मध्य असोजको बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति अवलोकन गर्न कोशी प्रदेश पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले १४ वर्षदेखि अलपत्र झापास्थित कन्काई माई नदीको पुलको आइतबार निरीक्षण गरेका छन् । स्थानीयका गुनासा सुनेपछि मन्त्री घिसिङले जनजीविकासँग जोडिएको रणनीतिक महत्वको पुल निर्माणबारे तत्काल अध्ययन गरेर सरकारले निर्णय लिने बताए ।
‘१४ वर्षसम्म किन अलपत्र रह्यो अध्ययन गर्छौँ । विस्तृत रूपमा छलफल र अध्ययन गरेर ठेक्का तोडेर जाने वा निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अथवा अरू के हुन्छ । तत्काल निर्णय गरेर अघि बढ्छौँ,’ हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका र झापा गाउँपालिका जोड्ने पुलको निरीक्षणपछि मन्त्री घिसिङले भने । विगतमा पनि प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले यो पुलको निरीक्षण गरेका थिए ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलले पुलको ठेक्का तोडिने सम्भावना रहेको बताए । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । पुल निर्माणका क्रममा देखिएका केही त्रुटि सच्याउने र दुईवटा स्पाम थप्नेभन्दा अरू काम नै भएन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले ठेक्का तोड्ने सम्भावना छ । गत वर्ष तोड्ने तयारी हुँदा काम गर्ने भनेपछि नतोडिएको हो । तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । कम्पनीले यो वर्ष सक्ने योजना बनाएन भने ठेक्का तोड्ने निर्णय हुन्छ ।’
सात सय मिटर लामो पुलको काम १४ वर्षमा ६० प्रतिशत मात्र पूरा भएकोे छ । पप्पु र महादेव खिम्ती जेभीले २९ जेठ ०७२ मा ३४ करोड आठ लाख लागतमा सम्पन्न गर्ने गरी ३१ जेठ ०६८ मा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । सुरुमा पप्पुले काम गर्यो । तर, पुल अलपत्र बनाएपछि पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको निर्माण कम्पनी महादेव खिम्तीले काम अघि बढायो । पाँचौँपटक म्याद थपिएको समय ०८० असारमै सकिएपछि आयोजनाको म्याद थप भएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले म्याद थपका लागि अपिल भए पनि सडक विभागबाट निर्णय भएको थिएन ।
यसअघि पटक–पटक सरकारले ठेक्का तोड्ने धम्की दिँदै आएको भए पनि शक्तिशाली निर्माण व्यवसायी भएकै कारण काम नगरे पनि छुट पाउँदै आएका थिए । यही पुलका कारण झापामा निर्माण सम्पन्न भएको हुलाकी राजमार्गमा नागरिकले यात्रा गर्न पाएका छैनन् ।
निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले नागरिकले बर्खामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको पुलमा पैसा तिरेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका छन् । समयमा पुल नबन्दा झापा र गौरीगन्ज गाउँपालिकाका स्थानीय केही मिनेटमा पुगिने ठाउँमा करिब २० किलोमिटर उत्तरमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ भन्छन्– १४ वर्षसम्म किन अलपत्र रह्यो अध्ययन गर्छौँ । विस्तृत रूपमा छलफल र अध्ययन गरेर ठेक्का तोडेर जाने वा निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने अथवा अरू के हुन्छ । तत्काल निर्णय गरेर अघि बढ्छौँ ।
