आन्दोलनको दमनबारे छानबिन गर्न ओली, लेखकसहित पाँचजनाको पासपोर्ट रोक्का

जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित पाँच पदाधिकारीको पासपोर्ट रोक्का गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ओलीसहित उनकै सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक, निवर्तमान प्रशासकहरू गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सिडिओ छविराज रिजाललाई विदेश जान नदिन भनेको हो । आयोगले उनीहरूलाई अनुमतिविना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान पनि रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

ओली सरकारको बर्बर दमनका कारण जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन (२३ भदौ)मै १९ निहत्था युवाको गोली लागेर ज्यान गएको थियो । दोस्रो दिन झन् आन्दोलन चर्किएपछि ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । दुई दिनको आन्दोलनमा ७४ जनाको ज्यान गएको थियो भने सार्वजनिकदेखि व्यक्तिका अर्बौँका सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरेका ओली, सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने विभागीय गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव दुवाडी, अनुसन्धान विभागका प्रमुख थापा र काठमाडौंका सिडिओ रिजाल नै घटनाको मुख्य दोषी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले उनीहरू पाँचैजनालाई अनुसन्धान अवधिभर विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र अनुमतिविना काठमाडौं उपत्यका छाड्न पनि नदिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए ।

‘जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरेको छ । यस क्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा निवर्तमान प्रशासकहरू गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सिडिओ छविराज रिजालमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले उहाँहरूको विदेश भ्रमण तत्कालका लागि रोक लगाउने निर्णय भएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘आयोगको अनुमतिविना उहाँहरूले काठमाडौं उपत्यका पनि छाड्न पाउन हुनेछैन ।’

आयोगले आइतबार गरेको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि तत्कालै गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय र अध्यागमन विभागलगायत सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरिसकेको छ । अनुसन्धानका क्रममा जुनसुकै वेला हाजिर हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न रोक लगाइएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोग अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘उहाँहरूलाई अनुसन्धानका क्रममा जुनसुकै वेला कार्यालयमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको हो । अनुमतिविना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नमिल्ने व्यवस्था पनि सोही कारण गरिएको हो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, अध्यागमन कार्यालयलगायतका निकायमा पत्रचार भइसकेको छ ।’

आयोगले ओलीसहितलाई विदेश भ्रमण र काठमाडौं छाड्न रोक लगाइएको निर्णय आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पनि सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका सदस्य तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिलबमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरूको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नुहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समय आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न–गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने ।’ उक्त विज्ञप्तिको तपसिलमा ओली, लेखक, दुवाडी, थापा र रिजालको नाम उल्लेख छ ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसहित पाँचजनाको विदेश भ्रमण रोक लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को नभएको बताए । ‘आन्दोलनमा दमनका सन्दर्भमा आयोगले काम गरिरहेको छ । यस क्रममा विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने वा अनुमतिविना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने किसिमका निर्णय आयोगले नै गर्ने हो । यी सबै विषयमा आयोग आफैँले निर्णय लिन सक्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । 

अनुसन्धानको दायरामा यसकारण तानिए
२३ भदौमा माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अनुमति लिन अघिल्लो दिन जेन–जी पुस्ताका दुई प्रतिनिधि पुरुषोत्तम यादव र सबल गौतम सिडिओ कार्यालय काठमाडौंमा पुगेका थिए । सिडिओ छविराज रिजालले उनीहरूको प्रदर्शनका लागि सहजै अनुमति दिएका थिए ।

२३ भदौको बिहानबाटै माइतीघर मण्डलाआसपासमा जेन–जी पुस्ताका युवा भेला भए । उनीहरूले प्रहरीलाई गुलाफको फूल दिएर आन्दोलन सुरु गरे । केहीबेरको सम्बोधनपछि उनीहरू नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनतर्फ अघि बढे । बिजुलीबजारस्थित आर्क ब्रिज पुगेपछि आन्दोलनले उग्र रूप लियो । अघिपछि सानोतिनो आन्दोलनमा पनि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति हुने सडक त्यस दिन पूर्ण रूपमा खाली थियो ।

प्रदर्शनकारी नाराबाजी गर्दै अघि बढे । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको दक्षिण गेटमा पुगेपछि आन्दोलनकारी एकत्रित बने । प्रहरीले भिड तितरबितर गर्न अश्रुग्यास प्रहार ग¥यो । तर, आक्रोशित प्रदर्शनकारी रोकिएनन् । उनीहरू संसद् भवनपरिसरमा प्रवेश गर्न अघि बढे । केही युवा गेट तोड्न खोज्दै गर्दा केही बार नाघेर भित्र छिरे ।

सूचना पाएका काठमाडौंका निवर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालले युवाविरुद्ध गोली प्रहार गर्न आदेश दिए । सुरक्षाकर्मीलाई रिजालको अर्को पनि आदेश थियो, ‘आन्दोलनकारीलाई कुनै हालतमा संसद् भवन प्रवेश गर्न नदिनू, जबर्जस्ती गरे गोली चलाउनू ।’ त्यसलगत्तै प्रहरी घातक हतियारबाट अन्धाधुन्ध गोली प्रहारमा उत्रिएको थियो । टाउको र छाती ताकेर गोली हान्दा पहिलो दिन नै १९ युवा मारिए भने १५० भन्दा धेरै घाइते भए ।

आयोगका अनुसार आन्दोलनलाई दमन गर्ने उद्देश्यले नै गोली प्रहार भएको देखिन्छ । घटनामा सिडिओ रिजालको प्रत्यक्ष भूमिका देखिन्छ । त्यसबाहेक माथिल्लो तहका अधिकारीको भने नीतिगत तहमा रहेर आन्दोलन दबाउने काम गरेको देखिन्छ । विविध कारणले उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले बताए ।

‘आन्दोलनका क्रममा भएको गोली प्रहार र त्यसपछि निम्तिएका परिस्थितिका सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसहित पाँचजनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो । यसका विविध कारण छन्,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँहरू सस्पेक्ट (शंकास्पद) हो, कलप्रिट (अपराधी) होइन । अनुसन्धानपछि फेला परेका प्रमाणका आधारमा अलप्रिट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । यही पत्ता लगाउन अनुसन्धान भइरहेको हो ।’ 

सूचना संकलनमा चुकेको संयन्त्र 
जेन–जी युवाले आन्दोलन गर्नुभन्दा तीन दिनअघिबाटै सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाएका थिए । टिकटक, रेडिट र निम्बजमार्फत प्रचार व्यापक थियो । यति मात्रै होइन, उनीहरूका प्रतिनिधि काठमाडांैं सिडिओ कार्यालयमै गएर आन्दोलनका लागि अनुमति नै लिएका थिए । तर, सुरक्षा संयन्त्रले उनीहरूको प्रदर्शनलाई कम आँक्दा ठुलो क्षति निम्तियो ।

थप सूचना संकलनमा न प्रहरीमातहतको संयन्त्रले अग्रसरता लियो, न त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)ले नै । जबकि नेपाल प्रहरीमा सूचना संकलनका लागि विशेष ब्युरो नै स्थापना गरिएको छ । राअवि त झन् सोही उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो ।

सूचना संकलनमा नेपाली सेनाको आफ्नै डिएमआई (डाइरेक्टोरियट अफ मिलिट्री इन्टेलिजेन्स) छ । सशस्त्र प्रहरी बलले पनि सूचना संकलनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गरेको छ । जसको नेतृत्व एसएसपीले गर्छ । तर, उनीहरूले पनि जेन–जी प्रदर्शनको सम्बन्धमा कुनै सूचना संकलन गरेनन् । भएका सूचना पनि सरकारलाई उपलब्ध नगराएको आरोप छ ।

एमालेले भन्यो– राहदानी रोक्काको सिफारिस प्रतिशोधयुक्त कदम
एमालेले आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीलगायतको पासपोर्ट रोक्काका लागि जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस प्रतिशोधयुक्त भएको भन्दै विरोध गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक ओलीको अस्थायी निवास गुन्डुमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले जाँचबुझ आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा भएको निर्णय गरेको हो ।

‘भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, ०८२ ले आज असोज १२ गते पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलगायतको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसअघि नै गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गरेर अनि दसैँको मौका पारेर गरिएको यस राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति केन्द्रीय सचिवालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । यस्ता प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ एमालेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

आरजुका भाइ भूषण राणामाथि सिआइबीको छानबिन सुरु, राणा एक महिनादेखि विदेशमा
कांग्रेस नेतृ आरजु देउवाका भाइ भूषण राणामाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छानबिन थालेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा सिआइबीको टोली आइतबार दिउँसो उनको जावलाखेलस्थित घरमै गएर अनुसन्धान गरेको हो ।

वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि राणाको घरमा टोली गएको सिआइबीका एक अधिकारीले बताए । ‘केही कुरा बुझ्नका लागि भनेर त्यहाँ गइएको थियो,’ उनले भने, ‘भूषण राणा भने एक महिनाअघिदेखि नै विदेशमा रहेको खुल्यो । घरमा रहेका मान्छेसँग सोधपुछ गरेर टोली फर्किएको छ ।’ सिआइबी प्रमुख एआइजी डा. मनोज केसीले केही विषय बुझ्नुपर्ने भएकाले आइतबार राणाको घरमा प्रहरी टोली गएको पुष्टि गरे । स्रोतका अनुसार सरकारकै निर्देशनअनुसार राणामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन सुरु भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा गत २४ भदौमा भएको आन्दोलनमा जलेको पैसामाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यही घटनासँग जोडेर पनि राणामाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो । भूषणमाथि ठुला सरकारी ठेक्का र नियुक्तिसम्बन्धी डिलमा संलग्न हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

गत साता सिआइबीको निरीक्षणमा गएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजनीतिक दबाबका आधारमा रोकिएका अपराधको अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै नेताहरूको वित्तीय अपराधमाथि सिआइबीले निगरानी बढाएको छ ।

आइजी चन्द्रकुवेर खापुङमाथि पनि अनुसन्धान हुने
जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल प्रहरीका आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङको नाम भने उल्लेख छैन । तर, आन्दोलन दमनमा भूमिका देखिएका सबैमाथि अनुसन्धान हुने आयोग सदस्य विज्ञानराज शर्माले बताए । ‘अनुसन्धान अघि बढेको छ । यसक्रममा ज–जसको भूमिका देखिन्छ, उनीहरू कोही पनि छुट्दैनन् । सबैविरुद्ध अनुसन्धान हुन्छ,’ उनले भने । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा भएको गोली प्रहारमा नेपाल प्रहरीको मुख्य भूमिका छ । जसको कमान्डर आइजिपी खापुङ हुन् । संगठन प्रमुख भएको नाताले उनीविरुद्ध पनि अनुसन्धान हुने आयोगले बतायो ।