- आठ योजनाबाट साढे ३८ लाख कमिसन लिने मधेश प्रदेश सभा सांसद सरोज सिंहसहित १६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका आयोजनाबाट कमिसनका नाममा साढे ३८ लाख घुस बुझेका मधेश प्रदेश सभा सांसद तथा पूर्वगृह राज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार सिंहले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित कुल बजेटको २८ प्रतिशत हिनामिना गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
महोत्तरी– ४ (ख) का रामगोपालपुर, मनरासिसवा र सम्सी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने योजनाका लागि छुट्याइएको एक करोड ३६ लाखमध्येबाट सिंहले आठ उपभोक्ता समितिबाट कमिसनबापत ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस बुझेका थिए । अख्तियारले सिंहका स्वकीय सचिव विनोदकुमारलाल कायस्थमार्फत समितिबाट उठाइएको रकम सिंह र उनकी पत्नीको संयुक्त खातामा जम्मा भएको प्रमाण पाएको छ । यस्तो प्रकृतिको मुद्दा अख्तियारले यसअघि विरलै दायर गरेको थियो ।
रामगोपालपुर नगरपालिका, मनरासिसवा नगरपालिका र सम्सी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा विकास योजना सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत योजना पारिदिने भन्दै विभिन्न उपभोक्ता समितिसँग सांसद सिंहले कमिसन मागेका थिए । समितिको खातामा जम्मा भएको रकमबाट सिंहले घुस बुझेका हुन् ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम हिनामिनाको आरोपमा अख्तियारले सिंहलाई गत २९ जेठमा काठमाडौंको अनामनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसअघि उनका स्वकीय सचिवलाई पक्राउ परेका थिए । नियन्त्रणमा लिएको चार महिनापछि सिंहविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत योजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न आठ उपभोक्ता समितिका नाममा साबिकको लक्ष्मी बैंक (हाल लक्ष्मी सनराइज् बैंक लिमिटेड) मा रहेको खातामा एक करोड ३६ लाख २७ हजार ४८१ रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो । विभिन्न आठ उपभोक्ता समितिका खातामा रकम जम्मा गरिएको थियो । सोही रकममध्येबाट सिंहले स्वकीय कायस्थलाई लगाएर उपभोक्ता समितिबाट कमिसन लिएका थिए ।
योजनाका लागि विनियोजितमध्ये कम्तीमा १३ देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिसन रकम सिंहले लिएको अभियोग अख्तियारको छ । घुस लिएको रकम सिंहले प्रयोगमा ल्याएको पुष्टि भएको अदालतमा दायर अभियोगमा उल्लेख छ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सांसद सिंहले ठाडो हस्तक्षेप गरेका थिए । आफ्नै उपस्थिति र निर्देशनमा आफूअनुकूलका पदाधिकारी चयन गरी सिंहले उपभोक्ता समिति गठन गरेका थिए । सिंहले स्वकीय सचिव कायस्थलाई उपभोक्ता समितिका कागजात र बैंक खाता बनाउनसमेत लगाएका थिए । खाता खोल्दा जम्मा गर्नुपर्ने न्यूनतम सय रुपैयाँ शुल्कसमेत सांसद सिंहले नै जम्मा गरिदिएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत नभई आफैँले कामदार पठाएर सिंहले योजनाको कार्य सम्पन्न गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सांसद सिंहको निर्देशनमा स्वकीय सचिव कायस्थले योजनाका लागि रकम भुक्तानी लिने व्यक्ति र मितिसमेत नलेखी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षलाई खाली चेकमा दस्तखत गर्न लगाएर चेक नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
सांसद सिंहलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गर्दै अख्तियारले घुस रिसवत लिएको कसुरमा ३८ लाख ५० हजार ३१९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी चारदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गरेको छ । सांसदका रूपमा विशिष्ट पदाधिकारी भएकाले उनीउपर थप तीन वर्ष कैद सजायको मागदाबी भएको छ ।
कमिसन दिने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । त्यसमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी रहेकाहरू यमुनाप्रसाद महतो र कौशिल्या देवीविरुद्ध एक लाख ८५ हजार २६०, योगिन्दर महतो र सुनयना कुमारीविरुद्ध ६ लाख ५७ हजार सात सय, रामनाथ सहनी र स्वीकृति देवीविरुद्ध दुई लाख १४ हजार ३५० र रामशरण खत्थे र बिभादेवी खत्थेविरुद्ध एक लाख ५० हजार बिगो कायम गरिएको छ ।
कुन उपभोक्ता समितिबाट कति लिए घुस ?
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आठवटा उपभोक्ता समितिहरू गठन भएका थिए । ती सबैबाट उनले घुस लिएका छन् । त्यसमध्ये अधुरो कमलामाई मन्दिर तथा मालतमाई स्थानको कम्पाउन्ड वाल निर्माण उपभोक्ता समितिबाट दुई लाख १४ हजार ३५०, सम्सी गाउँपालिका–४, गौढा धर्मशाला निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट एक लाख ८५ हजार २६०, देवी माहारानी सौन्दर्यकरण उपभोक्ता समितिबाट दुई लाख ९७ हजार ७९४, रामगोपालपुर–५ र कञ्चनपुर माईस्थान मन्दिरको सौन्दर्यकरण निर्माण उपभोक्ता समितिबाट एक लाख ५० हजार घुस उनले लिएका थिए ।
२० लाख धरौटीमा छुटे, सांसद पदबाट निलम्बित
सांसद सिंहलाई अख्तियारले बिहीबार पक्राउ गरेरै विशेष अदालतमा पेश गरेको थियो । उनको अदालतबाट बयानपछि बिहीबार नै थुनछेक भएको छ । जसमा उनलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । ‘यसअघि अख्तियारले पनि उनलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको रहेछ,’ बिशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज जोशीले भने,‘अदालतबाट पनि सोही बराबर धरौटी माग भएको छ ।’ अख्तियारमा राखेकै धरौटी बुझाएर उनी तारेखमा रिहा भएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै उनी प्रदेशसभा सदस्यबाट स्वत: निलम्बनमा परेका छन् ।
