सरकारले कार्यविभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली संशोधन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धि निर्णय गरेको हो ।
संशोधनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेका तीन विभागलाई मन्त्रालय मातहत सारिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग(गुप्तचर)लाई गृह मन्त्रालय तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत सारिएको सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई १० लाख सहायता र थप पाँच लाखका दरले काजकिरिया लगायत खर्च दिने निर्णय भएको छ ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्त्रि नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खरेलले बताए।
साथै सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेललाई तोकिएको छ ।