परामर्श र समन्वयविनै निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गरेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । हरेक निर्वाचनमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूसँग सरकार र आयोगले प्रारम्भिक परामर्श गरेर मात्रै निर्वाचन कार्यतालिका ल्याउने नियमित अभ्याससमेत खण्डित गरेर कार्यतालिका ल्याइएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
निषेधको नीतिले निर्वाचन केवल नौटंकी साबित हुने र त्यसले लोकतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने भन्दै दलका नेताहरूले कसैको प्रभावमा नचल्न आयोगलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि सोमबार कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित ढंगले सर्वस्वीकार्य बनाउन दलहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भएकाले परामर्शमा निर्वाचन कार्यतालिका ल्याउने विगतको प्रचलनलाई सरकार निर्वाचन आयोगले तोडेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले यस्तो शैलीले आशंका जन्माएको भन्दै आयोग दबाब र प्रभावमा परेको आरोपसमेत लगाए ।
‘सामान्य अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका निकाल्नुअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र आयोगमा दर्ता भएका दलहरूसँग प्रारम्भिक परामर्श गर्ने अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको विशेष परिस्थितिमा त झन् परामर्श र समन्वय आवश्यक भएका वेला सरकार, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग कसैबाट पनि हामीलाई छलफलका लागि बोलावट भएको छैन । आयोग नै कतै दबाब र प्रभावमा चल्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।’
विश्वकर्माले निर्वाचन आयोग र सरकारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै दलहरूको भूमिका नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी पनि दिए । ‘निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन, भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्न दलहरूले भाग लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकार र आयोगले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ । किनभने आयोग प्रशासनिकसँगै समन्वयकारी कार्यालय पनि हो । तर, अहिले दलहरूलाई नजरअन्दाज गरेर फरक तरिकाले चल्न खोजेको हो कि जस्तो देखिएकाले हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने । निर्वाचनबारे २६ असोजमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाटै विस्तृत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने उनले जानकारी दिए ।
एमालेले पनि दलहरूको भूमिका कमजोर बनाएर गरिने निर्वाचन नौटंकी मात्र हुने भन्दै सरकारको नीति मान्य नभएको जनाएको छ । ‘निर्वाचन निर्वाचनका लागि मात्र होइन । निर्वाचन हुनका लागि पहिला दलहरूको भूमिका स्वीकार्य हुने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, ‘त्यसैले निषेध गरेर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति हामीलाई मान्य छैन । हाम्रो भूमिका स्वीकार नगरी गरिने चुनाव नौटंकी मात्र हुन्छ ।’
गौतमले दलहरूको भूमिका बाइपास गरेर अगाडि बढ्ने कुरा दिवास्वप्न मात्रै हुने चेतावनी पनि दिए । ‘सरकारले दलहरूसँग परामर्श नै गर्न चाहेको देखिएन । चुनाव घोषणा गरिएको छ, सरोकारवालासँग संवाद र समन्वय होइन, देशमा झन् द्वन्द्व बढाएर मुलुकलाई गम्भीर संकटमा फसाउनेतिर पो लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दलहरूको भूमिका समाप्त पार्ने दिवास्वप्न नदेख्न चेतावनी दिन्छु ।’ एमालेले १२ असोजमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि आवश्यक परामर्शविनै निर्वाचन घोषणा गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाएको थियो । परामर्शविनै घोषणा भएको भन्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको त्यस्तो रबैया स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।
माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले चुनाव घोषणा भएर तयारी हुनु राम्रो भए पनि निर्वाचन आयोगले संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिलेलाई विपत्का कारण पनि सरकारले संवाद गर्न नपाएको हुन सक्छ । तर, दलहरूसँगै सहमति र समन्वयमै सरकार र निर्वाचन आयोगले तयारी गरेर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीले भने निर्वाचनको तयारीका लागि महासचिव घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर काम सुरु गरिसकेको छ । उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले दलहरूसँगको संवाद र परामर्शबाट मात्र निर्वाचन कार्यतालिकालाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने बताए । ‘शुक्रबार बस्ने बैठकमा कार्यतालिकाबारे छलफल गर्छौँ, अहिलेलाई सरकार र निर्वाचन आयोगले परामर्श नगर्दा अन्योलजस्तो देखिनु स्वाभाविक हो । तर, अबका दिनमा यस्तो हुनुहुँदैन, दलहरूसँग संवाद र छलफल गरेरै निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
निर्वाचन आयोग भन्छ– दलहरूसँगको परामर्शपछि निर्वाचन कार्यक्रम आउँछ
निर्वाचन अयोगले निर्वाचन कार्यक्रम दलहरूकै परामर्शपछि मात्र बन्ने प्रस्टीकरण दिएको छ । विगतकै प्रचलनअनुसार अहिलेलाई निर्वाचन कार्यतालिकाको मस्यौदा मात्र आएको भन्दै आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम भने दलहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेपछि मात्र बनाइने प्रस्टीकरण दिएको हो । निर्वाचन कार्यक्रमबारे परामर्श गर्न तिहारअघि नै दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाइने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।
‘निर्वाचन कार्यतालिका बनाउँदा सामान्यतया दलहरूसँग परामर्श नगरिए पनि निर्वाचन कार्यक्रम दलहरूसँगको परामर्श र समन्वयमा मात्र ल्याउने विगतदेखिकै प्रचलन हो, त्यसबारे उहाँहरू पनि जानकार नै हुनुहुन्छ । तर, अहिले हामीले कार्यतालिका मात्र ल्याएका हौँ, कार्यक्रम बनाउन बाँकी नै भएकाले दलहरूसँग छलफल गर्दै छौँ । सम्भवत: तिहारअघि नै उहाँहरूसँग छलफल र परामर्श गरेर मात्र निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
भट्टराईले उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यतालिका दलहरूसँगको परामर्शबाट मात्र तय हुने जानकारी दिए । ‘धेरैले निर्वाचन कार्यतालिकामा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम किन आएन भन्ने जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभो, हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरेर मात्र अन्तिम रूप दिन अहिलेलाई खाली नै राखेर कार्यतालिकाको मस्यौदा ल्याएका हौँ,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता, दाबी विरोध, आचारसंहिता लागू गर्ने मितिजस्ता कार्यक्रम दलहरूसँग परामर्श गरेर मात्र तय गर्नेछौँ ।’
आयोग उच्च स्रोतले निर्वाचन आयोगले कार्यतालिकाबारे पनि दलहरूलाई जानकारी गराएको छ । ‘पार्टीहरूले समन्वयका लागि तोकेका नेताहरूलाई अहिलेलाई कार्यतालिका ल्याउँछौँ, कार्यक्रमबारे पछि छलफल गर्छौँ भनेर उहाँहरूले समन्वयका लागि तोकेका फोकल पर्सन नेताहरूलाई जानकारी गराएरै ल्याइएको हो,’ एक निर्वाचन आयुक्तले भने ।
