जेन–जी आन्दोलनपछि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा चौतर्फी उठेपछि दबाबमा आएको एमालेले एक वर्ष अगाडि नै अर्थात् आगामी मंसिर अन्तिममा ११औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको छ । तर, पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले हरहालतमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्ने र महाधिवेशनबाट पुनः चुनिएर अर्को एक कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।
बहुसंख्यक पदाधिकारीले नीति, नेतृत्व र कार्यशैलीको पुनर्गठनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर जेन–जी आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने विचार राखेपछि सचिवालयको बैठकले मंसिर अन्तिम साता ‘अर्ली’ महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको हो । २९ असोजमा डाकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्ने गरी सचिवालय बैठकले प्रस्ताव लैजाने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
एमालेको दसौँ महाधिवेशन ९ मंसिर ०७८ मा चितनवमा सम्पन्न भएको थियो । विधानतः पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि ओली जेन–जी आन्दोलनपछिको विकसित परिस्थितिमा उठेको पुनर्गठन र हस्तान्तरणको मुद्दा सम्बोधन हुने गरी अर्ली महाधिवेशन गराउने पक्षमा पुगेका हुन् । यसअघि २२ भदौमा सकिएको एमालेको विधान महाधिवेशनले उमेरहद र कार्यकारी पदको कार्यकालको सीमा हटाएर ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेको थियो ।
एमालेमा एउटा समूहले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वमा ल्याउने गरी प्रयास गरेको छ । तर, एमालेले ओलीको चाहनाअनुसार भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई वैधता दिएको छैन । पार्टीले सदस्यता नवीकरणलाई औपचारिकता नदिए पनि भण्डारीले एमालेको राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएकी छिन् । उनले यसका लागि भिन्दै बानेश्वरमा सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलेकी छिन् ।
आइतबारको बैठकमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, पद्मा अर्याल र लेखराज भट्टले धारणा राखेका थिए । विष्टले पार्टीलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । भट्टराईले ओलीले मुलुकका लागि थप योगदान गर्न सक्ने ठाउँ नरहेकाले स्वेच्छिक अवकाश लिएर राष्ट्रनायकका रूपमा सम्मानित भएर बस्नु नै हितकर हुने बताएका थिए । दुई नेताबाहेक अरूले ओलीको बिदाइबारे ठोस धारणा राखेनन् ।
बैठकमा ओलीले आफूलाई गलहत्याउन खोजेको भन्दै नेताहरूप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरे । त्यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नुअघि ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण कुनै हालतमा नगर्ने अडान मात्र लिएनन्, पृष्ठभूमि बाँधेर लामै व्याख्या गरेका थिए । एक पदाधिकारीका अनुसार ओलीको अभिव्यक्तिमा वैधानिक फोरमबाट पुनः नेतृत्वमा आउने महत्वाकांक्षा देखिएको छ ।
‘विद्याजीले पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा मान्छे पठाएर निवेदन दिनुभयो । तर, न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पार्टीको आन्तरिक विषय अदालतले टुंग्याउन मिल्दैन भन्दै फिर्ता गर्नुपर्यो । अनि त्यस्तो मान्छे (विद्या)लाई अहिले फेरि सदस्यता चाहिएको छ । उहाँलाई सदस्यता दिन सकिँदैन,’ ती पदाधिकारीका अनुसार बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू एकातिर उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्ने भन्नुहुन्छ र अर्कोतिर नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । यसको अर्थ सिधै मलाई छोड्नुस् भनेको होइन र ? के म यो बुझ्दिनँ र ? विद्याजीलाई ल्याउन हस्तान्तरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । अनि मलाई तपाईं एकदम महान्, राष्ट्रवादी र सर्वोच्च व्यक्ति भन्नुहुन्छ । यसरी पार्टीबाट गलहत्याएर निकालेर राष्ट्रनायक हुन्छु म?’
अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शुक्रबार बैठकमा भण्डारीलाई ल्याउने गरी सदस्यता नवीकरणको प्रसंग जोडदार उठाएका थिए । यसले आन्तरिक समीकरणमै उथलपुथलको सम्भावना भएपछि ओलीले शनिबार पौडेललाई गुन्डुमै बोलाएर लामो कुराकानी गरेका थिए ।
ओलीले पौडेललाई भण्डारीको पक्षमा धेरै चलखेल नगर्न चेतावनी नै दिएको उनले बताए । यसपछि आइतबार ओलीले सचिवालय बैठकमा तिक्तता पोखेको ती पदाधिकारीले बताए । आइतबार बैठकमा छविलाल विश्वकर्मा र पद्मा अर्यालले पनि भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अर्यालले सर्तसहित सदस्यता दिने, तर कुनै पनि पदमा नल्याउने गरी निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने आशयको धारणा राखेकी थिइन् । एमालेमा बहुमत पदाधिकारी नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा उभिएपछि ओलीमाथि दबाब छ ।
संसद् पुनस्र्थापनाका लागि एमाले अदालत र आन्दोलनमा जाने
एमाले सचिवालय बैठकले २१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नगई संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर कानुनी र राजनीतिक आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएको छ । लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संसद् पुनस्र्थापना गर्न सर्वोच्च अदालत जाने र सँगसँगै जनपरिचालनको कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने बैठकले निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गर्दै बैठकले सरकारले चुनाव गराउन विश्वसनीय आधार तयार नपारेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘बैठकले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ । त्यसकारण असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरेको विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट माग बैठकले गरेको छ । संसद् पुनस्र्थापनाका लागि हामी अदालत जान्छौँ,’ बैठकपछि ज्ञवालीले भने, ‘ महाधिवेशनसहित लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियता रक्षाका लागि जनपरिचालन या आन्दोलनका लागि समानान्तर तयारी गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजान्छौँ ।’
एमालेले अन्तरिम सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुको सट्टा दल र पार्टी नेताहरूप्रति निषेधको नीति लिएको दाबी गरेको छ । ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो सरकारलाई निर्वाचनको कार्यादेश दिनुभएको छ । तर, सरकार निर्वाचनको बाटोमा होइन, निषेध, प्रतिशोध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेताहरूलाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रोक्का गर्ने र नेताहरूलाई मुद्दा लगाएर चुनावमा उठ्नै नसक्ने बनाउँछौँ भन्नेलाई संरक्षण गरिरहेको समग्र घटनाक्रमको अध्ययनबाट सरकार चुनाव गराउने बाटोमा छैन भन्ने देखिन्छ ।’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले चुनाव हुने अवस्था नभएको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।
उनको भनाइमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले समर्थन जनाएका थिए । त्यसपछि संसद् पुनर्स्थापना र अर्ली महाधिवेशनको निर्णय लिन सहज बनेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘अध्यक्षले सुरक्षा जोखिमको विषय उठाउनुभो । बादलजीले पनि नेताहरूलाई मुद्दा लगाउने र निषेधको नीति लिइरहेका वेला कसरी चुनावको वातावरण बन्छ भन्नेजस्तो तर्क गर्नुभो । त्यसपछि पुनस्र्थापनातिर जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्न सजिलो भयो,’ एक पदाधिकारीले भने ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने–विद्याजीले पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा मान्छे पठाएर निवेदन दिनुभयो । तर, न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पार्टीको आन्तरिक विषय अदालतले टुंग्याउन मिल्दैन भन्दै फिर्ता गर्नुपर्यो । अनि त्यस्तो मान्छे (विद्या)लाई अहिले फेरि सदस्यता चाहिएको छ । उहाँलाई सदस्यता दिन सकिँदैन । तपाईंहरू एकातिर उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्ने भन्नुहुन्छ र अर्कोतिर नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । यसको अर्थ सिधै मलाई छोड्नुस् भनेको होइन र ? के म यो बुझ्दिनँ र ? विद्याजीलाई ल्याउन हस्तान्तरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । अनि मलाई तपाईं एकदम महान्, राष्ट्रवादी र सर्वोच्च व्यक्ति भन्नुहुन्छ । यसरी पार्टीबाट गलहत्याएर निकालेर राष्ट्रनायक हुन्छु म?
संसद् पुनर्स्थापनाका लागि एमाले अदालत र आन्दोलनमा जाने
एमाले सचिवालय बैठकले २१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नगई संसद पुनस्र्थानाको मुद्दा लिएर कानुनी र राजनीतिक आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएको छ । लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संसद् पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालत जाने र सँगसँगै जनपरिचालन कार्यक्रमको प्रस्तावसमेत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने बैठकले निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
बैठकपछि उपमहासचिव ज्ञवालीले भने–बैठकले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ । त्यसकारण असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरेको विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट माग बैठकले गरेको छ । संसद् पुनर्स्थापनाका लागि हामी अदालत जान्छौँ । महाधिवेशनसहित लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियता रक्षाका लागि जनपरिचालन या आन्दोलनका लागि समानान्तर तयारी गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजान्छौँ ।
