पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कार्यदलले पुँजी बजारमा आमलगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सुझाव दिएको हो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक खुलेको बजारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक ओरालो लागेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भोलिपल्टै ३ असोजमा कार्यदल गठन गरेका थिए । धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरणकुमार अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कामु नायब प्रमुख कार्यकारी अधिृकत निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव रहने गरी कार्यदल गठन भएको थियो ।
सोही कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा विद्यमान अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई हटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको हो । यसबाट लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि हुने कार्यदलको अपेक्षा छ । यो तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ । यद्यपि, यसले जोखिम पनि बढाउने कार्यदलको भनाइ छ ।
नेप्सेले तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने सुधार
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले संस्थागत लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुने अपेक्षा कार्यदलको छ ।
- सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको ०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यद्यपि, यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिमसमेत कार्यदलले औँल्याइदिएको छ ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सुझावमा उल्लेख छ ।
- हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकांकलाई अल इक्विटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य सेयरहरूका आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकांकका रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकको नियम पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ ।
- गैरव्यावसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्नेसमेत सुझावमा उल्लेख छ । सेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरेको करका आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
- संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेशबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सिर्जित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।
- लगानीकर्ताले दुई वा सोभन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
- एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने सुधार
- एक वर्षभित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियामार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरुवात गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारणका क्रममा आय वर्षभित्र सामूहिक लगानी योजनामा लगानी गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
- धितोपत्र बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ ।
- संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
- आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणालीको विकास गरी एसएमइजी प्लाटफर्म सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्नुअघि प्रि–आइपिओको प्रलोभन देखाएर पैसा उठाउने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
- गैरआवासीय नेपालीबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
- यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउने सुझाव कार्यदलको छ ।
- प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) र हकप्रद निष्कासनमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने उल्लेख छ ।
- संस्थापक सेयरधनीको सेयर बिक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लक–इन अवधि एकैपटक नखुलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्न सुझाव छ ।
- बिमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीका रूपमा कार्य गर्न दिने गरी धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमा संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
- धितोपत्र कारोबार विनियमावलीमा रहेको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस)सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ ।
- लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
- एक वर्षभन्दा बढी समयलाग्ने खालका सुधार
- दीर्घकालीन सुधारका लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी छुट्टा–छुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी ट्रस्टी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श, अनुसन्धान विश्लेषकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रणनीतिक साझेदार भिœयाई पुनर्संरचना गर्ने र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको कारोबार प्रणाली भित्र्याउने पनि भनिएको छ । सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने, संगठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद सेयरको सम्बन्धमा विनियम तयार गरी लागू गर्ने र जीवन बिमकले निर्जीवन बिमक र निर्जीवन बिमकले जीवन बिमकको सेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बिमा ऐनमा संशोधन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
