माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध र ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिमाथिको संकट नटरेको दाबी गरेका छन् । विभिन्न बहानामा अराजकता फैलाउने, संविधान खारेज गर्ने, अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने उनले औँल्याएका छन् ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने र आफूअनुकूल निर्वाचन र परिणामबाट आफ्नो कठ्पुतली पात्रमार्फत् स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी चलखेल बाँकी नै रहेको उनको दाबी छ ।प्रज्ञा भवनमा बिहीबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनपछि गैरदलीय सरकार बने पनि हाम्रा उपलब्धिमाथिको संकट भने टरेको छैन ।
विभिन्न बहानामा अराजकता फैलाउने, संविधान खारेज गर्ने, अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, लोकतान्त्रिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने र आफूअनुकूल निर्वाचन र परिणामबाट कठपुतली पात्रमार्फत् स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी चलखेल बाँकी नै रहेका छन् ।’ उनले परिस्थिति जटिल रहेको भन्दै त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुनै शब्द पर्याप्त नभएकोसमेत बताएका छन् । ‘आजको परिस्थिति जति जटिल छ, त्यसलाई व्यक्त गर्न कुनै शब्द पनि पर्याप्त छैनन्,’ उनले भनेका छन् ।
निर्वाचनमा जेन–जी र युवालाई प्राथमिकता
सबै परिस्थितिको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन र तयारीमा सम्पूर्ण रूपले होमिनुपर्ने उनले बताए । देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्र चिर्दै महाधिवेशन र निर्वाचन तयारीलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । उनले निर्वाचनमा जेन–जी तथा युवापुस्ताको उल्लेख्य उम्मेदवारी चयनका लागि लोकतान्त्रिक विधि र सहभागितामूलक पद्धति अपनाउने तथा युवा र नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिने नीति लिने बताएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनका लागि सातबुँदे प्रस्ताव
बैठकमा प्रचण्डले पार्टी पुनर्गठन र नयाँ नेतृत्वबारे मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचण्डले विशेष महाधिवेशनका लागि सातबुँदे प्रस्ताव गरेका छन् । उनले जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिने बताएका छन् । त्यसका लागि वर्तमान केन्द्रीय समिति विघटन गरी महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
आयोजक समितिमा वर्तमान केन्द्रीय समिति, प्रदेश पदाधिकारी तथा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू रहने प्रस्ताव प्रचण्डको छ । अध्यक्षलगायत सबै पदाधिकारीको व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गर्ने, महाधिवेशन अवधिसम्मका लागि अध्यक्ष आयोजक समितिको संयोजकको भूमिकामा र पदाधिकारी आयोजक समितिको सचिवालयको भूमिकामा रहने प्रस्ताव प्रचण्डको छ ।
यस्तै, सचिवालयले विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट कार्यविधि तयार गर्नेछ । प्रतिनिधि छनोट गरी महाधिवेशन हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण पठाउनुपर्ने प्रस्ताव उनको छ । उनले आफू पदमा टाँसिरहन नचाहे पनि जिम्मेवारीबाट भाग्ने पक्षमा नरहेको बताए । ‘आन्दोलनबाट निष्क्रिय हुन सम्भव पनि छैन, मेरो नेचर पनि होइन । नेतृत्व सधैँ अध्यक्षकै हातमा रहनुपर्छ भन्ने होइन । कसैलाई टीको लगाएर नेतृत्व निर्माण हुने कुरा पनि होइन । एउटा वैज्ञानिक विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ
प्रचण्डले विशेष महाधिवेशनअघि एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्नेसमेत बताएका छन् । समाजवादी मोर्चामा रहेका दलसँग एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बैठकलाई जानकारी दिए । संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्ने सवालमा अन्य शक्तिसँग पनि सहकार्य गरिने उनले स्पष्ट पारे । ‘विशेष महाधिवेशनभन्दा अघि नै एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने ।
मंसिरमा विशेष महाधिवेशन सम्भव हुँदैन : श्रेष्ठ
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन सम्भव र उपयुक्त नहुने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।‘महाधिवेशन आयोजना गर्दा एकातिर देशको तात्कालिक परिस्थिति र कार्यभारलाई र साथसाथै महाधिवेशनको उद्देश्य तथा न्यूनतम पूर्वसर्तको पालनामा ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले पार्टीको मुख्य ध्यान घोषित मितिमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने बिन्दुमा त्यसलाई पु¥याउन र निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुन नसकेमा उत्पन्न हुने संकटबाट देशलाई बचाउन र निर्वाचनमा हाम्रो राम्रो परिणाम ल्याउन हरसम्भव प्रयत्न गर्न जोड दिनुपर्छ । यस कोणबाट हेर्दा निर्वाचन मितिअघि मंसिरमा नै विशेष महाधिवेशन सम्भव र उपयुक्त हुँदैन,’ श्रेष्ठले भनेका छन् । पार्टीको रुपान्तरण पुनर्गठनलाई नयाँ उचाइबाट आन्दोलनकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने र सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको रुपान्तरण र पुनर्गठनसम्म विस्तारित गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका छन् ।
नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न उपमहासचिव शर्माको माग
उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी विघटित प्रायः रहेको भन्दै पुनर्गठन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा १० पेज लामो लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शर्माले आफूले बारम्बार नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको कुरा गर्दै आए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा पार्टी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको दाबी गरेका छन् । ‘मैले यसअघि प्रस्तुत गरेका प्रस्तावलाई आत्मसात् गर्दै आएको भए पार्टी आज यो अवस्थामा आइपुग्ने थिएन,’ उनले भनेका छन् । जेन–जी आन्दोलनको माग र विगतका कमी–कमजोरी नदोहोरिने गरी पार्टीलाई नयाँ ढंगले निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
