अर्थमन्त्री खनाललाई पुँजी बजार सुधार कार्यदलको सुझाव : कर्जामा २५ करोडको सीमा हटाऊ

मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाउने सुविधा ल्याउन सरकारलाई सुझाव