केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार त्रिवि कीर्तिपुरपरिसरमा मात्रै पाँच हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम रहेकोमा ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा एक दाम जग्गामा विभिन्न संघसंस्थाले रजाइँ गरेका छन् ।
त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको १७९ पेज लामो प्रतिवेदन २ पुस ०८१ मै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो । विज्ञहरूले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनमै कार्यान्वयनमा लैजाने मापदण्ड बनाए पनि ओलीले गुपचुप राखेका थिए । आइतबार शिक्षामन्त्री महावीर पुनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘प्रतिवेदन निकै राम्ररी लुकाइएको रहेछ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खोज्न लगाउँदा एक प्रति हार्डकपी भेटियो । बल्लबल्ल हार्डकपी पाएपछि त्यसलाई इ–कपी बनाएर वेबसाइटमा राखिनेछ,’ उनले भने, ‘थुप्रै जग्गा हिनामिना भएको छ, तत्काल के–के कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ती कार्यान्वयन हुन्छन् । दुईजना सहसचिवलाई अध्ययन गर्न लगाउँछु । त्रिविको जग्गा सकेसम्म त्रिविकै मातहतमा आउँछ ।’
त्रिविले छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कृषि बागवानी केन्द्रले मात्रै २८१ रोपनी प्रयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीले १६० रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले १०९ रोपनी र आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले २५ रोपनी भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा भएको कित्ता नम्बर ३४ को १०८ रोपनी १४ आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा जबर्जस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा छ । समितिले उक्त जग्गा लेबोरेटरी विद्यालयले भोगाधिकार दर्ता गराउन प्रयास गरेको भन्दै त्रिविकै नाममा फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
‘लेबोरेटरी मावि कीर्तिपुरलाई त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा भवनहरू त्रिविको आफ्नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अन्यन्त आवश्यक हुन गएको हुँदा यस शैक्षिक सत्रपश्चात् उक्त भवन तथा जग्गा विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिदिने’ भनी पटक–पटक पत्राचार भएको देखिएको, तर लेबोरेटरीले उक्त जग्गा खाली गर्न अटेर गरेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । लेबोरेटरी स्कुलमा कांग्रेस नेता तथा शिक्षा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतको लगानी छ । त्रिविले ०६० देखि नै जग्गा छाड्न निर्देशन दिँदै आए पनि अटेर गर्दै आएको छ ।
त्रिविपरिसरमै ग्लोबल आइएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र र नेपाल क्रिकेट संघले ७६ रोपनी चार आना तीन दाम जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले त्रिवि गेटअगाडि झन्डै २० रोपनी जमिन हडपेको छ । उक्त जग्गा संघले आफूअनुकूल भाडामा लगाएको र ठेक्कापट्टाबाट आउने रकम सोझै संघको खातामा जाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल नामक संस्थाले पनि १५ रोपनी विनास्वीकृति ०४७ देखि अपचलन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना, महानगरीय प्रहरी वृत्त, कीर्तिपुरले पाँच रोपनी र महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटीले चार रोपनी भोगचलन गर्दै आएका छन् । यी संस्थाहरूलाई विभिन्न मितिमा जग्गा दिँदा विधि प्रक्रिया नपु¥याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले बालुवा डिपोले उपभोग गरेको जग्गाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । त्रिविको १० रोपनी जग्गा कब्जा गरी डिपो सञ्चालन भएकाले त्यसलाई खाली गराउन सुझाव दिएको छ । उक्त जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारबाही र जरिवाना गर्न पनि भनेको छ । त्यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिकाले उपभोग गरेको सय रोपनी जग्गाबारे समितिले प्रश्न उठाउँदै त्रिविको जग्गा विधिसम्मत प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले त्रिविसँग गरिएका कुनै सम्झौता भए उपलब्ध गराउन नगरपालिकालाई पत्र पठाए पनि नगरपालिकाले चासो नै नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले १८ माघ ०१३ मा नेपाल बजेटमा त्रिविको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त सूचनाअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि बागमती नदीदेखि पश्चिम, बल्खु खोलादेखि दक्षिण, पाँगा जाने भाजंगल र नयाँ बाटो कीर्तिपुर जाने बाटोदेखि उत्तर र कीर्तिपुरबाट कालीमाटी जाने पुरानो मूलबाटोदेखि पूर्वतर्फको चार किल्लाभित्रको कीर्तिपुर क्षेत्रको रैकर जग्गामध्ये पाँच सय रोपनी अधिग्रहण गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्रिविको जग्गा कीर्तिपुरपरिसरबाहिर झन् धेरै अपचलन भएको छ । खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा देशभर त्रिविको कति जग्गा छ भन्ने यकिन छैन । यसका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ ।
काठमाडौंकै डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, वसन्तपुर, नयाँ नैकाप, लुभु, कपनलगायत क्षेत्रमा त्रिविको जग्गा छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार नैकापमा त्रिविकोे १२५ रोपनी र लुभुमा ३७५ रोपनी छ । सो जग्गा पनि संरक्षण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । बारामा इन्डो नेपाल कटन मिल रहेको ठाउँमा ६३ बिघा जग्गा त्रिविको नाममा किनिएको थियो । तर, उक्त जग्गा ३२ लाखमा सूर्य टोबाकोलाई बेचेको पाइएको छ । समितिले यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, उपत्यकामा रहेका २२ आंगिक क्याम्पस (विश्वविद्यालय क्याम्पससमेत) र उपत्यकाबाहिर मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ४० गरी ६२ आंगिक क्याम्पसको आ–आफ्नो स्वामित्वमा रहेको र भोगाधिकार प्राप्त गरेकोसमेत जग्गाजमिन र अन्य अचल सम्पत्तिहरू मुलुकभर रहेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
छानबिन समितिका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा त्रिविको कैयौँ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको पुष्टि गरिएको छ । ‘प्रतिवेदन अहिलेका शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको थाहा पाउँदा खुसी लाग्यो, अब त्रिविको सम्पत्ति केही हदसम्म भए पनि सुरक्षित होला र फर्किएला भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले उक्त अध्ययन छोटो समयमै गरेका थियौँ, विस्तृत अध्ययन गर्न समय अझै कम भएको थियो । हामीले प्रतिवेदनमा अर्को अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ, यदि कार्यान्वयन भयो भने त्रिविको भलो हुनेछ ।
महावीर पुन, शिक्षामन्त्री
प्रतिवेदन निकै राम्ररी लुकाइएको रहेछ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खोज्न लगाउँदा एक प्रति हार्डकपी भेटियो । बल्लबल्ल हार्डकपी पाएपछि त्यसलाई ई–कपी बनाएर सोमबार वेबसाइटमा राखिँदै छ । थुप्रै जग्गा हिनामिना भएको छ, तत्काल के–के कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ती कार्यान्वयन हुन्छन् । दुईजना सहसचिवलाई अध्ययन गर्न लगाउँछु । त्रिविको जग्गा सकेसम्म त्रिविकै मातहतमा आउँछ ।
जानकीबल्लभ अधिकारी
सदस्य, छानबिन समिति
प्रतिवेदन अहिलेका शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको थाहा पाउँदा खुसी लाग्यो, अब त्रिविको सम्पत्ति केही हदसम्म भए पनि सुरक्षित होला र फर्किएला भन्ने लागेको छ । हामीले उक्त अध्ययन छोटो समयमै गरेका थियौँ, विस्तृत अध्ययन गर्न समय अझै कम भएको थियो । हामीले प्रतिवेदनमा अर्को अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ, यदि कार्यान्वयन भयो भने त्रिविको भलो हुनेछ ।
कीर्तिपुर विश्वविद्यालयपरिसरमा त्रिविको ५०५० रोपनी जग्गा, ८४३ रोपनीमा विभिन्न संघसंस्थाको रजाइँ
लेबोरेटरी मावि (ल्याब स्कुल)ले कीर्तिपुरस्थित त्रिविको १०८ रोपनी १४ आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा कब्जा गरेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘सरकारी सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन गर्न दिइनेछैन भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरी विभिन्न चरणमा सरकारी विद्यालयलाई निजीकरण गर्ने प्रयास गरेको, निजी विद्यालय सञ्चालनलाई गुठियारले भाडामा लगाई उल्टै त्रिविको जग्गा होइन भन्ने अनधिकृत व्यहोराका कागज प्रमाण तयार गर्न लागेको देखिँदा यस्तो गैरकानुनी प्रक्रियामा संलग्न शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलगायतका तत्कालीन सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरूउपर अख्तियार र सिआइबीले थप छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कृषि बागवानी केन्द्र : २८१ रोपनी । प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी : १६० रोपनी । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड : १०७ रोपनी । नेपाल क्रिकेट संघ, ग्लोबल आइएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र : ७६ रोपनी ४ आना ३ दाम । आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र : २५ रोपनी । राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल : १५ रोपनी । नेत्रज्योति संघ : १० रोपनी । नेपाल प्राध्यापक संघ : ६ रोपनी १२ आना । महानगरी प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) : ५ रोपनी । महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालीमाटी) : ४ रोपनी
यीबाहेक पनि त्रिवि प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक लिमिटेड, कीर्तिपुर बसपार्कलगायतले त्रिविको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले लुकाएका थिए प्रतिवेदन
त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र त्रिवि पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा २ पुस ०८१ मै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो । तर, ओलीले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा प्रतिवेदन नै लुकाएका थिए । जबकि विज्ञहरूले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनमै कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर मापदण्ड पनि बनाएका थिए ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्रियता देखाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा रोकिएकी थिइन् । योलगायत घटनाबाट रुष्ट बनेकी भट्टराईलाई शिक्षक आन्दोलनका क्रममा साथ नदिएर ओलीले पद छाड्न बाध्य पारेका थिए । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदासमेत अटेर गरेको थियो ।
सुरुमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १८ जेठ ०८१ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो । त्रिताल बिरामी परेपछि समिति सदस्य महेन्द्रकुमार थापा संयोजक बने । सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रेमसागर चापागाईं थिए । समितिले १५ मंसिरमै प्रतिवेदन तयार पारी १६ मंसिरमै तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बुझाएको थियो । पछि कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै समितिले शिक्षामन्त्रीसहितको उपस्थितिमा त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई २ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले दियो यस्तो सुझाव
- बिपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिले त्रिविको १५० रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । त्रिविले नेपाल सरकारको दबाबमा जग्गा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले बिपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियमलाई त्रिविको जग्गा आवश्यक थियो, वा छ–छैन भनेर त्रिविका पदाधिकारीसँग बुझेको थियो । तर, त्रिविका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीबिच मतभेद रहेकाले त्रिविको भिजन, मिसन र उद्देश्य पूर्तिका लागि सामञ्जस्य हुने गरी मूल्यांकन गरी पुनर्विचार गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
- कृषि बागवानी केन्द्र : त्रिविले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि वन र चिकित्साशास्त्र आयुर्वेद व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएकोमध्ये २८१ रोपनी जग्गा कृषि बागवानी केन्द्रले भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ । तर, यसबाहेक केन्द्रले अधिग्रहण गरेको भनेको थप १३७ रोपनीमा भने समितिले प्रश्न उठाएको छ । १३७ रोपनीका हकमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र जग्गा अधिग्रणहबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उपलब्ध गराइदिन कृषि विभागसँग माग गरिए पनि प्राप्त नभएकाले अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्रिविकै हुने समितिले ठहर गरेको छ । २८१ रोपनी भने कीर्तिपुर क्याम्पसको नाममा छ ।
- आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र : चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरका लागि छुट्याइएको एक सय रोपनीमध्ये ३० रोपनी आयुर्वेद विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले भोगाधिकार गरिरहेको पाइएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आयुर्वेद क्याम्पसको पठनपाठन र अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउने गरी त्रिविको स्वामित्व रहने गरी ३० रोपनी भोगाधिकार दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले भने असीमित अवधिका लागि बाह्य संस्था वा निकायलाई भोगाधिकारमा जग्गा दिँदा त्रिविको आर्थिक र थप प्राज्ञिक उपयोगमा बाधा पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । र, भोगाधिकार दिँदा कानुनी व्यवस्था बाध्यात्मक रूपमा पालना नभएको पाइएको छ । त्रिविसँग सम्बन्धित नियमावलीको पालना भए–नभएको अनुगमन गरी सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
- काठमाडौं खानेपानी बोर्ड : काठमाडौं खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले उपयोग गरिरहेको ४२ रोपनी जग्गामा समितिले प्रश्न उठाएको छ । समितिका अनुसार त्रिविको हाताभित्र १८ रोपनी र २४ रोपनी जग्गा दिइएको छ । क्याम्पसमा खानेपानी सप्लाई र आवश्यक ढल निर्माण गरिदिने समझदारीमा १८ रोपनी दिइए पनि खानेपानीको बक्यौता महसुल (तीन करोड आठ लाख) मिनाहा हुने सर्तमा त्रिविको अर्काे परिसरमा बोर्डलाई थप २४ रोपनी भोगचलनमा दिइएको छ । तर, साबिकको १८ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएबापत त्रिविलाई निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउने आशयले पत्राचार भएर सुविधा कायम भएकोजस्तो देखिए पनि महसुल नतिरेको भनेर दाबी गरिएकाले यस विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २५ वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यसपछि पुनरावलोकन गरी नवीकरण हुन सक्ने भए पनि पानीको बक्यौता तीन करोड आठ लाख छ । त्रिविले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई कुन वर्ष कति रकम तिर्न बाँकी थियोे र किन भुक्तान भएन ? भनेर सोधे पनि प्राप्त पत्रबाट प्रस्ट हुन नसकेको बताएको छ । यस विषयमा अख्तियारबाट थप छानबिन हुनुपर्ने ठहर समितिले गरेको छ ।
- महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) : महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर)ले त्रिविको चार रोपनी जग्गा लिएर भवन बनाएको पाइएको छ । समितिले त्रिविको गुरुयोजनाअनुसार जग्गा दिइएको हो–होइन भनेर यकिन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । समितिले त्रिविको गुरुयोजनाअनुसार जग्गा दिइएको हो–होइन भनेर यकिन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । ‘त्रिविको गुरुयोजना यस समितिमा प्राप्त हुन नसकेकाले गुरुयोजनामा मेल खानेगरी भयो,–भएन, आवश्यक थियो–थिएन भन्ने विषयमा केही उल्लेख गर्न सकिने अवस्था रहेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्रिविको जग्गा उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न पनि गुरुयोजनामा समावेश गरी सुुरक्षाकर्मीका लागि स्थान र आवश्यकता तय हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
- महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालीमाटी) : महानगरीय प्रहरी वृत्त बल्खु/कालीमाटीले एक रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको पाइएको त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले एक रोपनी नबढाई अस्थायी रूपमा प्रहरी कार्यालय युनिट राख्न जग्गा उपलब्ध गराएको हो । तर, त्रिविको गुरुयोजनाअनुसार उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भए–नभएकोबारे प्रस्ट हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अन्य विश्वविद्यालयले जस्तै गुरुयोजना तयार गरी सुरक्षा निकायका लागि उपयुक्त र आवश्यक स्थान तोकिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
- नेपाल प्राध्यापक संघ : नेपाल प्राध्यापक संघले भवन निर्माणका लागि ६ रोपनी १२ आना जग्गा लिएर सटरसमेत बनाई भाडा उठाउँदै आएको पाइएको छ । समितिले भवन बनाउनका लागि त्रिविले दिएको जग्गामा भवन निर्माणबाहेक अन्य प्रयोजन (तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिएर नर्सरी र मार्बल व्यवसाय) सञ्चालन भएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । त्रिविको स्वीकृतिविना अनधिकृत रूपमा भाडामा लगाएर त्रिविलाई आर्थिक हानि पुर् याएकाले तुरुन्त हटाउन सिफारिस गरिएको छ ।
- राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल : राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले त्रिविबाट भोगाधिकार नै नलिई १५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । ०४० मा त्रिविको नाममा नापनक्सा भइसकेको जग्गा हाल नदी उकास भन्न नमिल्ने समितिले ठहर गरेको छ । ‘नदी उकास भनेर स्वामित्वहीन अवस्था देखाएर फिल्डबुक विरह महलमा संस्थाको नाम (राधास्वामी सत्संग व्यास)मा नक्सा सिट तयार गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तयार गर्ने–गराउनेजस्ता गैरकानुनी कारबाही अघि बढाएको भन्ने जानकारी हुन आएको हुँदा सो कार्यमा संलग्नउपर पनि सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले उपभोग गरेको जग्गा : त्रिविको जग्गा प्रयोगको विषय विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरेर समयसापेक्ष प्रचलित बजारभाउ वा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनद्वारा तोकिएको भाडादर कायम गर्दै जानुपर्ने ।
- ग्लोबल आइएमई बैंक : उजुरीमा उल्लेख भएजस्तो जग्गा प्रयोग विधिसम्मत नभएको–नरहेको भन्ने देखिन नआएको, त्रिवि आफैँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा निर्धारित भाडादर र प्रचलित भाडादरअनुसार पुनः मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुने ।
- रक्तसञ्चार केन्द्र (लायन्स क्लब इन्टरनेसनल) : त्रिविपरिसरमा रक्तसञ्चार केन्द्र राख्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य कार्यकारी परिषद्को निर्णय र सम्झौताबाट प्रस्ट भएन । त्रिविको जग्गा भोगाधिकारमा वा लिजमा दिने सम्बन्धमा रहेका ऐन–कानुनबमोजिम भए–नभएको पुनर्विचार गरी अनुगमन गर्नुपर्ने ।
- नेपाल क्रिकेट संघले उपभोग गरेको जग्गा : सुरुको पाँच वर्षपछि पुनः प्रयोग गर्दा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णयमा अनियमितता भएको देखिन्छ । पहिले नै राजी भई गरेको सम्झौता पछि उल्लंघन गरी घटाएर भाडामा दिनु त्रिविलाई गम्भीर आर्थिक नोक्सानी गरेकाले त्रिविका पदाधिकारी एवं कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम अख्तियारबाट थप छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, नेपाल क्रिकेट संघका सम्झौता गर्ने पदाधिकारीसँग बुझी कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने । यस्तै, त्रिविका विद्यार्थीका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गरी त्रिवि क्रिकेट मैदान प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने । प्राज्ञिक कार्यमा असर पुग्ने गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउन उपयुक्त नहुने ।
- त्रिवि कभर्डहलले उपभोग गरेको जग्गा : जग्गा उपभोग सम्झौताबारे त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालय, सामान्य प्रशासन महाशाखाले विवरण दिएन । आर्थिक रूपमा त्रिविलाई हानिनोक्सानी भयो–भएन भन्ने विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने ।
- कृषि बागवानी केन्द्रले उपभोग गरेको जग्गा : समितिलाई प्राप्त पत्रहरूको व्यहोराबाट अध्ययन विश्लेषण गर्दा केन्द्रले उपभोग गरेको जमिन जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पस उल्लेख भए पनि जग्गा अधिग्रहण गरेको राजपत्र, जग्गाधनी पुर्जा र केन्द्रले नै मुआब्जा दिएको कागजातहरू उपलब्ध गराउन नसकेकाले उक्त जग्गा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्रिविकै हो भन्ने देखिन्छ ।
- कीर्तिपुर नगरपालिकाले उपभोग गरेको जग्गा : त्रिविको हक स्वामित्वमा रहेको र हाल नगरपालिकाले उपभोग गर्दै आएको जग्गा विनासर्त हस्तान्तरण गर्नुपर्ने । साथै हालसम्म उपभोग गरेबापत क्षतिपूर्ति रकम त्रिविलाई दिनुपर्ने ।
- गिटी–बालुवा डिपोले उपभोग गरेको जग्गा : छानबिन समितिको राय र निर्माण कम्पनीले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप समय तोकी निर्माण सामग्री हटाउन त्रिविको सम्बन्धित निकायबाट थप कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा स्वीकृतिविना त्रिविको जग्गा कब्जा गरी व्यक्तिगत रूपमा थप आर्थिक लाभ लिएको छ–छैन अनुगमन मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति भराउनेतर्फ कारबाही गर्नुपर्ने ।
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कीर्तिपुर वितरण केन्द्रले उपभोग गरेको जग्गा : प्राधिकरणलाई जमिन खाली गर्न वा कानुनबमोजिम सम्झौता गर्न त्रिविले समयमै पहल गरेको देखिएन । यसकारण यथाशीघ्र उक्त जग्गाबाट केन्द्रलाई अन्यत्र सार्न वा त्रिविसँग कानुनसम्मत भाडा सम्झौता गर्न उपयुक्त हुने ।
