नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको आवासका लागि ललितपुर क्षेत्रमा घर भाडामा लिन प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उनको निवास आगजनीमा परेपछि उनका लागि आवासको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा ललितपुर महानगरपालिकाको बखुन्डोलदेखि भैँसेपाटीसम्मको क्षेत्रमा पर्ने घरलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । सूचनाअनुसार प्रस्ताव पेस गर्न चाहने घरधनी वा फर्म–कम्पनीले १६ आनादेखि २४ आनासम्म जग्गा भएको, आरसिसी स्ट्रक्चरमा बनेको र २.५ देखि ३ तल्लासम्मको घर प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । घरमा कम्तीमा ६ वटा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने सुविधा, एक हजार वर्गफुटभन्दा बढी पिलिन्थ क्षेत्रफल, एक मास्टरबेडरुमसहित कम्तीमा चारवटा बेडरुम, लिभिङ हल, किचन, डाइनिङ हल, स्टोर रुम तथा सुरक्षा गार्ड बस्न छुट्टै भवनको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, सुरक्षित कम्पाउन्ड वाल, कालोपत्रे सडकसँग जोडिएको, खानेपानी, बिजुली र ढल निकासको पर्याप्त सुविधा रहेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । घर भाडामा दिन इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरूले २७ असोजसम्म कार्यालय समयभित्र विभागमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । आवश्यक फाराम तथा कागजात सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग, बालुवाटारबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
कानुनविनै गभर्नरलाई सेवा–सुविधा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नै सुविधा निर्धारण गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गर्नु औचित्यहीन भएको उल्लेख गर्दै आएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यसलाई अन्देखा गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक सुविधा सञ्चालक समितिले तोक्ने व्यवस्था भए पनि अन्य सुविधाबारे ऐनले स्पष्ट उल्लेख नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सोही ऐनको दफा ३२ (२) अनुसार पदाधिकारीले आफ्नै सुविधासम्बन्धी निर्णयमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहे पनि व्यावहारिक रूपमा स्वार्थ बाझिने निर्णय भएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र अन्य पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन खरिद गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । यसअनुसार सेवाबाट अवकाश हुने वेला पदाधिकारीले आफ्नो प्रयोगमा रहेका सवारीसाधनलाई किताबी मूल्य वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशत, जुन बढी हुन्छ, सो रकम तिरेर व्यक्तिगत नाममा नामसारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीसाधन विद्युतीय वा हाइब्रिड भएमा चार वर्षमा र पेट्रोल–डिजेलका भए पाँच वर्षमा मूल्य शून्य हुने गरी ह्रासकट्टी गर्ने प्रावधानसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले आफैँले पाउने सुविधा समेटिएको कार्यविधि आफैँले स्वीकृत गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको भन्दै सेवाकालीन तथा अवकाशपश्चात्को सुविधा कानुनद्वारा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, कानुनअनुसार सुविधा पाउने गभर्नर एक, डेपुटी गभर्नर दुई, कार्यकारी निर्देशक १८ र निर्देशक ५९ गरी ८० जना भए पनि बैंकमा एक सय २७ वटा सवारीसाधन रहेको, जसअनुसार ४७ वटा सवारीसाधन जगेडामा रहेको तथ्यांक प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । महालेखाले ती सवारीसाधनको प्रयोग मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
