स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालसमक्ष आफ्ना १३ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण गराएको छ । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सिलवाललाई बधाई ज्ञापन गर्दै इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख मुद्दाहरूबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्राधिकरणले तत्काल विद्युतीय आयोजनासँगको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुला गर्नुपर्ने, आरसिओडी (रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेट)को म्याद थप गर्नुपर्ने, कन्टिन्जेन्सी हटाउनुपर्ने, साना तथा पुराना आयोजनाको पिपिए साबिक दर कायम गर्नुपर्ने र विशेष सुविधा दिनुपर्ने माग इप्पानको छ । त्यसैगरी, हाइड्रोलोजी तथा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायतका १३ बुँदामा इप्पानले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ ।
अध्ययन सकेर पिपिएका लागि पाइपलाइनमा बसेका १३ हजार मेगावाट लामो समयदेखि पिपिएको पर्खाइमा रहेको र पिपिएको सुनिश्चितता नभएकै कारण अन्य १५ हजार आयोजनाले अध्ययनकै लागि भनेर अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्नुपरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका पिपिएलाई तुरुन्तै अघि बढाउन तथा अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पिपिएका लागि आवेदन दिएका सबै आयोजनाको पिपिए खुलाइदिन माग गरेका छन् ।
बाढीपहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, विस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइलगायतका कारणले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाले तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै एकभन्दा बढी विषम परिस्थितिका कारण सबै विद्युत् आयोजनाको आरसिओडीको म्याद तीन वर्ष थप गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
प्रसारणलाइन निर्माण पूरा भइनसकेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सीमित अवधिको कन्टिन्जेन्सी पिपिएमा हस्ताक्षर गर्ने–गराउने काम हुँदै आएको छ । एकपटक कन्टिन्जेन्सीमा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यस्ता आयोजनालाई वर्षौँसम्म कन्टिन्जेन्सीमै राखिरहँदा धेरै ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेकाले यस्तो कन्टिन्जेन्सी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गरिदिन इप्पानले माग राखेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नदीनालामा पानीको बहाव निरन्तर रूपमा घट्दै गई आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा कुनै आयोजनाले पूर्वनिर्धारित विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । तर, आयोजनाले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने विद्युत् अग्रिम रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उक्त परिमाणको विद्युत् उत्पादन नभएमा ठुलो रकम पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयोजनाहरूको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब हुँदै गइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । इप्पानले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकाले १० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजनालाई पनि सोही सुविधा दिन माग गरेको छ ।
प्रसारणलाइनका कारण कुनै आयोजनाको विद्युत् पूर्ण रूपमा प्रवाह हुन नसकेको अवस्थामा प्रसारणलाइनबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह नभएसम्म ब्याज पुँजीकरण गरी साँवा रकमलाई समेत कर्जा पुनर्संरचना गरी ६ महिनासम्मको अवधिलाई असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले यसअघिको पिपिएमा आव ०८४/८५ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्न नसके आयोजनाहरूको पिपिए स्वतः टेक एन्ड पेमा परिणत हुने प्रावधान राखेको छ । हालै गरिएका पिपिएहरूमा आगामी आव ०८९/९० भित्र विद्युत् उत्पादन नगरे स्वतः टेक एन्ड पेमा परिणत हुने प्रावधान राखेको छ । यसकारण पिपिएमा एकरूपता कायम हुने गरी सबै आयोजनाहरूको पिपिए ०८९/९० सम्मै टेक अर पेमा पिपिए हुने गरी प्रावधान संशोधन गरी हालको व्यवस्था खारेज गरिदिन माग राखिएको छ । कुनै पनि विद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् पिपिएमा उल्लेख भएको भन्दा १० प्रतिशतसम्म बढी भएमा सोही पिपिए दरमा र १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा नयाँ पिपिए गरेर किन्ने व्यवस्था गरिदिन पनि उनीहरूले भनेका छन् ।
