- ८ असोजमा स्थापना भएको ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’मा पाँच करोड ५७ लाख मात्रै प्राप्ति, विगतमा ठुलो सहयोग गर्दै आएको निजी क्षेत्रले यसपटक आफैँ क्षति व्यहोरेकाले कोषमा रकम दाखिलाका लागि लिएको छैन अग्रसरता
जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न खोलिएको कोषमा अपेक्षित रकम संकलन हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’मा हालसम्म पाँच करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको छ ।
विगतमा भूकम्प, कोभिड तथा बाढीपहिरो गएका वेला सरकारले आह्वान गर्ने गरेको दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा व्यापारिक प्रतिष्ठानले उच्च योगदान गर्ने गरेका थिए । यसपटक व्यापारिक प्रतिष्ठानमा नै ठुलो क्षति भएकाले उद्योगी–व्यवसायीको समूहबाट कोषमा रकम दाखिला भएको छैन । जसकारण ८ असोजमा स्थापना भएको कोषमा अहिलेसम्म न्यून रकम मात्रै जम्मा भएको हो ।
यद्यपि, कोषमा रकम दाखिला गर्न अर्थले सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई बारम्बार आह्वान गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहितका अधिकांश मन्त्रालयका वेबसाइट खोल्नेबित्तिकै देखिने गरी क्युआर कोडसहितको सहयोग आह्वान गरिएको सूचना राखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले सबै पक्षको सहभागितामा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन कोष स्थापना गरिएको बताए । ‘सरकारसँग पैसा अपुग भएर होइन, पुनर्निर्माण कार्यमा सबैजनाको सहभागिता महसुस गराउने उद्देश्यले कोष ल्याइएको हो । तर, दैवीप्रकोपमा जस्तो यसमा खासै सहभागिता बढाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।
अर्थशास्त्री डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने लामो समयदेखि सरकारले व्यवसायी तथा सर्वसाधारणसँग सामाजिक सुरक्षा कर असुल्दै आइरहेकाले छुट्टै कोष खडा गरेर थप सहयोगको अपेक्षा राख्दा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए । ‘यो कोषको औचित्य छैन । कर पनि त्यही व्यवसायीसँग उठाउने, त्यही व्यवसायीलाई योगदान गर भन्नुको अर्थ छैन । बरु जेन–जी तथा युवापुस्तालाई श्रमदानमा लगाउन सके पुनर्निर्माणले सजिलै गति लिन सक्छ,’ उनले भने ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी गरेर कोष स्थापना गरेको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’को ‘१९६०१००१०२०७०००४’ खाता नम्बरमा सहयोग रकम जम्मा गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानले कोषमा जम्मा गरेको रकम चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने सुविधासमेत दिइएको छ ।
घाइते र सहिदका परिवारलाई राहत दिन बैंकको सिएसआरमा नजर
- जेन–जीको उपचार तथा औषधिमा लागेको खर्चबापत अस्पताललाई भुक्तानी र सहिद परिवारका सदस्यलाई रोजगारीमूलक तालिम दिँदाको खर्च सिएसआर कोषबाट बैंकले व्यहोर्नुपर्ने
जेन–जी आन्दोलमा मृत्यु र घाइते भएकालाई सम्बोधन गर्ने गरी दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा हुन सकेको छैन । तर, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सिएसआर)को रकम जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका र सहिदका परिवारलाई राहतमा खर्च गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।
हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको एक प्रतिशतले हुन आउने रकम छुट्याई सिएसआर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ मा संशोधन गर्दै सिएसआर कोषको रकम जेन–जी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारको राहतमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार आन्दोलनमा घाइते भई सरकारी अस्पतालमा उपचाररत गरिब तथा विपन्न वर्गका जेन–जीलाई औषधि–उपचारका लागि दोहोरो नपर्ने गरी सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानीका लागि बैंकको सिएसआर रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनमा सहिद भएका व्यक्तिको परिवारलाई रोजगारमूलक तालिम दिँदाको खर्चसमेत व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
