भारतसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता मन्त्रिपरिषद्वारा स्वीकृत

सरकारले भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस सम्झौतालाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बताए । 

अघिल्लो सरकारकै पालादेखि कानुन सहायक सन्धिसम्बन्धी सम्झौता अघि बढेको थियो । यसअनुसार अपराधिक सूचना तथा मुद्दासम्बन्धी विवरण कानुनी माध्यमबाट आदानप्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ । 

यसअघि चीनसँग पनि यस्तो सम्झौता भए पनि संसदबाट अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।