरूबाट चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण र काम सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधार पेस नभए ठेक्का रद्द हुने सडक विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए ।
२६ असोजमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले अलपत्र कन्काई पुलको अनुगमन गर्दै विस्तृत छलफल गरेर ठेक्का तोडेर जाने वा निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नेबारेमा निर्णय हुने बताएका थिए । काठमाडौं फर्केपछि उनले ठेक्का लिने, तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
यसअघिका सरकारले पटक–पटक कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिने गरे पनि शक्तिशाली निर्माण व्यवसायी भएकै कारण छुट पाउँदै आएका थिए । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक रौनियार राजनीतिज्ञ तथा पूर्वसांसद हुन् । त्यस्तै, महादेव खिम्तीका मालिक सिंह नेपाल निर्माण व्यवसायी मसहांघका अध्यक्ष हुन् । राजनीतिक शक्तिको आडमा उनीहरूले ठेक्का सम्झौता कायम राखिरहेका थिए ।
सिंहको कम्पनीसँग सहकार्य गरेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशभरि दर्जनौँ आयोजना अलपत्र पारेको छ । त्यसैले, करिब ६ वर्षअघि सरकारले कालोसूचीमा पनि राखेको थियो । त्यसपछि सिंहको महादेव खिम्तीले मात्रै केही समय काम गरेको थियो । तर, सिंहले पनि मदन अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवालाई पेटी ठेक्का दिए । ठेक्का लिने र अलपत्र पार्नेमा अधिकारी पनि चर्चित हुन् । मैनाचुलीले पनि पुल निर्माणमा भने प्रगति गरेन ।
पुल नबन्दा स्थानीय बासिन्दा ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्न विवश छन् । बर्खामा नदी उर्लेर आउँछ, डुंगामा आउजाउ गर्नुपर्छ । सधैँ खोलाले बगाउने त्रास हुन्छ । हिउँदमा नदीमा पानी कम हुँदा स्थानीय ठेकेदारले बाँसको पुल बनाउने गरेका छन् । ओहोरदोहोर गर्दा स्थानीयले पैसा तिर्नुपर्छ ।
ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएका बाँकी १६ आयोजना
कन्काईबाहेकका अन्य रुग्ण १६ पुल र सडकका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाएको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरीमातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले शुक्रबार ठेक्का तोड्नुपूर्वको सूचना प्रकाशन गरेका छन् । अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणका छन् ।
‘निर्माण व्यवसायीका कारण रुग्ण भएका ठेक्का तोड्ने गरी सडक विभाग अघि बढेको छ । त्यसमा शुक्रबार १७ वटा ठेक्का तोड्ने गरी सूचना निस्किएको छ । ठेक्का प्रावधानबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सूचना निकालिएको हो,’ सडक विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले भने, ‘तोकिएको अवधिभित्र कम्पनीले स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भने ठेक्का तोडिन्छ ।’
नुवाकोटको छेपार नदी र धादिङको मानपाङ खोलामा बनाउने भनिएको पुलको ठेक्का तोडिने भएको छ । छेपार पुलको भण्डार थोङ्टुङ निर्माण सेवा र मानपाङे पुलको ठेक्का हिरा एन्ड नमिता कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । तर, काम अलपत्र छ ।
त्यस्तै, रौतहटको तरहरी नदी, लमहा नदी र लौकाहा नदीमा पुल निर्माणका लागि पप्पु–शिवशंकर जेभीले लिएको ठेक्का पनि तोडिने भएको छ । रौतहटकै झन्ज नदीमा पुल बनाउन मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा र झान्झ खोलामा पुल बनाउन दिवा–नियाग्रा–लक्ष्मण रेखा जेभीसँगको सम्झौता पनि तोड्ने तयारी छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले मारिया बक्राह खोला पुल बनाउन नीलगिरि निर्माण सेवाले लिएको ठेक्का, जरुवापानी राजघाट बोक्स कल्भर्ट बनाउन कृष्ण निर्माण सेवासँग भएको सम्झौता र थलाहा खोला पुल बनाउन नीलगिरि निर्माण सेवाले लिएको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै, उर्लाबारी–मधुमल्ला सडक कालोपत्रे गर्न प्रेरा–ज्योति जेभी र महेन्द्र राजमार्गको इटहरी–महाखोला खण्ड मर्मत गर्न हिम सगरमाथा–बी एन्ड बी–आर वान जेभीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता पनि तोड्ने तयारी छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मेची–राजगढ खण्डमा ड्रेन निर्माण गर्न खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवाले लिएको ठेक्का, सप्तरीको बानियाँ रोडको कोशी नहरमा स्टिल ब्रिज निर्माण गर्न लामा बम्ती जेभीसँग भएको सम्झौता, कथौना–पातो–कटिया रोड विस्तार गर्न कान्छाराम बम्ती देव एन्ड सायर जेभी काठमाडौं र कालिया खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्न लामा बम्ती जेभीले लिएको ठेक्का पनि तोड्ने तयारी सरकारको छ ।
आयोजना सम्पन्न गर्ने भरपर्दाे योजना १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन, चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस नभए ठेक्का रद्द हुने विभागले जनाएको छ । काम गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचनामा आह्वान गरिएको छ ।
१५ दिनभित्र काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गरिने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।
कन्काईको दु:खान्त : निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह र पूर्वसांसद रौनियारले ठेक्का लिए, काम गरेनन्
समयमै काम भएको भए हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काई नदीमा गौरीगन्ज र झापा गाउँपालिका जोड्ने पुल ०७२ जेठ मसान्तभित्रै निर्माण भइसक्थ्यो । तर, ठेकेदार कम्पनीको गैरजिम्मेवारी र राज्यको बेवास्ताले ७२३ मिटर लम्बाइको पुल १४ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ०६८ जेठमा रवि सिंहको महादेव खिम्ती र हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ३४ करोड आठ लाखमा ठेक्का लिएका थिए । सिंह निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् भने रौनियार पूर्वसांसद हुन् ।
सुरु सम्झौताको म्याद मात्र होइन, त्यसपछि पाँचपटक थपिएको म्याद सकिएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । काम भने ६० प्रतिशत मात्रै भएको छ । अहिले पनि पुल दुईतिर जोडिन सकेको छैन । स्थानीय बासिन्दा ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्न विवश छन् । बर्खामा नदी उर्लेर आउँछ, डुंगामा आउजाउ गर्नुपर्छ ।
सधैँ खोलाले बगाउने त्रास हुन्छ । हिउँदमा नदी कम हुँदा स्थानीय ठेकेदारले बाँसको पुल बनाउने गरेका छन् । ओहोरदोहोर गर्दा स्थानीयले पैसा तिर्नुपर्छ । सिंहको कम्पनीसँग सहकार्य गरेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशभरि दर्जनौँ आयोजना अलपत्र पारेको छ ।
त्यसैले, करिब ६ वर्षअघि सरकारले कालोसूचीमा पनि राखेको थियो । त्यसपछि सिंहको महादेव खिम्तीले मात्रै केही समय काम गरेको थियो । तर, सिंहले पनि मदन अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवालाई पेटी ठेक्का दिए । ठेक्का लिने र अलपत्र पार्नेमा अधिकारी पनि चर्चित हुन् ।
