बागमतीमा १० लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका विकास योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी थप निर्देशन नआएसम्म यस्ता साना आयोजना रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

असोज २१ गते जारी पत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयलाई सो जानकारी पठाइएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीका अनुसार यो निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ र बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को भदौ १९ को निर्णयअनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय, मितव्ययी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन लिइएको हो ।

मन्त्रालयले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको जनाएको छ । प्रदेश विनियोजन ऐन २०८२ तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ ।

साना र टुक्रे योजनाहरू अपारदर्शी र कार्यकर्तामुखी बनेको गुनासो बढ्दै गएको वेला मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । सचिव अधिकारीका अनुसार सरकारको उद्देश्य स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्दै प्रभावकारी खर्च सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन गर्दै छरिएका साना योजनाहरू कटौती गरी ठुला र रणनीतिक आयोजना अघि बढाउने नीति लिइएको बताए ।

उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलन र मनसुनजन्य विपत् व्यवस्थापनका कारण सिर्जित क्षति पुनर्स्थापनाका लागि स्रोत केन्द्रित गर्न र दिगो विकासमा जोड दिन यो कदम चालिएको हो । ‘स्रोतको दुरुपयोग रोक्दै अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी बढाउने सरकारको नीति हो । सानातिना खुद्रा योजना अब प्रोत्साहित गरिँदैनन्, ठुला र दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ मन्त्री तामाङले भने ।