पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तै वर्तमान सरकार असंवैधानिक हो ?
अहिलेको सरकार ओलीसमेतको सहमतिमा बनेको सरकार हो । उहाँले लेखेर दिएपछि बनेको सरकार हो । यो सरकारलाई आन्दोलनको बलमा संवैधानिक स्पिरिटअनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारामा टेकेर बनाएका हुन् । यस्तोमा यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन ।
कार्यकारी प्रमुखका रूपमा ओलीलाई गुप्तचर विभागको नियमित रिपोर्ट हुन्थ्यो होला । तर, उनलाई त्यति ठुलो आन्दोलन हुँदै छ भन्ने भेउसमेत रहेनछ । जनताको आक्रोशबाट बचाउन अन्तिम समयमा उनलाई सेनाले रेस्क्यु गर्नुपरेको थियो । अहिले आएर यस्ता अभिव्यक्ति दिनु अराजकता निम्त्याउने प्रयास हो ।
प्रमुख दलका नेतामध्ये वर्तमान सरकारप्रति ओली मात्र किन आक्रामक देखिइरहेका होलान् ?
त्यो त स्वाभाविक हो । कुर्सी उनकै गएको छ । उनकै हात युवाको रगतबाट रंगिएको छ । जेन–जी आन्दोलनमा जे–जति हत्या भएका छन्, त्यसको मुख्य जिम्मेवारी त उनले नै लिनुपर्छ । ‘द बेस्ट अफेन्स इज गुड डिफेन्स’ भन्छन् नि उनलाई त यस जिम्मेवारीलाई अन्यत्र मोड्नुपर्ने दबाब पनि होला । प्रधानमन्त्री भएर गोली प्रहरीबाट नभएर अन्य समूहबाट चलेको छ भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार टिप्पणी दिइरहेका छन् । त्यो त फोरेन्सिक जाँच गरे थाहा हुने कुरा हो ।
ठुला दल र तिनका नेताको उग्र बोलीले राजनीतिक र चुनावी माहोलमा कस्तो असर पार्छ ?
ओलीले संसद् पुनस्र्थापनाको कुरालाई लिएर अदालत जाने भनिरहेका छन् । हरेक नाकरिकलाई जस्तै उनलाई पनि त्यो अधिकार छ । तर, यथार्थमा राजनीतिक रेल अघि बढिसक्यो । मुलुक अब संसद् पुनस्र्थापनाको उल्टो बाटोमा जानुभन्दा चुनावकै तयारीमा अघि बढ्दा ठिक हुन्छ । यस परिस्थितिमा एमालेजस्तो देशको ठुलो दलमध्ये एकका नेताबाट आएका अभिव्यक्तिले वातावरणलाई तिक्त बनाइहाल्छ । तर, फेरि सबै कुरा एउटा दलले मात्रै चाहेअनुरूप हुन्छ भन्ने पनि छैन ।
