बागमतीमा अझै उठाइएन जलेका गाडी

जेन–जी आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशमा तोडफोड र आगलागीबाट जलेका सरकारी गाडी र भवनका खरानी अझै उठ्न सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा जलेर खण्डहर बनेका सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय र सवारीसाधन अहिले पनि जस्ताको तस्तै अवस्थामा छन् ।

प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय तथा प्रशासनिक कार्यालयहरू अहिले पनि भग्नावशेष अवस्थामा छन् । त्रिभुवन राजपथ किनारमा रहेको तत्कालीन श्रम कार्यालयको पाँचतले भवनमा प्रदेशका चार मन्त्रालय सञ्चालनमा थिए । अहिले त्यही भवनको आँगनमा जलेर खरानी भएका सवारीसाधन अलपत्र अवस्थामा देख्न सकिन्छ ।

एक महिनाअघि सर्वसाधारण र सवारीको चहलपहल हुने उक्त क्षेत्रमा अहिले सन्नाटा छ । फुटेका सिसा, पग्लिएका एल्मुनियम र युपिभिसीका टुक्रा, जलेका एयर कन्डिसनरका भाग र कालो खण्डहरजस्ता भवन जेन–जी आन्दोलनमा भएको विनाशको प्रमाण बोकेर उभिएका छन् । यस्तै, हेटौँडा– १० मा रहेको प्रदेश सभा भवन, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भवनमा पनि जलेका सवारीसाधन, विभिन्न उपकरण र फर्निचर अझै पनि व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् ।

गत २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो भौतिक क्षति भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय, निजी सम्पत्ति र सवारीसाधनमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएको थियो । प्रदेश सभा भवनमा मात्र करिब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । पाँचवटा भवन, तीनवटा गाडी, ६ वटा मोटरसाइकल र कार्यालयका अधिकांश सामग्री जलेर नष्ट भएका थिए ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारमातहतका संरचना, सवारीसाधन र जिन्सी सामान गरी करिब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । मकवानपुरमा मात्रै ४० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेकोमा १७ वटा भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । चितवनमा १० वटा संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ललितपुर, काठमाडौं र भक्तपुरमा रहेका प्रदेशमातहतका कार्यालयमा पनि आंशिक क्षति पुगेको छ ।सवारीसाधनतर्फ मात्रै १९५ वटामा आगजनी भएको थियो । जसमा १४२ वटा दुईपांग्रे र ५३ वटा चारपांग्रे सवारीसाधनमा क्षति पुगेको आर्थिक मामिलामन्त्री तामाङले बताए । मूल्यह्रासपछि सवारीसाधनतर्फ २१ करोड ६७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको उनको भनाइ छ ।

एक महिना बितिसक्दा पनि क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनस्र्थापना कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असोज पहिलो साता नै क्षतिग्रस्त भवनहरूको प्रारम्भिक द्रुत जोखिम मूल्यांकन गरेको थियो । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले दुई भवनमा रातो स्टिकर टाँसेर ‘प्रयोग अयोग्य’ घोषणा गरेको छ, जबकि अन्य केही भवनलाई रेट्रोफिटिङ गरेर प्रयोगमा ल्याउने सुझाव दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री सभाहल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रमुख सचिवको आवासीय भवन मध्यम जोखिममा छन् भने सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयका भवनहरू ‘यल्लो स्टिकर’ श्रेणीमा परेका छन् । मन्त्री तामाङका अनुसार पुनस्र्थापनाका लागि ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबरको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको छ । ‘केही भवन मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले पुनर्निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने ।

सरकारले मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरिय दुई समिति गठन गरेर पुनस्र्थापना तयारी थालेको भए पनि काम व्यावहारिक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । ३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल क्षति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन अझै भएको छैन ।

क्षतिग्रस्त मुख्यमन्त्री सभाहलमा बागमती प्रदेश सभा बैठक राख्ने तयारी
लामो समयदेखि अवरुद्ध बागमती प्रदेश सभाको बैठक तिहारअघि नै सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ । प्रदेश सरकारले हेटौँडा उपमहानगरपालिका– २ स्थित मुख्यमन्त्री सभाहललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्दै बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश सभाको मुख्य भवन जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत २४ भदौमा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि तत्कालका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका कार्यालय पछाडिको भवनलाई वैकल्पिक सभाहलका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको हो । उक्त हलमा पनि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएको थियो । तर, सभाहललाई सामान्य मर्मत र सरसफाइ गरेर अस्थायी रूपमा भए पनि बैठक बस्नयोग्य बनाउने तयारी गरिएको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

आल्मुनियम र युपिभिसी प्रोफाइलबाट निर्माण गरिएको भवनको अधिकांश भाग जलेका कारण सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जलेका भाग हटाउने, रङरोगन गर्ने र विद्युत् प्रणाली मर्मतको काम गरिरहेको छ । कार्यालयका प्रमुख सुबोध अधिकारीका अनुसार सोमबारसम्ममा सबै तयारी सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रदेश सभा सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार असोजको अन्तिम सातातिर बैठक बोलाउने गरी अनौपचारिक छलफल अघि बढाइएको छ । उनका अनुसार दलहरूको केन्द्रीय तहमा कार्यक्रम चलिरहेका कारण अन्तिम मिति तय भने भइसकेको छैन । उपसभामुख अप्सरा चापागाईं र दलका नेतासँग परामर्शपछि बैठकको मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गरिने तयारी गरिएको उनले बताए ।

सचिव पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सहयोगमा सरसफाइ, रङरोगन र विद्युत् मर्मतको काम अघि बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक टेबल, कुर्सी, माइक प्रणालीलगायतका सामग्री तत्कालका लागि भाडामा वा अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ ।

आगलागीका क्रममा सचिवालयका कागजात, कम्प्युटर र फर्निचर नष्ट भए पनि केही ल्यापटप र डेस्कटप बचेकाले प्रशासनिक काम पुनः सुरु गरिएको उनले बताए । हाल संसदीय दलहरूले प्रयोग गर्दै आएको भवनमा सचिवालय कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । ‘आगलागीले क्षति पुगेको सभाहललाई सामान्य मर्मत र सरसफाइ गरेर बैठक बस्नयोग्य बनाउँदै छौँ । हाम्रो प्रयास असोज अन्तिम सातासम्ममा बैठक बोलाउने हो,’ उनले भने, ‘तर दलका कार्यक्रमका कारण मिति तय हुन बाँकी छ । परामर्शपछि औपचारिक घोषणा गर्नेछौँ ।’

मुख्यमन्त्री सभाहलको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक फर्निचर र प्राविधिक सामग्री जुटाउन करिब १० लाख रुपैयाँभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार तत्कालका लागि अस्थायी व्यवस्था गरिएको र दीर्घकालीन समाधानका लागि पुरानै भवन मर्मत गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । ‘लामो समयदेखि रोकिएको सभा सञ्चालन हाम्रो प्राथमिकता हो । तत्कालका लागि अस्थायी व्यवस्थापन गर्न लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनका कारण सरकारी भवनहरूमा क्षति पुगेकाले बैठक बस्ने स्थानसमेत अभाव छ । त्यसका लागि आवश्यक उपकरण र फर्निचर जुटाउने काम भइरहेको छ ।’

बैठकका एजेन्डा : सभामुखको राजीनामा र नयाँ निर्वाचन 
अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा सभामुखको राजीनामा र नयाँ सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया मुख्य छलफलको विषय रहेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा दुईवटा नयाँ विधेयक पनि दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पौडेलका अनुुसार सभामुख भुवनकुमार पाठकले पदबाट दिएको राजीनामापत्रलाई पहिले सभामा औपचारिक जानकारी गराइनेछ । सभाले राजीनामा स्वीकृत गरेपछि पद रिक्त भएको घोषणा गरेर नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

गत २४ भदौमा सभामुख पाठकले पदबाट राजीनामा घोषणा गरी १ असोजमा उपसभामुखलाई राजीनामापत्र पठाएका थिए । सचिव पौडेलका अनुसार संविधानतः राजीनामा स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र नयाँ सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले दलहरूसँगको छलफलपछि निर्वाचनको मिति तय गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा दुईवटा नयाँ विधेयक दर्ता भएको पौडेलले जानकारी दिए । खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी र प्रदेशको वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक बैठकमा पेस हुनेछन् । आगामी बैठकमा प्रदेश सभामा सचिवालयमा दर्ता भएका आर्थिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक र खानेपानीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्नेछ भने लामो समयदेखि रोकिएको चिट्ठा विधेयकलाई पनि पारित गर्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत हुने सचिव पौडेलले बताए । यसका साथै प्रदेश मामिला समितिको यातायातसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेस हुने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । 

प्रभात तामाङ, आर्थिक मामिला  तथा योजनामन्त्री
केही भवन मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले पुनर्निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर छ,’ उनले भने ।