बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी कुनै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ । यसअघिका अध्यक्ष शरद ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर हुन रोकेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा शर्मालाई नयाँ अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति भएको भोलिपल्टै शुक्रबार शर्मालाई अर्थमन्त्री खनालले शपथसमेत दिलाएर प्राधिकरण पठाइसकेका छन् । जबकि, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अध्यक्षबाट शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय र प्राधिकरणको अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न २३ भदौमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त आदेश अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् नपुगेको अर्थमन्त्री खनालको तर्क छ ।
१८ दिनअघि अदालतले जारी गरेको आदेशको अनदेखा गर्दै खनालले भने, ‘आदेश अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छैन । फेरि बर्खास्त अर्थले होइन, क्याबिनेटले गरेको हो । क्याबिनेटमा पनि आदेश प्राप्त नभएकाले नयाँ नियुक्ति गरेको होला । समाचारमा आएको आधार लिएर बहाली गराउन मिल्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्मै कुरा गर्नू ।’
ओझालाई बर्खास्ती गर्दा सोधिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको, सम्बन्धित क्षेत्रको पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभवसमेतको अभाव भएका कारण कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको, पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेकोलगायतको आरोप लगाएको थियो ।
खनालले अनभिज्ञता प्रकट गरे पनि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेशको लिखित जानकारी गत ५ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गराइसकेको छ । ‘निवेदक शरद ओझा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण (०८२–डब्लुओ–०२५७) समेतको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति ०८२/०५/२३ गते सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश माग भएतर्फ मिति ०८२/०६/२६ सम्मका लागि विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारीका लागि यो पत्राचार गरिएको छ । साथै, मिति ०८२/०५/२३ गतेको आदेशको प्रतिलिपिसमेत यसै पत्रसाथ संलग्न राखिएको छ,’ सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । सो पत्रमा छाप र हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले ५ असोजमै बुझेको प्रमाणितसमेत गरेको छ ।
अदालतले यसअघिका निर्णय लागू नगरी २६ असोजमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएकामा मन्त्रिपरिषद्ले हतारमा त्यसअघि नै सहसचिव शर्मालाई नियुक्ति दिएको हो । आफूलाई नियुक्ति दिलाएकै मन्त्रिपरिषद्ले अचानक बर्खास्ती गर्ने निर्णय गरेपछि ओझा सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी हुन माग गरेतर्फ हेर्दा निवेदकको सुविधा सन्तुलन तथा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुनेतर्फ आदेश हुनु उपयुक्त हुने देखिँदा निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति ०८२/०५/०२ मा भएको निर्णय, सो निर्णयको जानकारी दिइएको ०८२/०५/०४ को पत्र मिति ०८२/०५/०९ को बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपूर्तिक लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णयबमोजिम मिति ०८२/०५/१४ मा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति ०८२/०६/२६ सम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
सर्वाेच्चबाट बर्खास्तीको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न स्पष्ट आदेश भएको सन्दर्भमा रिट निवेदकलाई हाजिर गर्न नदिई अर्काे व्यक्ति नियुक्त गर्नु अदालतमाथिको अवहेलना हुने अधिवक्ता दीपकराज जोशीको टिप्पणी छ ।अदालतभन्दा माथि अर्थ मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् नहुने भएकाले सरकारको यो निर्णय उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
‘अदालतले ओझालाई बरखास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । यति हुँदा–हुँदै पनि उनलाई हाजिर गर्न नदिई अर्काे अध्यक्ष नियुक्त गर्नु अदालतको आदेशको अवहेलना हो,’ उनले भने, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हा मन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वाेच्चको आदेशको अवहेलना हुने निर्णय आउनु न्याय क्षेत्रमै दुर्भाग्यपूर्ण देखिएको छ । सरकारले अदालतले छलफलका लागि बोलाएको अवधिसम्म पर्खिनुपथ्र्याे ।’
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल भन्छन्– अदालतको आदेशाबारे थाहा छैन
आदेश अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छैन । फेरि बर्खास्त अर्थले होइन, क्याबिनेटले गरेको हो । क्याबिनेटमा पनि आदेश प्राप्त नभएकाले नयाँ नियुक्ति गरेको होला । समाचारमा आएको आधार लिएर बहाली गराउन मिल्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्मै कुरा गर्नू ।
शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश छ–निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति ०८२/०५/०२ मा भएको निर्णय, सो निर्णयको जानकारी दिइएको ०८२/०५/०४ को पत्र मिति ०८२/०५/०९ को बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपूर्तिक लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णयबमोजिम मिति ०८२/०५/१४ मा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति ०८२/०६/२६ सम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
