एमाले सचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दुई विकल्प दिएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्तावमाथि लिखित सुझाव र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै सचिव भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि दुई विकल्प दिएका हुन्।
भट्टराईले तत्काल वरिष्ठतम् नेतालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर एघारौँ महाधिवेशनबाट सहमति वा प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने पहिलो विकल्प ओलीलाई दिएका छन्। दोस्रो, ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, तर अहिल्यै नेतृत्व छाड्ने पूर्वघोषणा गरेर महाधिवेशनबाट नयाँ निर्वाचित गर्ने विकल्प उनले दिएका छन्। यी दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न उनलाई नै स्वैच्छिक रूपमा दिनुपर्नेसमेत भट्टराईको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
‘अध्यक्षले सहजतापूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ। यसका दुईवटा बाटाहरू छन्। एक, तत्कालै पार्टीका वरिष्ठतम् नेतालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर आगामी महाधिवेशनबाट सहमति वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने। उक्त नेतृत्वको वरिपरि पार्टीलाई गोलबन्द र एकताबद्ध गर्ने,’ भट्टराईले अगाडि सारेको विकल्पमा भनिएको छ, ‘दोस्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने। अध्यक्ष कमरेडले महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरणको पूर्वघोषणा गर्ने र महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने।’
भट्टराईले अगाडि थप भनेका छन्, ‘यसमध्ये कुन विकल्पमा जाने अध्यक्ष कमरेडको अन्तरआत्मालाई छाडिदिने।’
पार्टीका कार्यकारी पदहरूमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल पुनः ब्युँताउनुपर्ने, त्यसलाई संसदीय फाँटमा पनि लागू गर्नुपर्ने तथा एघारौँ महाधिवेशनबाट उच्चस्तरीय कार्यदल पारित गरी पार्टीमा व्यवहार, कार्यशैली र आचारसहितको बहुआयामिक पुनर्गठन अभियान चलाउनुपर्ने पनि उनको प्रस्ताव छ।
‘एकताबद्ध पार्टी बनाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सदस्यता दिऊँ’
भट्टराईले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सदस्यता दिन जरुरी रहेको जिकिर पनि गरेका छन्। ‘संविधान र व्यवस्था मात्रै होइन, देश, पार्टी र आन्दोलन गम्भीर संकटमा छ। यो वेला पार्टीभित्र असाधारण एकताको जरुरी छ। हिजोको अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति एवं हाम्रो पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष कमरेड विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता जेसुकै कारणले रोकिए पनि यो निर्णय परिवर्तन गरी पार्टीमा उहाँलाई सम्मानजनक हैसियतमा राखेर उहाँको अनुभव र भूमिकामार्फत पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन हामी सबै एकमत हुनुपर्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
‘सरकारको नेतृत्व लिएकाले जनतासँग माफी मागौँ’
भट्टराईले जेन–जी आन्दोलनको अकल्पनीय क्षतिको जिम्मेवारी लिएर माफी माग्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। ‘अकल्पनीय तोडफोड, आगजानी, लुटपाट र ताण्डव इतिहासकै कालो दिन थियो। तर, यहाँनेर हामीले एउटा तथ्य भुल्नुहुँदैन कि सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरिरहेको थियो, हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। माथि उल्लेख गरिएको जे भयो, त्यसको रक्षा र सुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रो थियो। के कारण सकेनौँ, तर सकेनौँ। यसको जिम्मा लिएर हामीले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।